+
+

इथियोपिया ! कस्तो छ अचेल इथियोपिया ?

डम्बर खतिवडा डम्बर खतिवडा
२०७६ साउन १५ गते १६:२७
डम्बर खतिवडा

नेपालमा संघीयताको विरोध गर्न सजिलै दिइने उदाहरण हो– इथियोपिया । संघीयताले बर्बाद भएको मुलुकका रुपमा चित्रण गरिन्छ त्यसलाई यहाँ । नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउँन खोजिँदैछ भन्ने होहल्ला भइरहेको छ । लेख, भाषण, प्रवचनमा निक्कै ठूला नेता, बुद्धिजिबी वा विश्लेषक ‘इथियोपिया, इथियोपिया’ भनिरहेका हुन्छन् ।

संसारमा संघीयताका दर्जनौं असल, सफल उदहारण छन् । अमेरिका छ– यसको चर्चा उनीहरु गर्दैनन् । अष्ट्रेलिया छ– नाम लिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्दछन् । वेलायत, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, क्यानाडा छन् – संघीयतासँग जोडेर ती देशको सफलताको चर्चा गरिन्न । छिमेकमा भारत र चीन छन् । चीन– राजनीतिक रुपमा एकदलीय कम्युनिष्ट देश भएको हुँदा संघीय प्रणाली हैनजस्तो लाग्छ । किनकि निर्वाचित प्रादेशिक सरकार हुँदैन । तर, प्रशासनिक संरचना त चीनको पनि प्रादेशिक मोडलमै छ ।

तर, नेपालमा यसरी कुरा भइरहेको हुन्छ, मानौं यी देशभन्दा बढी हामी नेपाली इथियोपियाको बारेमा जानकार छौं । ती देशमा नेपाली जति पुगेका छन्, इथियोपिया सायदै पुगेका छन् । अमेरिकामा कति नेपाली छन, इथियोपियामा कति होलान् ? युरोपमा, अष्ट्रेलियामा कति नेपाली छन् ? त्यसको तुलनामा इथियोपियामा कति होलान् ? के भारत र चीनभन्दा बढी नेपाली इथियोपियाबारे जानकार छन् ? यो बिल्कुल असम्भव कुरा हो । तर, उल्लेख भने इथियोपियाको यसरी हुन्छ, मानौं कि नेपालमा एक से एक इथियोपिया मामिलाका जानकार छन् । मानौं कि ती सबै भरखरै इथियोपिया देखेर, हेरेर, बुझेर फर्केका हुन् ।

कम्तीमा यो पंक्तिकार भने इथियोपियाबारे जानकार मान्छे हैन । न मैले इथियोपियाको गहिरो अध्ययन गरेको छु, न इथियोपिया पुगेको छु । दुईचार दिनको भ्रमणमा पुगेका बाहेक इथियोपिया लामो बसेर आएका नेपाली अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन । भेटे लामै कुराकानी गर्ने मन छ ।

विभिन्न देशमा पुगेर त्यहाँको अध्ययन गर्ने अवसर कमै नेपालीलाई प्राप्त होला । जो पुग्छन्, ती पनि सबैले लेख्दैनन् ।

पुग्न नपाए पनि अहिले केही सुविधा छन् । युटुवमा डकुमेन्ट्री पाइन्छन् । विकिपिडियामा आधिकारिक सूचना छन् । विश्व संस्थाहरुले बनाउने प्रतिवेदनमा तथ्यांक भेटिन्छन् । नेटमा संसारका सबैजसो देशका संविधान उपलब्ध छन् । केही न केही पीडीएफ किताब हरेक देशका बारेमा अंग्रेजीमा पढ्न पाइन्छन् । देखेर, भोगेर अनुभूत गरेजस्तो त यी स्रोतबाट पनि हुन्नन् ।

नेपालमा उत्तर कोरियालाई आदर्श राज्य मान्नेहरु होलान्, तर इथियोपियालाई आदर्श मानेर कसैले बहस गरे जस्तो लाग्दैन । तर, इथियोपियाको भूतले तर्साउनचाहिँ किन प¥यो ? इथियोपियालाई संघीयतापछि बर्बाद भएको मुलुक भनेर जसरी नेपालमा चित्रण गरिन्छ, तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन ।

गत वर्ष प्रकाशित ‘समाजवादको यात्रा’ किताब लेख्न मलाई १० वर्ष लागेको थियो । त्यसका लागि सोभियत संघबारे बुझ्न रुस बसेर आएका मान्छे खोज्दै हिड्थँे । रुस बसेर आएका करिब २ दर्जन बढी नेपालीसँग घण्टौं गफिएपछि मात्र कम्युनिष्ट शासनबारे मैले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको थिएँ । यो पनि भनिहालौं कि तीमध्ये अधिकांश विष्णुबहादुर मानन्धरले कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमार्फत् छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाएका मान्छे थिए ।

इथियोपियाको नाम पहिलोपटक मैले कक्षा ८ को भूगोल किताबमा रटें । त्यतिखेर हामी संसारभरिका देशको नाम रट्ने र फरर सुनाउने अभ्यास गथ्र्यांै । म पनि त्यस्तै रटन्ते विद्यार्थी थिएँ । तर, पछि भूगोलको विद्यार्थी भइएन । कमर्श पढ्नेलाई देशहरुको नाम काम थिएन ।

०४६ सालको सेरोेफेरोमा फेरि इथियोपियाको नाम नेपालीको मुख–मुखमा झुन्डियो । संसारमा एउटा इथियोेपिया भन्ने देश छ रे, त्यो विश्वको पहिलो गरिब राष्ट्र हो रे । नेपाल दोस्रो गरिब हो रे । पञ्चायतले देशलाई तन्नम टाट बनायो भन्ने अर्थमा यसो भनिन्थ्यो । पञ्चायती विरोधी भाषणमा इथियोपियाको नाम खुबै प्रयोग हुन्थ्यो ।

नेपालको दोस्रो गरिब देशको रेकर्ड अहिले पनि छँदैछ । एशियाको दोस्रो गरिब, त्यतिखेर संसारकै दोस्रो गरिब भनिन्थ्यो । तर, अहिले इथियोपियासँग हैन, अफगानिस्तानसँग नेपालको तुलना भइरहेको छ । अफगानिस्तान एशियाको पहिलो गरिब, नेपाल दोस्रो ।

‘समाजवादको यात्रा’ लेख्दै गर्दा मैले यो थाहा पाएँ कि इथियोपिया पनि त्यो समय कम्युनिष्ट शासित मुलुक रहेछ । अमेरिकी इतिहासकार रिचार्ड पाइम्सको किताबमा यो सन्दर्भ फेला पारेपछि इथियोपियाबारे अध्ययन गर्ने रुचि जाग्यो । अफ्रिकी महादेशमा कम्युनिष्ट शासनको अध्ययन गर्ने क्रममा म तान्जानिया र इथियोपियामा केन्द्रित भएको थिएँ । तर, त्यो किताब लेखिरहँदा मैले इथियोपिया बसेर आएको नेपाली पाउन सकिनँ । तसर्थ इथियोपियाको खासै चर्चा पनि गरिनँ ।

अर्को कम्युनिष्ट शासित अफ्रिकी मुलुक तान्जानियामा भने कृषिविज्ञ मदन राई लामो बस्नुभएको रहेछ । राईले तान्जानियाको कम्युनिष्ट शासन र जुलियस नेरेरेको नियतिबारे मलाई घण्टौं सुनाउनुभएको छ । करिब साढे ३ घण्टा मैले मदन राईको तान्जानियाको कम्युनिष्ट शासनबारेको एकहोरो प्रवचन सुनेको छु । त्यो पनि मन्त्रमुग्धझैं ।
तर, आज इथियोपियाकै कुरा गरौं ।

सन् १९७४ देखि १९९१ सम्म करिब १७ वर्ष इथियोपियामा एकदलीय कम्युनिष्ट शासन चलेको थियो । त्यो शासन एकात्मक थियो, संघीय हैन । इथियोपिया संसारकै पहिलो गरिब देश बन्नु त्यही एकदलीय र एकात्मक कम्युनिष्ट शासनको देन थियो ।

विशेषतः सन् १९८४ को अनिकालपछि इथियोपिया विश्व चर्चामा आयो । सन् १९९१ को जनविद्रोहपछि कम्युनिष्ट शासक जर्नेल मङ्गेत्स्कु जिम्बाबे पयालन भए ।

नेपालमा संघीयताबारे कुरा हुँदा जुन उदाहरण दिइन्छ, त्यो संघीय इथियोपियाको कुरा हैन । त्यो एकदलीय र एकात्मक इथियोपियाको कुरा हो । त्यो शासनसँग जनताले विद्रोह गरे । केही समय संक्रमणकाल चल्यो । अराजकता भयो । सन् १९९१ देखि १९९४ सम्मलाई त्यहाँ संक्रमण र अराजकताको अवधि मानिन्छ ।

तर, लोकतन्त्र र संघीयतापछि इथियोपिया फरक हुँदै गएको छ । सन् २००७ यता निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने संसारको एकमात्र मुलुक इथियोपिया हो । यो यथार्थ नेपालमा लुकाइन्छ ।

अर्को तर्क संघीयताले देश टुक्राउने अर्थमा इथियोपियाबाट इरिट्रिया विभाजित भएको भन्ने गरिन्छ । त्यो कुरा झनै अज्ञानता बाहेक केही होइन । कम्युनिष्ट शासन स्थापना हुनुअघि इथियोपिया राजतन्त्रात्मक तर संघीय राज्य थियो । तर, सन् १९५० अघि इरिट्रिया भने बेलायती साम्राज्यको अधीनस्थ थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा विजेता भएपछि सोभियत सेनाले जबरजस्त इरिट्रियालाई इथियोपियामा गाभिदियो । इरिट्रियालीले त्यतिखेरै संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र लेखेर आफूहरुलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बन्न दिन, अन्यथा जमनत संग्रह गराउन माग गरेका थिए । त्यो सुनुवाइ भएन । किनकि त्यसका लागि सोभियत संघ तयार भएन ।

अन्ततः संघीयताको सिद्धान्तअनुरुप इरिट्रियालाई इथियोपियासँगको संघ स्वीकार गर्न बाध्य पारियो । सन् १९५८ देखि नै इरिट्रियामा स्वतन्त्रताको आन्दोलन शुरुवात भइसकेको थियो । सन् १९७४ जब कम्युनिष्ट शासक जर्नेल मङ्गेत्स्कुले संघीय प्रणाली अन्त्य गरे, इरिट्रियालीले आफूहरुमाथि धोका भएको धारणा राखे र स्वतन्त्रताको आन्दोलनले झनै जोर पक्रियो ।
इरिट्रिया टुक्रिँदा इथियोपिया संघीय मुलुक भइसकेकै थिएन । सन् १९९४ मा मात्र इथियोपिया संघीय भएको हो । जब कि इरिट्रिया त्यस अघि नै छुट्टिसकेको थियो ।

बरु यसो भन्न सकिन्छ, कम्युनिष्ट शासनले इरिट्रियालाई इथियोपियामा जबरजस्त गाभेको थियो, कम्युनिष्ट शासनको पतनसँगै उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्‍यो ।

इरिट्रिया टुक्रिएपछि पनि इथियोपिया संसारको २८ औं ठूलो देश हो । अफ्रिका महादेशको १० औं ठूलो देश हो । यसको करिब ११ करोड जनसंख्या छ । नाइजेरियापछि यो दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको अफ्रिकी देश हो । इरिट्रिया त नेपालभन्दा पनि सानो क्षेत्र हो, जसको इतिहास सन् १९५० देखि सन् १९९१ सम्मको ४१ वर्ष मात्र इथियोपियासँग जोडिन्छ, अन्यथा सधैं एक स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । तर, त्यो अवधिमा पनि इरिट्रियामा स्वतन्त्रताको आन्दोलन जारी थियो ।

इथियोपियामा कम्युनिष्ट शासनको उदय कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरेर, कुनै जनयुद्ध, जनविद्रोह वा क्रान्तिमार्फत् भएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धमा विजेता बनेपछि सोभियत सेना त्यहाँ आफ्नो कठपुतली सरकार बनाउन चाहन्थ्यो । पुरानो राजतन्त्रात्मक सेनाभित्रकै एक जर्नेल मङ्गेत्स्कुलाई सत्ताविद्रोह गर्न सोभियत सेनाले साथ दियो । सैनिक कुमार्फत् सत्तामा आएपछि मङ्गेत्स्कुले सोभियत शासन प्रणालीको सिको गरे ।

नेपालमा समाजवादी पार्टी, नेपाललगायत संघीयता पक्षधर शक्तिहरु इथियोपियाकै जस्तो संघीयता चाहन्छन् भन्ने जुन तर्क गर्न खोजिन्छ, त्यसमा अज्ञानता र पूर्वाग्रहबाहेक केही झल्किँदैन । हरेक देशको संघीयता आ–आफ्नो विशिष्ठतामा आधारित हुन्छ । सोभियत संघको संघीयता एक प्रकारको थियो । अमेरिकाको अर्को प्रकारको छ । सोभियत संघ किन टुक्रियो, अमेरिका किन टुक्रिएन जस्ता प्रश्न यस सन्दर्भमा झनै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

इथियोपियामा ९० बढी जातजाति छन् । जबकि त्यहाँ १३ वटा प्रदेश छन् । यदि जातकै आधारमा मात्र प्रदेश बनाएको भए कम्तिमा ९० वटा प्रदेश हुनु पर्ने हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो तर्क आकर्षित हुन्छ । नेपालमा १२६ जातजाति र १२३ भाषाभाषिका छन् । नेपालमा यदि जात वा भाषिक आधारमा मात्र संघीयता मागिएको भए कम्तीमा १०० प्रदेश मागिनु पर्ने हो । तर, किन १०+१ को मात्र माग छ त ? यसैले प्रष्ट पार्छ कि केवल जातका आधारमा प्रदेश मागिएको हैन ।

जस्तो कि मधेस । मधेस कुनै एउटा जातिको नाम हो त ? मधेस नामको कुनै जात वा जाति छ नेपालमा ? विल्कुलै छैन । मधेस एक फरक सांस्कृतिक आधिक्य भएको क्षेत्र अर्थात् ‘कल्चरल हब’ हो, जसभित्र अनेक जातजाति छन् । ‘कल्चरल हब’ केवल जातिले मात्र निर्माण गर्दैन । जाति एउटा फ्याक्टर हुन सक्छ । तर, त्यस सँगसँगै भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक मनोविज्ञान, बसोबासको सघनता र प्राकृतिक भौगोलिक समरुपता वा एकतत्वको स्वतः उपस्थिति हुन्छ । यी सबैको समष्टिका रुपमा प्रदेश पुनर्सिमाङ्कन गर्ने कुरा हो ।

हो, इथियोपियामा ९ वटा ठूला जातीय समूहहरुको बसोबासको सघनतालाई पनि प्रदेश रचनाको आधार मानिएको छ । यदि त्यही मात्र आधार मानिएको भए १३ प्रदेश कसरी भयो ? ९ मात्र किन भएन भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । वास्तवमा संघीयताको वास्तविक अभ्यास गर्ने हो भने नेपालमा पनि १० मात्र हैन, १३–१५ वटासम्म प्रदेश बन्न सक्छन् ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा कसैले इथियोपियाको संघीयतालाई आर्दश मानेर राज्य पुनर्संरचनाको माग गरेको छैन । बरु नेपालमा उत्तर कोरियालाई आदर्श राज्य मान्नेहरु होलान्, तर इथियोपियालाई आदर्श मानेर कसैले बहस गरे जस्तो लाग्दैन । तर, इथियोपियाको भूतले तर्साउनचाहिँ किन पर्‍यो ? इथियोपियालाई संघीयतापछि बर्बाद भएको मुलुक भनेर जसरी नेपालमा चित्रण गरिन्छ, तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन । जस्तै–

उपरोक्त कारणले इथियोपियालाई पूर्वी अफ्रिकाको ‘उदीयमान आर्थिक अजंग’ भन्न थालिएको छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि इथियोपिया सबै समस्याबाट मुक्त भइसक्यो । यो अझै अल्पविकसित राज्य हो । तर, विद्यमान आर्थिक बृद्धिदर कायम रहेमा सन् २०२५ बाट उसले अल्पविकसित राष्ट्रको सीमा पार गर्नेछ ।

इथियोपियाको सबैभन्दा ठूलो समस्या संघीयतापछि सबै प्रदेशमा फैलिएको राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको उदय हुन नसक्नु हो । त्यहाँ सबैजसो प्रदेशमा प्रादेशिक दलहरु सत्तासीन छन् र तिनीहरुको गठबन्धनले संघीय सरकार चलाइरहेको छ । यदि यही समस्यालाई इंकित गर्न खोजिएको हो भने यो नेपालसँग बिल्कुलै नमिल्ने कुरा हो । नेपालमा राष्ट्रिय दलहरु विद्यमान छन् । क्षेत्रीय भनिएका दलहरुले पनि राष्ट्रिय कभरेज मन पराउँछन् ।

नेपालमा संघीयता पसीना, आँशु र रगतको मूल्यमा प्राप्त प्रणाली हो, कसैको निगाह, कृपा र आर्शिवादबाट हैन । न यो कांग्रेसले गर्दा आएको हो, न यो कम्युनिष्टहरुले गर्दा आएको हो । न राजावादीहरुले गर्दा आएको हो, न त तथाकथित वैकल्पिक भनिने नवसम्र्वधनवादीहरुको योगदानले नै संघीयता आएको हो ।

यो त मधेस, जनजाति, उत्पीडित भाषा, संस्कृति, समुदाय र सीमान्तकृत जनसमुदायको आन्दोलन, संघर्ष, बलिदान र उत्कट चाहनाको उपज हो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीहरुले सकेसम्म संघीयतालाई रोक्न खोजेकै थिए । १२ बुँदे र अन्तरिम संविधानमा टार्न खोजेकै थिए ।

भन्न सकिएला, खै संघीयताले चाहिँ के गर्‍यो ? के लछारपाटो लगायो ?

बुझ्न के आवश्यक छ भने अहिले संघीयताको अवधारणासम्म शुरुवात भएको हो, वास्तविक संघीयता नै हैन यो । अहिलेको संघीयताको मोडेल असफल भएमा त्यो संघवादको असफलता हैन, फासीवादको असफलता हुनेछ ।
किन त ?

प्रदेश सीमाङ्कन ठीक ढंगले गरिएको छैन । वित्तीय संघीयता लागू गरिएको छैन । आर्थिक अधिकार निक्षेपण गरिएको छैन ।

प्रशासनिक अधिकार प्रत्याभूत छैन । मुख्यमन्त्री भन्दा सिडियोलाई शक्तिशाली बनाइँदैछ । ठीक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली छैन । संघीयतालाई ‘गुन्द्रुकको झोल’सँग तुलना गर्नेहरु संघीयताका चालक भएका छन् । अनि संघीयताले यति छोटो अवधिमा उल्लेखनीय परिणाम दिएन भनेर मात्र हुन्छ ?

समग्रमा भन्न सकिन्छ– जरुरी छैन, नेपाललाई इथियोपियाको भूतले तर्साउन । बरु, संघीयताको हुर्मँजक फासीवाद’ विरुद्धको संघर्षलाई तीव्र पारौं ।

(राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुन्)

लेखकको बारेमा
डम्बर खतिवडा

राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ 'अग्रपथ' हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?