Comments Add Comment

मुआब्जा दिने बजेट छैन, सडक विस्तार ठप्प

२३ साउन, काठमाडौं । दुई वर्ष अघिसम्म सडक छेउछाउ घर भएका काठमाडौंवासी कुन दिन डोजर आएर घर भत्काइदेला भनेर सन्त्रस्त हुन्थे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक छेउका घरमा रातो रंगको संकेत पोत्दै डोजर ल्याएर भत्काउन कुनै आइतबार पर्खिदैनथ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु गरिएको सडक विस्तारको अभियानकै प्रतिफल स्वरुप काठमाडौंका धेरै सडक फराकिला भए । तर, सर्वोच्च अदालतले २०७४ को असोजमा आवासको हकको ब्याख्या गर्दै त्यसरी डोजर नचलाउन फैसला गरेपछि प्राधिकरणको हातखुट्टा बाँधियो ।

अब स्थानीय बासिन्दा आफैंले सहयोग नगरे काठमाडौं उपत्यकामा थप सडकहरु विस्तार नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले विस्तार गर्न चाहे पहिले मुआब्जा बाँड्नुपर्छ । नागरिकलाई अर्को स्थानमा आवासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर, सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो वर्ष मुआब्जाका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन ।

मुआब्जा दिएर सडकहरु विस्तार गर्ने अवस्था नरहेकाले बजेट विनियोजन नगरिएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘सडक विस्तार पीडित’ ले २०७४ सालमा सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिइकन घर भत्काउन नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध भ्याकेट दिएको सरकारको माग सर्वोच्चले सुनेन र रिट खारेज गरिदियो ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गरेर मुआब्जा बाँड्ने हो भने अथाह बजेट चाहिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘त्यसैले स्थानीय बासिन्दा एकजुट भएर आफैं माग गरेको बाहेक अन्य स्थानमा सडक विस्तार हुन सक्दैन ।’

७० किलोमिटरमा काम अवरुद्ध

प्राधिकरणले यसअघि सडक विस्तार गर्दा मापदण्डविपरीत बनेका घहररुमा समयसीमा दिएर डोजर चलाउने गरेको थियो । अब डोजर लिएर पहिलेजसरी सडक विस्तारका लागि जान बन्द भएको तिवारीले बताए ।

यो वर्ष विस्तार थाल्नुपर्ने करिब ७० किलोमिटर सडकखण्ड अब अलपत्र पर्ने अवस्था भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चरणबद्ध रुपमा सडक विस्तारका लागि अध्ययन गरेर चिन्ह लगाउँदै साइट क्लियर गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

निर्माणस्थल खाली गर्ने ग्यारेन्टी भएपछि सडक विभाग अन्तरगतको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजना र सडक डिभिजनहरुले ठेक्का लगाउने गरेका थिए । तर, गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई र पुनर्बासको ग्यारेन्टी नगरी घर भत्काउन नपाइने फैसला गरेपछि नयाँ सडकहरुको विस्तार रोकिएको हो ।

पुराना सडकहरुको विस्तार पनि अन्योलमा परेको छ । अधिकांश विस्तारका ठेक्काहरुको म्याद सकिएको अवस्थामा थप एक वर्षको समयसीमा पाए पनि ती ठेक्का पूरा हुने अवस्था छैन ।

अर्को वर्ष साउनमा ती ठेक्काको म्याद गुज्रिएर अलपत्र सडकमा विस्तार नसकी कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, लामो समयदेखि सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै आएका सडक विस्तार पीडितहरुले यो वर्ष राहत पाएका छन् । सरकारले विस्तारका क्रममा अदालतमा मुद्दा रहेकाले नभत्किएका घरहरुलाई पनि मुआब्जा दिएर उठाउन सकेको छैन । सरकारविरुद्ध झण्डै १० वर्षदेखि लडिरहेका उनीहरुले सर्वोच्चको फैसलाले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

तर, साँघुरो भएका सबै सडक फराकिलो पार्ने सरकारको योजना भने अब तुहिएको छ । यदि योजनाअनुसार काम गर्ने हो भने काठमाडौंमा सडक फराकिलो बनाउन मुआब्जाका लागि मात्रै ५० अर्ब बढी खर्चिनुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४ सय किलोमिटर सडक विस्तारको काम लगभग सकिएको छ । करिब सय किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा छन् । जसमध्ये प्रायः सबै खण्डमा मुआब्जाको विवाद छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उपत्यकामा घर तथा जग्गाधनीलाई विकल्प दिएर मात्रै विस्तारको काम अघि बढाउन सकिन्छ ।

यस्तो फैसला खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चको वृहत पूर्ण इजलासले खारेज गरेपछि सरकारसँग अब अरु कुनै विकल्प पनि बाँकी छैन । न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज थियो । यसले विवादित क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणले दावी छ ।

सर्वोच्चले नयाँ संविधान मात्रै हेरेर फैसला गर्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘पुराना ऐन, कानूनमा टेकेर सडक विस्तार भएको हो, त्यसलाई नहेरी नयाँ संविधान हेरेर त्यसैअनरुप ब्याख्या गर्दा यो अवस्था आयो,’ तिवारी भन्छन् ।

के छन् फैसलामा ?

फैसलाअनुसार सरकारले सडक विस्तारका लागि नापजाँच गर्न फिल्डमा जानुअघि नै मुआब्जा तोकिसक्नुपर्छ । कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ को असोजमा निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

फैसलामा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्न’ भनिएको थियो । सरोकारवालासँग बसेर वार्ता गरेर मुआब्जा विवाद मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सरकारलाई भनेको छ । आवासको हकको ब्याख्या गर्दै घर भत्काएर सडक बनाउनुपरेमा विकल्प दिन भनिएको छ । विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनस्थापनाको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ । विस्तारको काम गर्दा धुलोहिलो हुने स्थितिमा नबनाउन र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment