कम्युनिस्ट पार्टी कतिपय बुर्जुवा पार्टीहरु भन्दा फरक हुन्छ । हामीले बुझ्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी हो । यसको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीको अप्ठ्यारो र सजिलो दुबै अवस्थामा कार्यकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कहिले काँही नेतृत्वका कारण पार्टी संकटमा पर्यो भने कार्यकर्ताले बचाउँछ ।
तत्कालीन नेकापा (एमाले)मा हामीले धेरै पटक यस्तो भोगेका छौं ।
पछिल्ला घटनाहरु हेर्ने हो भने मदन भण्डारी-जीवराज आश्रतिको ज्यान लिने गरी दासढुंगा दुर्घटनापछि हाम्रो पार्टीमा प्रश्न उठाइयो, पार्टीको संगठन र सिद्धान्तमा नेतृत्व दिइरहेको, सबैले मानेको नेताको अवसान भइसकेपछि यो पार्टी चल्छ त ? त्यो बेलामा कार्यकर्ताको सुझाव र नेताहरुको एकआपसको समझदारीका कारण तत्कालीन एमालेले त्यो संकटको सामना गर्यो र पार्टीमा आउनसक्ने ठूलो निराशालाई एकहदसम्म चिर्यो ।
दोस्रो संकट, ०५४ सालको पार्टी विभाजनका बेला आयो । यो दुःखद दुर्घटना थियो । वास्तवमा त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली समाजलाई धेरै पछाडि धकेल्यो । अति दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी शक्तिहरुलाई मलजल गर्ने काम गर्यो । त्यो बेलामा पनि तत्कालीन एमालेले जसरी आफूलाई पुनस्र्थापित गर्यो, त्यसमा कार्यकर्ताको ठूलो भूमिका छ । कार्यकर्ता पङ्ग्ती विचलित नभई पार्टी एकताको पक्षमा उभिए ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सासन सत्ता हातमा लिएर संसद विघटन गरे । त्यसपछि २०६२/०६३ सम्मको एमालेका लागि मात्र होइन, सबै पार्टीका लागि ठूलो चुनौती थियो । अब नेपालका राजनीतिक दलहरु सिद्धिए, राजाले २०/३० वर्ष खाइदिन्छन् भनेर नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म विचलन आइरहेको थियो । नेतृत्व सडकमा निस्किएर अपील गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो हदसम्म विश्वास गुमाएको थियो राजनीतिक दलको नेतृत्वले । त्यस्तो बेलामा कार्यकर्ता नै अगाडि सरेर अब ज्ञानेन्द्रसँग सुलह होइन, संघर्षमा जानुपर्छ भनेर दबाव सिर्जना गरे । कार्यकर्ता तहले नै पार्टीलाई गणतन्त्रसम्म पुर्यायो र १२ बुँदे सहमति हुँदै यहाँसम्मको यात्रा तय भयो ।
२०६४ सालको निर्वाचन र त्यसको परिणामले तत्कालीन एमालेमा अर्को संकट आयो । हामी बहुमत ल्याउने, ठूलो पार्टी हुने उद्देश्यका साथ हिडिरहेका थियौं । चुनावी परिणाम यस्तो आयो कि मर्माहत नै भइयो । पार्टीका एक-एक वरिष्ठ नेताहरु पराजित भए । हामी जम्मा ३३ सिट जितेर तेस्रो दलमा खुम्चियौं । त्यो पनि पहिलो दलसँग निकै ठूलो अन्तर थियो । त्यो बेलामा नेपाली समाजमा अब एमाले सकिन्छ, माओवादीले खान्छ, कम्युनिस्ट भनेको माओवादी हो भन्ने प्रचार चल्यो । त्यसबाट विचौलिया तप्का प्रभावित पनि भयो, केही माओवादीतिर गए । तर, फेरि देशभर आशा जगाउने, माओवादीका गलत राजनीतिक प्रस्तावनाविरुद्ध वैचारिक संघर्षमा उत्रने लगायतका काममा कार्यकर्ताले उत्साह देखाए । आ-आफ्ना ठाउँमा नयाँ ढंगले पुनर्गठित भए ।
ती सबै घटनाक्रमले तत्कालीन एमालेमा कार्यकर्ताको भूमिका उजागर गर्छ, त्यसैले हामीले कार्यकर्तामा आधारित पार्टी भनेका हौं । पाँचौं महाधिवेशनबाट पार्टीको परिभाषा परिर्माजन गरेर कार्यकर्तामा आधारित जनताको पार्टी भयौं ।
२०४६ साल अगाडि हाम्रा कमिटीहरु सानो आकारका हुन्थे । ३५ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो । केन्द्रीय कमिटी सानो हुँदा एउटै सदस्यलाई तीन-चार वटा जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । त्यसपछि क्रमशः आवश्यकता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, समावेशी अभ्यास लगायतले केन्द्रीय कमिटीको आधार ठूलो हुँदै गयो । योसँगै पार्टीमा जिम्मेवारीको बाँडफाँट पनि निश्चित मापदण्डमा हुनुपर्छ किनकी पार्टी जति संस्थागत ढंगले चल्न सक्छ परिणाम पनि त्यति आउँछ भनियो । पछिल्ला दिनमा एमालेमा राजकीय, पार्टी, विभाग र फाँटको जिम्मेवारी भनेर छुट्याएका थियौं ।
अहिले एमाले र माओवादीको एकता भएपछि नेकपामा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको छ । पूर्व माओवादीलाई हेर्ने हो भने यो केन्द्रीय कमिटी केही होइन । चारहजारको केन्द्रीय कमिटी भएको पार्टीले हेर्दा ४४१ केही होइन । तर समग्रमा यो ठूलै केन्द्रीय कमिटी हो । यस्तो पार्टीमा कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा ‘लाइक’ वा ‘डिसलाइक’का आधारमा नदिऔं । यसबाट मान्छेको सही मुल्यांकन हुन सक्दैन ।
जिम्मेवारी बाँडफाँटका सन्दर्भमा एउटा प्रणाली स्थापित गरौं । हामीले यो कुरा तत्कालीन एमालेमा पनि उठाउँदै आएका थियौं, अहिले स्कुल विभाग लगायतको बहस भइरहेका बेला एउटा प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
यसका लागि पार्टी कामको परिभाषा गरौं । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा एउटा भुगोल छ, अर्को विभाग छ, अर्को फाँट । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र नेतृत्वको एउटा पङ्गी राजकीय जिम्मेवारीमा पनि जान्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री छन्, प्रदेश मन्त्री, सांसद छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा पनि जान्छन् ।
पार्टी कामको क्षेत्र प्रवास पनि भएको छ । ५० लाख नेपाली नेपाल बाहिर छन् । हाम्रै पार्टीका पनि २-३ लाख सदस्य बाहिर होलान् । उनीहरुलाई प्रवासी एकता मञ्चको नाममा हामी संगठित छौं ।
त्यसैले, अब केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यविभाजन हुँदा यिनै क्षेत्रलाई हेरौं । त्यसमा हामीले एउटा मोटो सहमति गरेका छौं-पार्टीको सिंगो ‘फोर्स’को ६० प्रतिशतलाई भूगोल र विभाग अनि २०/२० प्रतिशतलाई फाँटमा लगाउने । यो ठीक छ, किनकी भूगोलको काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।
आज संघर्षको मूख्य केन्द्र संसद हो । हामीले मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्था बदल्छौं, समाजवाद ल्याउँछौं भनेको पनि त्यही संसदबाटै हो । संसदीय चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छौं र त्यहाँबाट प्रतिफल दिन्छौं । यो सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।
पार्टीको जिम्मेवारी भनेको एउटा अवसर पनि हो । हिजो भूमिगत कालमा पो पार्टीको जिम्मेवारी लिएर जानु भनेको मृत्युसँग साक्षात्कार गर्नु थियो । आज पार्टीको कुनै जिम्मेवारी लिँदा मृत्युसँग लड्न पर्दैन । आज पार्टी अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको जिम्मेवारी बाँडफाँट भनेको पार्टी वा आन्दोलनमा प्राप्त भएका साधन, स्रोत र अवसरको समुचित बाँडफाँट पनि हो ।
आज मन्त्री हुनुलाई दुःख पाउन गएको मानिँदैन, अवसर मानिन्छ । पार्टीले कुनै देशमा राजदूत बनायो भने दुःख पाएको भनिँदैन । यो अवसर हो भने पार्टीमा त्यसको न्यायोचित ढंगले वितरण भएको छ, छैन भनेर हेर्नुपर्छ । पार्टीमा नै अवसरको न्यायाचित वितरण भएको छैन भने सिंगो मुलुकमा न्यायमुलक, समातामुलक समाजवाद कसरी ल्याउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
माओवादीले विगतमा गरेको अभ्यासबारे मलाई धेरै थाहा छैन । तर पूर्व एमालेमा हेर्दा कोही व्यक्ति वर्षौसम्म कुनै अञ्चल वा जिल्लाको इन्चार्ज हुन्छ । एउटै व्यक्ति पाँचवर्ष, सातवर्ष, १० वर्ष इन्चार्ज हुँदा नयाँ काम गर्ने उत्साह मर्दै गएको देखियो । प्रतिस्पर्धा छ भन्ने महसुस नै भएन ।
लामो समय इन्चार्ज बन्दा सानातिना स्थानीय समस्यामा फस्दै जाने, आफू जोगिन स्वयंम ईञ्चार्जले गुटहरु बनाउने गरेको पनि देखियो । यदि त्यो जिम्मेवारी छोटो समयका लागि मात्र हुने हो भने उपलब्ध समयमा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ ।
पूर्व एमालेकै कुुरा गर्दा कतिपय साथीहरुको गुनासो कहिल्यै भूगोलमा काम गर्न नपाएको हुन्थ्यो । जहिल्यै विभाग र फाँटमा मात्र काम गरेकाले चुनावमा सम्भावित उम्मेवारको सूचीमै नपर्ने भयो । यसलाई पनि हामीले विर्सन हुँदैन ।
त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ- कसैलाई पनि स्थायी रुपमा कुनै जिम्मेवारी नदिऊँ । हरेक एक-डेढ बर्षमा सबैको जिम्मेवारी हेरफेर गरौं । रोटेसनका आधारमा सबैलाई पार्टीको तीनवटै क्षेत्र- भूगोल, विभाग र फाँटमा काम गर्ने अवसर दिऊ ।
यसो गर्दा एउटा नेताले आफूलाई खटाएको ठाउँमा काम देखाउँछ । कुनै पनि इन्चार्जले विदा भएर जाँदा गाली खान चाहँदैन, स्वाबासी नै खोज्छ । त्यसैले पार्टी पङ्ग्ती र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्ने प्रयास गर्छ ।
दोस्रो, विगतमा एमालेमा पनि व्यक्तिको कार्यप्रगतिको कुनै मूल्यांकन भएन । मान्छेको संरक्षण तथा पदोन्नती कामका आधारमा हुनुपर्नेमा गुटका आधारमा हुँदै गयो । जुन गुट सत्ताशिन छ, त्यो गुटमा लागेको मान्छे जतिसुकै खत्तम भएपनि राम्रो जिम्मेवारी पाउने, कमजोर विचार समूहकाहरु असाध्यै योग्य छ, पार्टीको विचार सिद्धान्त राम्रोसँग बताउन सक्छ र संगठन गर्न पनि कुशल छ भने पनि काम गर्ने ठाउँ नपाउने भयो ।
त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ- हरेक वर्ष हरेक व्यक्तिको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरौं । उसले आफूले काम गरेको ठाउँमा कति वटा बैठक, प्रशिक्षण गर्यो ? पार्टीको नीति लागू गर्न के-के भूमिका खेल्यो ? जनतासँग पार्टीलाई जोड्न कति भूमिका खेल्यो ? पार्टी सदस्यलाई उत्पादनमा सक्रिय बनायो कि बनाएन ? यस्तै मापदण्ड तोकौं ।
मानौं, विद्यार्थीको इन्चार्ज भएका कुनै साथीले एक वर्षमा विद्यार्थी संगठनलाई कति प्रशिक्षण चलाए ? कति कार्यकर्ता उत्पादन गरे ? विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विचौलिया बनेर, हप्ता उठाएर जिन्दगी मात्र चलाएका छन् कि काम पनि गरेका छन् ? मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरौं र मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरौं । यसले पार्टीमा जवाफदेही, सामूहिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यास बढ्छ । आजको जस्तो स्कुल विभागको बहस पनि हुँदैन ।
पछिल्ला दिनहरुमा गुट बनायो कि बनाएन ? जिल्लामा आफ्नो गुटलाई जितायो कि जिताएन ? त्यही गुटका लागि राजनीतिक नियुक्ति दियो कि दिएन ? यस्ता बिषयमा ज्यादा चासो भयो । त्यसैले पार्टीलाई बैचारिक राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न, संगठनलाई पारदर्शी र गतिशील बनाउन र सबैको जिम्मेवारी-दवाफदेहीता स्पष्ट पार्न मूल्यांकन जरुरी भइसकेको छ ।
तेस्रो, कुनै पनि जिम्मेवारीलाई बिर्ता ठान्नु भएन । उहिले राणाहरुले सेवा गरे वापत बिर्ता दिन्थे । अहिले ‘नेतालाई खुसी बनाएर म यहाँ आएको हुँ, तिमीहरुलाई के मतलब, माथि मेरो नेता हुँदासम्म मलाई हल्लाउन सक्दैनौं’ भन्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई मैले बिर्ता भनेको हुँ ।
एउटा केन्द्रीय सदस्य को प्रति जवाफदेही हुने ? स्वभाविक रुपले पार्टी नेतृत्व र सदस्यहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कुनै नेता इञ्चार्ज भएर कुनै ठाउँमा गयो भने नेतृत्वप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । जहाँ गएर काम गर्छु, त्यहाँका कार्यकर्ताप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र बिर्ता उन्मुलन गर्न सक्छौं ।
म कसैको नाम लिन्नँ तर, पूर्वएमालेकालमा चाहे संसदीय चुनावको परिणामको हिसावले होस् वा पार्टी निर्माण-आन्दोलनको हिसावले, धेरै कोणबाट एकदमै असफल साथीहरुलाई त्यही जिम्मेवारी दिइएको छ । यो गुटबन्दीको परिणाम बाहेक अरु केहि होइन ।
अन्त्यमा,
आजको नेकपा संगठनात्मक र राजनीतिक हिसावले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ, पार्टीले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन । त्यसैले उतारचढाव छ । त्यही कारण स्कुल विभागको विवाद आउँछ । यसमा पार्टीको मनोविज्ञान पनि गाँसिएको छ । यस्तो बेलामा हामी अरुबेला भन्दा ज्यादा सचेत हुनुपर्छ ।
हामीले सुरुदेखि नै एक व्यक्ति, एक जिम्मवारी भन्यौं । राजकीय जिम्मेवारीमा जानेले त्यही मात्र काम गरुन्, पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनेले पार्टीमै काम गरुन् । उनीहरुको बीचमा समन्वय होस् । तर यसरी पार्टी एकता जसरी जानु पर्ने हो, त्यसरी नजाने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केही सम्झौता गरिएको छ । जस्तो, पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी । यसले पार्टी चल्दैन, थाहा छ । मुख्यमन्त्री त प्रदेश सरकारकै काममा व्यस्त हुन्छ । उद्घाटनदेखि हरेक काममा जानुपर्छ । उसले पार्टीको काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन । त्यसैले अर्को मान्छे पठाउँ भनेको हौं । तर संक्रमणकालीन अवस्थामा सम्झौतावादी निर्णय भयो ।
संगठनात्मक संक्रमणकाल भने महाधिवेशनपछि सकिन्छ । त्यसबेलासम्म यस्तै समझदारी, सम्झौताका आधारमा निर्णय गर्छौं होला ।
सम्झौताको आधारमा नेतृत्व निर्माण र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा गुट वा नेताहरुको व्यक्तिगत प्रभाव नहोस् भनेर मापदण्ड बनाउने हो । अहिले शतप्रतिशत मापदण्डमा पसेका छैनौं तर, ९० प्रतिशत बढी मिलेको छ ।
जस्तो, मेरै कुरा गरौं । म एमालेमा प्रचार विभाग प्रमुख थिएँ । मैले खत्तम काम गरेको कसैले भनेका छैनन् । पार्टी अध्यक्षले पनि राम्रै गर्नुभयो भन्नु भएको थियो । तर आज विभागहरु बाँडफाँट गर्दा प्रचार विभाग पूर्व माओवादीतिर गएको देखिन्छ । अर्थात म प्रचार विभाग प्रमुख नहुने भएँ । अब मैले धेरै आपत्ति जनाउनु भएन, किनभने यो एउटा मापदण्डका आधारमा भयो ।
यद्यपि, प्रचार विभाग पूर्व माओवादीतिर किन पारियो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर म त्यता जान चाहन्नँ, मापदण्डअनुसार पार्टीले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु ।
किनकी यो निर्णय स्थायी होइन । पूर्व घोषणाअनुसार हुने हो भने आगामी जेठभित्र पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छ । पार्टी एकता भएको दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, तर सम्भव देखिँदैन । त्यसैले, मेरो सुझाव छ- बढीमा आउने सातासम्म पार्टी एकताका सबै काम सकेर घोषणा गरौं । एक महिना तयारी गरेर असोज, कात्तिकसम्म पार्टी एकता सुदृढिकरण र जनसम्पर्क अभियान चलाऔं । यसले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने मेटेर हामी भावनात्मक रुपमा एकतावद्ध हुन्छौं ।
त्यसपछि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमा जुटौं । आउने ६ महिनाभित्र केन्द्र बाहेकको अधिवेशन सकौं र अर्को वर्ष महाधिवेशनको तयारी गरौं । राम्रै बहस गरेर महाधिवेशनबाट वैचारिक स्पष्टता ल्याउनु छ । जनताको बहुदलीय जनवाद कि माओवादी कि २१ औं सताब्दीको जनवाद भनेर मात्र भएन । एउटा प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुगौं ।
यसमा ढिलो गर्यौं भने स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव आउँछ र तीन वर्ष महाधिवेशन नै नहुने अवस्था आउनसक्छ । यसले चुनावको टिकट वितरणमा नेतृत्वको इच्छा वा अनिच्छा हावी हुन्छ । त्यसैले महाधिवेशन गरेर चुनावमा जाने वातावरण बनाऔं ।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
