ओलीज्म, आरक्षण र अन्तर्निहित प्रश्न

केही समययता फेसबुकमा दुई भिडियो क्लिप्स भाइरल छन् । एक– भुषण दाहालसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आरक्षणसम्बन्धी धारणा । दुई– एकाध वर्ष पहिलेको हिन्दी सिनेमा ‘आरक्षण’ मा नायक दीपककुमार बनेका सैफ अली खानको सम्वाद ।

लाग्छ– यी दुई फरक सन्दर्भ र स्थानका सामग्री नभएर एउटै मञ्चमा आमने–सामनेको वादविवाद हो । लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापन र ‘आरक्षण बचाउँ आन्दोलन’ चर्किरहेको यो क्षण यो विवाद सान्दर्भिक बन्न पुग्छ ।

पहिलोमा प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– ‘जातजातका आधारमा आरक्षण ? जातजातका आधारमा डाक्टर इन्जिनियर ? उपचार गर्न जाँदा जात हेरेर जाने ? ५० नम्बर ल्याउनेले पढ्न पाउने, ८० नम्बर ल्याउनेले पढ्न नपाउने ? ५० र ८० भनेको एउटै कुरा हो ? त्यसको कुनै अर्थ छैन ? त्यसो भए किन परीक्षा लिएको ? धन्न हामी पौडी खेल्दा जात हेरेर मान्छेलाई पोखरीमा हाल्दैनौं, नत्र कतिको ज्यान गइसक्थ्यो ।’

दोस्रोमा दीपककुमार सहकर्मी सुशान्त र मिथिलेश सिंहसँग तर्क गर्छन्– ‘तिमेरु हामीलाई मेहनतको पाठ पढाउने ? हामीले आजसम्म मेहनत बाहेक अरु गर्‍यौं नै के ? बिर्सियौ भने जाउ एकपटक इतिहास राम्ररी पढ । कसले मेहनत गरेर कमाउने गर्‍यो, कसले अरुको मेहनत खोस्यो ? तिमीहरुको खेत जोत्यौं हामीले । फसल काट्यौं हामीले । तिमेरुको गाईभैंसी चरायौं हामीले ।

तिमेरुका छोरी र स्वास्नीहरुको बिहेका डोली बोक्यौं हामीले । तिमेरुका मुर्दा जलायौं । तिमेरुको जुत्ता सिलायौं । वयलमानी गर्‍यौं । तिमेरुलाई नाउँ तार्‍यौं । तिमेरुका घर छेउछाउका फोहोर नालीहरु सफा गर्‍यौं । यहाँसम्म कि तिमेरुका चर्पीसम्म साफ गर्‍यौं । उल्टै तिमेरु हामीलाई मेहनत सिकाउने ?

दीपकको तर्क सुनेपछि आवेगमा सुशान्त भन्छन्– ‘यस्तै काममा लागि लायक छौ तिमेरु । प्रतिस्पर्धासँग डराउने डरपोकहरु । यहाँ देशको भविष्य बनाउँने कुरा छ, तिनै मान्छेले स्थान पाउनुपर्छ जोसंग योग्यता छ, तिमेरुलाई सबै चिज फोकटमा चाहिएको छ, इतिहासको कुरा गरेर आफ्ना कमजोरी लुकाउँने, सबैभन्दा ठूलो कुरा मेरिट हो, त्यो तिमीसँग छैन ।’

फेरि दीपककुमार भन्छन्– ‘कुन प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दैछौं तिमी ? त्यही प्रतिस्पर्धा जसले हामीलाई कहिल्यै आफूमा सामेल नै गरेन । हाम्रा लागि स्कुलका ढोकाहरु बन्द छन् । बन्द ढोकाबाट छिरेर कसै गरी त्यहाँ पुग्यौं भने छाटेर अर्कै लाइन लगाइन्छ । स्कुल तिम्रो, अस्पताल तिम्रो, पुलिस थाना तिम्रो, सुख सुविधाका सबै सिष्टम तिम्रा, तिमेरुले हामीलाई प्रतिस्पर्धाको मौका नै कहिले दियौं ? साँच्चै भन्ने हो भने बराबरीको प्रतिस्पर्धासँग तिमेरु डराउँछौं, हामी हैन । हो, हामी मेरिटको प्रतिस्पर्धामा पनि सामेल हुन तयार छौं । तर, त्यसका लागि खेलको नियम बराबरीको हुनुपर्छ । तिम्रा पिताजीलाई भन कि पुस्तेनी हवेली छोडेर हाम्रो झुपटपट्टीमा आएर बस र हरेक दिन कामदारको बर्दी लगाएर चपरासीको नोकरीमा जाउ । तिम्री आमालाई भन कि घरको एसीवाला रुमबाट निस्क र मेरी आमा जस्तै झाडूवर्तन गर, आफ्नी बहिनीलाई भन कि बिहान आँखा खुल्ने वित्तिकै सार्वजनिक धारामा गएर एक गाग्री पानी भरेर आउ । आउ हामीसँगै, हाम्रो पनि जिन्दगी चाख । अनि कुरा गर मेरिट र प्रतिस्पर्धाको । ’

ओलीज्म

ओलीज्मको दार्शनिक, वैचारिक र राजनीतिक पक्षबारे चर्चा गर्नु यो आलेखको उद्देश्य होइन । आरक्षण, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणको प्रश्नलाई ओलिज्मले कसरी हेर्दो रहेछ, त्यो मात्र यहाँनेर आकर्षित प्रश्न हो ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर केवल खड्गप्रसाद शर्मा ओली मात्र हैनन्, व्यक्ति ओलीका विचार लोकतन्त्रमा सर्वथा स्वागतयोग्य छन् । तर, ओली यतिखेर शक्तिशाली भनिएको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन् । देशका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनको सोचले राज्यको कार्यदिशा लक्षित गर्छ । उनको पार्टीको बुझाईस्तर र कार्यक्रमलाई निर्देश गर्छ ।

के नेपालका कम्युनिष्टहरुको सोच यही हो, जो ओलीको यो अन्तर्वार्तामार्फत् व्यक्त भएको छ ? भर्खरै लोकसेवा आयोगको असमावेशी परीक्षा जबरजस्ती गराइएबाट र नेकपाका कुनै व्यक्ति, विङ्स र समूहबाट त्यसको विरोध नभएबाट त त्यही पुष्टि हुन्छ । नेकपामा ओलीज्मले प्राधिकार पाइसकेको छ, बाँकी त त्यसका खेताला मात्र हुन् ।

ओलीको आक्रोश जनजाति र मधेसी समुदाय लक्षित छ भनेर बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । तर, आरक्षण, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणजस्ता प्रश्न जनजाति तथा मधेसीकेन्द्रित मात्र हैन, यो कुरा दलित र महिलाको हकमा पनि लागू हुन्छ । फरक क्षमता भएका नागरिक र दुर्गमबासीका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

यस विन्दूमा नेकपाका भगिनी संगठन र यसका नेताहरु के सोच्दा हुन् ? ओलीले आरक्षणको विरोध गर्दा अनेमसंघका नेता/कार्यकर्ता ताली पिट्दा हुन् कि घोसेमुन्टो लगाउँदा हुन् ? नेकपाको दलित संगठनका नेता/कार्यकर्ता के सोच्दा हुन् ? नेकपाले आफ्नो समुदायको मुक्तिमा सहयोग गर्छ भन्ने सोच्दा हुन् कि आफूलाई नयाँ दास र भोट बैंक बनाउन मात्र यो संगठनको उपयोग गर्दैछ भनेर बुझ्दा हुन् ? नेकपा निकटका जनजाति मोर्चाले के ठान्दा हुन् ? नेकपा साँच्चै आदिवासी/जनजातिको भाषिक/सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा छ भनेर आश्वस्त हुँदा हुन् वा ती संगठन आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न उपयोग गरिने साधन ठान्दा हुन् ?

सिनेमाको कुरा

प्रकाश झा भारतीय सिनेमा उद्योगमा एक फरक धारका निर्माता तथा निर्देशक हुन् । विहारमा जन्मे हुर्केका प्रकाशलाई उनका बुबाआमाले आर्मी स्कुलमा भर्ना गरे । छोरो ठूलो सरकारी अफिसर होस् भन्ने उनीहरुको चाहना थियो । तर, उनी कलेजको पढाई छाडी भागेर मुम्बई पुगे । प्रकारान्तले उनी महशुर फिल्म निर्माता तथा निर्देशक बने । बिहार फर्केर उनी तीन पटक संघीय संसदको चुनाव लडे । तीन पटक नै हारे ।

उत्तर भारत, विशेषतः बिहार र उत्तरप्रदेशको सामाजिक संरचना, जातीय बनोट र राजनीतिक प्रवृतिका उनी राम्रा ज्ञाता हुन् । समाज र राजनीतिलाई जोडेर उनी फिल्म बनाउँछन् । तर, उनका फिल्महरु व्यवसायिक मूलधारमा पनि उत्तिकै सफल हुन्छन् ।

‘मृत्युदण्ड’ ‘अपहरण’ ‘गंगाजल’ ‘जय गंगाजल’ ‘सत्याग्रह’ ‘राजनीति’ आदि उनका चर्चित सिनेमा हुन् । तिनैमध्ये एक हो– ‘आरक्षण’ । मूलतः मण्डल आयोगको रिपोर्ट र त्यसलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको घटनापछि भारतीय समाजमा देखिएको मनोवैज्ञानिक विभाजनलाई यो सिनेमाले चित्रण गर्छ ।

मण्डल आयोगसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भारतीय अनूसूचित जातिका लागि २७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न राज्य बाध्य भएको थियो ।

तीन भेट

गतसाता मेरा तीनवटा भेट महत्वपूर्ण रहे । दुई अपरिचित युवासँगको आकस्मिक भेट र एक परिचित मित्रसँगको छलफलले मलाई लाग्यो– नेपाली समाज यतिखेर ठीक त्यस्तै मनोवैज्ञानिक विभाजनमा छ, जुन ‘आरक्षण’ सिनेमामा चित्रण गरिएको छ ।

पहिलो भेट कीर्तिपुर जाने सार्वजनिक बसमा सिटसँगै परेर भएको थियो । उनी तनहुँ घर भएका समाजशास्त्रका विद्यार्थी रहेछन । लेखहरुबाट मलाई चिन्दा रहेछन । नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टीमा लागेको थाहा रहेछ । उनले भने– दाइ, सीके लाल, बालकृष्ण माबुहाङ, तुलानारायाण साह, आहुतीजस्ताहरु आरक्षणको पक्षमा लेख्छन, त्यो ठीकै होला, त्यसमा उनीहरुको समुदायको हित जोडिएको होला, यो बाबुराम भट्टराई र तपाईहरुले के गर्न खोजेको ? सधैं आरक्षण भन्या छ, समावेशिता भन्या छ, असफल भइसकेको १० प्रदेशको कुरा उठाको छ, जनजातिका अधिकार र पहिचान भन्या छ । मधेसी डोमिनेटेड दलसँग मिल्या छ । तपाईका चाहिँ परिवार र छोराछोरी छैनन् ? राज्यका नीतिले तिनको भविश्यमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दैन ? सोच्नुपर्दैन ?

दोस्रो युवाले चाहिँ कतैबाट फोन नम्बर लिएछन् । भेट गर्ने इच्छा गरे । कोटेश्वरको चिया पसलमा भेट्यौं ।

उनी नासु स्तरका कर्मचारी रहेछन् । सिंहदरबारभित्रै । अधिकृतस्तरको परीक्षाको तयारी गर्दै रहेछन् । उनले केही दार्शनिक–वैचारिक प्रश्नसँगै आरक्षणसम्बन्धी बहस उठाए । सिंहदरबारभित्र आफ्ना उपल्ला तहका हाकिम र सहकर्मीले दिनानुदिन गर्ने तर्क मेरा सामु चित्रण गरे र भने– ‘दाइ, तपाईहरु अझै सीमान्तीकृतहरुको पक्षमा लेख्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ । तर, व्यवहारिक यथार्थ फरक हुँदै गइरहेको छ । ओलीको उदयसँगै कर्मचारीतन्त्रमा समावेशी समूहबाट आएका कर्मचारीसँग अनेक नकारात्मक तर्क गर्न थालिएको छ । मनोवैज्ञानिक विभेद गर्न थालिएको छ ।’

उनले थपे, ‘तपाईकै समुदाय तपाईहरुको विरुद्धमा छ, समाजवादी पार्टी पहाडमा कसरी बढाउनुहुन्छ ? खस–आर्य समाजले यो पार्टीलाई त्यति सजिलै स्वीकार गर्ला र ? के यो सम्भव छ ? तपाईहरुले उठाइरहेको एजेण्डाले स्वयं तपाईहरुलाई नै मार्जिनलाइज्ड गर्‍यो भने मार्जिनाइज्डहरुको आन्दोलनलाई कसरी न्याय गर्न सक्नुहुन्छ ? चिन्ता लाग्छ ।’

तेस्रो भेट पशुपतिमा मलामीका क्रममा भएको थियो । केही दिनअघि मैले एउटा ट्वीट गरेको थिएँ, जो यस्तो थियो– ‘आरक्षण र समावेशिताको विरोध गर्नेहरुलाई तीन शर्त– थर लेख्ने कानुनी प्रचलन हटाउँ, स्वेच्छाले टाइटल रोज्न दिउँ २. कसैको पनि मातृभाषामा परीक्षा नगरौं, अंग्रेजीमा गरौं ३. स्कुल स्तरको शिक्षामा भएका सबैखाले विभेद अन्त्य गरौं, समान बनायौं । यी ३ काम गरेको २० बर्षभित्र आरक्षण छोडी पूर्ण प्रतिस्पर्धामा जाऔं । तयार हो ?’

तेस्रो मित्रले यही ट्वीटबाट कुरा शुरुवात गरे– ‘दाइ, हामी केही युवाहरु नाम, थर फेर्न पाउने पक्षमा पैरवी गर्ने सोचिरहेका थियौं । सार्वजनिक अभियान चलाउने पक्षमा थियौं । तर, हिच्किचाहट भइरहेको थियो, तपाईको ट्वीटले आँट दियो । आरक्षणको कुरा गर्नेवित्तिकै हलो जोत्ने गरिब बाहुन र ज्वेलर्स पसल गर्ने धनी सुनारेको कुरा ल्याउँछन् । नाम, थर भन्नेवित्तिकै समाजले जुन नजरले हेर्छ, त्यो अपमान जिन्दगीभरि हामीसँग जोडिएको हुन्छ । धन कमाएर मात्र के हुन्छ ? समाजमा उसको सहज स्वीकार्यता छैन भने । नागरिकताबाट तीनपुस्ते कोल्याप्स गर्ने कानुन बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस छ कि छैन ? हामीलाई आरक्षण चाहिएन, धन आफैं कमाउँला, बरु गरिबै रहौंला, समाजमा समान घुलमिल हुन दिए पुग्छ ।’

फेरि सिनेमाकै कुरा

माथि चर्चा गरिएको प्रकाश झाको आरक्षण सिनेमाको पहिलो दृश्य नै ध्यान दिन योग्य छ । सिनेमाका नायक दीपककुमार दलित समुदायका एसटीएम कलेजका बीएस्सीका टपर हुन् । अमेरिकाको कोर्नेल युनिभर्सिटीमा उनले फरदर स्टडीका लागि निवेदन गरेका छन् । उनले त्यहाँ छात्रवृत्ति पाउने तीव्र सम्भावना छ । तर, अमेरिका जानुअघि बाँकी दिनहरु उनी सदुपयोग गर्न चाहन्छन् । एउटा स्कुलमा शिक्षकका लागि अन्तर्वार्ता दिन ट्याक्सी चडेर उनी त्यहाँ पुग्छन् ।

अन्तर्वार्ताकारहरुले उनको नाम सोध्छन् । उनले ‘दीपक कुमार’ भन्छन् । फेरि सोधिन्छ– ‘पूरा नाम भन्नुस् ।’ उनले भन्छन– ‘मेरो पुरा नाम नै दीपक कुमार हो ।’

अन्तर्वार्ताहरु आश्वस्त हुँदैनन् । थर भन्न उनीहरु प्रेरित गर्दै भन्छन्– ‘हामीले फेमिली नेमको कुरा गरेको, फेमिली ब्याकग्राउण्डको कुरा गरेको ।’

यहाँनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक कुरा के हो भने दीपक कुमार शारीरिकरुपमा उस्तै राम्रा छन् । पढाइमा बीएस्सी टपर हुन् । त्यो पनि एसटीएम कलेजको, जो शहरकै सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त कलेज हो । त्यसका प्रिन्सिपल प्रोफेसर प्रभाकर आनन्द ( अमिताभ बच्चन ) शहरभरि प्रख्यात छन् । तर, अन्तर्वार्ताकारहरु यी पक्षबाट आकर्षित छैनन् ।

शहरकै बीएस्सी टपर आफ्नो स्कुलमा शिक्षक हुन आउँदा उनीहरुले अहोभाग्य मान्नुपर्ने हो । तर, बारम्बार थर खोतल्न खोज्छन् । दीपक कुमार यो अन्तर्वार्ता बीचमै छाडेर हिँड्छन् ।

नाम/थर परिवर्तनको अधिकार

नागरिकतामा तीनपुस्ते लेख्ने प्रचलन राज्य र कानुनले नै जात, वंश र संर्कीण परम्परालाई संरक्षण गर्र्नु हो । यो पूरापूरा नश्लवादी, वंशवादी, रुढीवादी सोच हो ।

कतिपयले यहाँनेर तर्क गर्न सक्छन्– जात किन लुकाउने ? आफ्नो जातमा किन हीनतावोध गर्ने ? जात नै हटाउने वा फेर्ने र ?

तर, प्रश्न त्यो हैन ।

प्रश्न वयस्क नागरिकको सार्वभौम अधिकारको हो । मान्छेको नाम थर स्वयं वयस्क भएर मान्छेले आफंै छानेका हैनन् । ती धर्मगुरु, पण्डित, पुरोहित वा बाबुआमाको सोच वा तत्कालीन समाजका राम्रा नराम्रा प्रचलनबाट, संस्कारबाट बनेका हुन् । ती चिजहरु जिन्दगीभरि आफैसँग घिसार्दै हिँड्न, त्यो बोझले थिचिएर बाँच्न मान्छे बाध्य छैन । नाम र थरको संरचनाबाटै मान्छेबारे, मान्छेको व्यक्तित्व र सामाजिक हैसियतबारे अनेक अड्कल काटिन्छ । त्यो पूर्वाग्रह जस्तो बन्छ । र, त्यो नै विभेदको एउटा आधार बन्छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि राज्यले नियम बनाएर सबैको नाम थर परिवर्तन गर्दिनुपर्छ । नामथर परिवर्तनको स्वतन्त्रता र त्यसका लागि कानुनी प्रावधान चाहिँ हुनुपर्छ । जो चाहन्छन्, यस्तो गर्न पाउँछन । जो नाम थर परिवर्तनको शर्तमा आरक्षण छोड्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई त्यो आत्मविश्वास छ भने उनीहरुलाई किन नाम थरको वैधानिकताको डोरीमा पगाहाजस्तो बाँधेर राख्ने ?

नाम थर स्वतन्त्र छनोटको विषय हो । त्यो परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसलाई स्थिर बनाउन जरुरी छैन । उदाहरणका लागि अमिताभ बच्चनको बच्चन थर हैन । उनका पिता हरिवंश राय कवि थिए । बच्चन उनले कविता लेख्ने टाइटल छानेका थिए । आज अमिताभ बच्चन, अभिशेक बच्चन एक नयाँ थर बनेको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रता सबैलाई हुनुपर्छ ।

यो अधिकार दलितका लागि मात्र हैन, सबैका लागि हुनुपर्छ । मान्छेको सार्वजनिक जीवनमा एउटा नाम हुन्छ, नागरिकता र पासपोर्टमा अर्को, त्यसबाट अनेक झञ्झट, दुःख र भ्रम सिर्जना हुन्छन् ।

प्रचण्ड यति प्रचिलत भइसकेका थिए कि उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र उनको नाम पुष्पकमल दाहाल हो भन्ने मान्छेले थाहा पाए । प्रचण्ड आफैंमा एक व्यक्तित्व थियो, जब उनी पुष्पकमल दाहाल बने, उनको व्यक्तित्वप्रति अनेक पूर्वाग्रह र परिवन्ध स्वतः जोडिए । नाम केही हैन, नामले के गर्छ र भन्ने सोच ठीक हैन । नाम र थरको संचरनाबाटै त मान्छे मान्छेका बारे अनेक आशंका र पूर्वाग्रह बनाउँछ ।

थर परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन धेरै देशमा छ । पछिल्लो उदाहरण रुवान्डाको हो– जहाँ अनुहारले हुटुु र तुत्तसी छुट्टिन्न । तर, उनीहरुले एकअर्कालाई कसरी चिने र लाखौंको संख्यामा मारामार गरे ? त्यसपछि त्यहाँ नागरिकता र बैधानिक नाममा हुटु वा तुत्सी छुटिने संकेत गर्न नपाइने कानुन आयो ।

यो विभेद अन्त्य गर्ने कुनै अचूक उपाय हैन । तर, सहयोगी चाँहि हुन सक्छ ।

अहिले पनि नेपालमा सार्वजनिक ठाउँमा मान्छेहरु ‘तपाई के थरी’ भनेर कुराकानी शुरुवात गर्छन् । यो मान्छेप्रति विश्वास नहुनु र थरप्रति विश्वास हुनुको परिचायक हो । दलित समुदायका नवजवानहरु नागरिकता बनाउन जाँदा कर्मचारीले बाउबाजेकै जस्तो थर लेख्न दबाव दिएका लाखौं उदाहरण छन् । ती नाजायज छन् ।

मान्छे विचार परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छ । मान्छे धर्म परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छ । मान्छे देश फेर्न स्वतन्त्र छ । मान्छे भोट फेर्न स्वतन्त्र छ । मान्छे राजनीतिक दल परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र छ । मान्छे नाम थर परिवर्तन गर्न किन स्वतन्त्र हुन सक्दैन ?

कतिपयलाई लाग्ला कि यो अराजक वा असम्भव चिन्तन हो । यथार्थमा यो एकदमै सजिलो कुरा हो । स्थानीय निकायमा एउटा डेस्क राखिदिउँ, उसका पुराना विवरणहरु अभिलेख गरौं र उसले चाहेको नाम र टाइटलमा नयाँ नागरिकता जारी गर्दिउँ । यसो गर्दा राज्यको के बिग्रन्छ ?

परिवर्तनको मूल्य

आरक्षणको समर्थन गरेवापत प्रोफेसर प्रभाकर आनन्द एसटीएम कलेजको प्रिन्सिलबाट निकालिन्छन । जागिर गएको साँझ श्रीमती भन्छिन– ‘यो जातका आधारमा आरक्षणको तिमीले किन समर्थन गरेको ? राम्रा स्कुल बनाउँ, राम्रो शिक्षा दिउँ, राम्रा होस्टलमा राखेर पढाई देउँ, भरभरको सबै अरु सुविधा दिए भयो । जातका आधारमा आरक्षण किन ?’

प्रोफेसर उत्तर दिन्छन– ‘विभेद केका आधारमा गरिएको थियो ? जेका आधारमा विभेद गरिएको थियो, त्यसैका आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ । जातका आधारमा विभेद नै नगर्नु थियो नि त, आरक्षण दिनै पर्थेन । कुरा जहाँबाट बिग्रेको हो, त्यहीँबाट सुल्टाउनुपर्छ । जातका आधारमा विभेद गरिएको हो भने आरक्षण पनि जातकै आधारमा दिनुपर्छ ।’

बाबुको जागिर गएकोमा छोरी पुर्भी ( दीपिका पादुकोण ) बढो चिन्तित हुन्छिन् । उनी भन्छिन्– ‘बुबा तपाई आरक्षणले राम्रो गर्छ भन्नुहुन्छ, यहाँ स्थिति झन बिग्रिएको छ । देशभरि हुलदंगा भइरहेका छन् । शहरमा जताततै जलुस, नारा र धर्ना छ । मान्छे एकअर्काको दुश्मन भएका छन् । खै के राम्रो भो ?’

प्रोफेसर भन्छन्– ‘यो परिवर्तनको मूल्य हो छोरी । संसारमा केही चिज पनि सित्तैमा पाइँदैन । त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । यो अशान्ति परिवर्तनको मूल्य हो । हामीलाई परिवर्तन चाहिएको छ । हामीलाई विभेदको अन्त्य चाहिएको छ । यो मूल्य त हामीले चुकाउनैपर्छ ।’

नेपाली समाज फेरि एकपटक त्यही बाटोतिर जाँदैछ । परिवर्तनको मूल्य चुकाउने बाटोतिर ।

विसं. २००७ सालमा कांग्रेस नेतृत्वका योद्धाहरुले मूल्य चुकाए । गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध र जनान्दोलनमा झन ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो । संघीयताका लागि मधेसी योद्धा र जनताले मूल्य चुकाए । फेरि एकपटक विभेदको अन्त्य, सुशासन, समृद्धि र समाजवादका लागि मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन शुरुवात भएका छन् । निश्चित छ– निकट भविश्यमा यसको कुनै ‘क्लाइमेक्स’ आउनेछ ।

आरक्षणको अर्को आयाम समावेशिता

आरक्षण आवश्यक हुनुका मुख्य ५ वटा कारण छन् । जात प्रथा, भाषिक असमानता, शैक्षिक अवसर र गुणस्तरमा विभेद, लैङ्गिक लगायतका सामाजिक विभेद र राज्यमा जनसंख्या संरचनाको समावेशी सहभागिता ।

आर्थिक कारणले आरक्षण दिइने हैन, आर्थिक कारणले सामाजिक सुरक्षा प्याकेज दिइने हो । यो यथार्थलाई नेपालमा बङ्याउन खोजिन्छ । कतिपय मान्छे तर्क गर्छन् – नेवार धनी छन् । उनीहरुलाई जनजातिमा राखेर आरक्षण किन दिने ?

आरक्षण एउटा तरिका हो । तर, यसका उद्देश्यहरु फरक–फरक हुन् । महिला, दलित, अपाङ्गता भएका र दुर्गमबासीलाई दिइने आरक्षणको उद्देश्य अर्कै हो । आदिवासी/जनजाति/मधेसी/मुस्लिमलाई दिइने आरक्षणको उद्देश्य अर्कै हो । धनी र गरिबसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यो समावेशितामा लागि हो । नेवार धनी छन, धनी हुनु राम्रो कुरा हो । मुस्लिम धनी भए भने, धनी हुन राम्रो कुरा हो । जनजाति धनी छन, धनी हुन राम्रो कुरो । मधेसी धनी भए धनी हुनु राम्रो कुरा हो । तर, धनी हुनु र राज्यमा प्रतिनिधत्व र प्रतिविम्वन गर्नु फरक कुरा हो ।

के समावेशिता र आरक्षणविरोधीले सरकारी जागिर गरिबका लागि मात्र छोडिदिएका छन् ? धनीहरु जागिरको दौडमा छैनन् ? धनीहरु लोकसेवा भर्दैनन् ? सेना पुलिसको उपल्लो तहमा कुन गरिबका छोराछोरी पुग्थे हिजो ? के आरक्षण नहुदाँ धनीहरुले राज्य कब्जा गरेका थिएनन् ?

के राणाले हुम्ला जुम्लाका रोकाया, बुढा वा बोहोरालाई सेनाको जर्नेल कर्णेल दिन्थे ? मानौं कि सबै नेवार धनी भए के राज्य निकाय र अंगहरुमा प्रतिबिम्बन र प्रतिनिधित्व नै भएन भने, राज्यमा कतै नेवार अनुहार नै देखिएन भने त्यो समुदायले राज्यलाई आफ्नो ठान्छ ? माया गर्छ ? धक खोलेर कर तिर्छ ? राज्यप्रतिको स्वामित्व अपनत्व महसुस गर्छ ?

समावेशिताका लागि आरक्षणको अर्थ धनी गरिबको प्रश्न हैन, ‘जस्तो समाज, त्यस्तै राज्य’ बनाउँने प्रक्रिया हो । समाजको संरचनाअनुसार राज्यको संरचना बनाउने कुरा हो । समाजको विविधतालाई राज्यका संगठनमा अभिव्यक्त गर्ने विधि हो । सबैको सहभागिता र स्वामित्वमार्फत् राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने कुरा हो ।

भाषिक समानताको प्रश्न

ट्वीटमा दोस्रो शर्त मैले भाषाको बनाएको थिएँ, यसको अर्थ लोकसेवाको परीक्षा अंग्रेजीमा नै गर्नुपर्छ भन्ने हैन । तर, भाषिक प्रश्न हल नहुन्जेलसम्म नेपालले ठीक बाटो समात्न सक्ने छैन । कतिपय भन्छन्– ‘भाषा केही हैन, अभिव्यक्तिको माध्यम हो । जुन भाषा भए पनि के फरक पर्छ ।’

यदि यही सत्य हो भने ‘नेपाली भाषा नै किन हुनुपर्‍यो त जुनसुकै भए हुने रहेछ त’ भन्ने तर्क गर्न नसकिने हैन, तर यो सत्य हैन ।

यसो भन्नेहरुसँग आफ्नो मातृभाषासरह अरु कुनै भाषाको दखल र क्षमता छ ? आफ्नो मातृभाषाजत्तिकै सजिलो गरी अरु कुनै भाषामा लेख्न, बोल्न, भाषण/प्रवचन गर्न सक्छन् ? एकाध अपवाद बाहेक दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, निसन्देह सक्दैनन् ।

भारतीय भाषाविद् डा. विमल कुमारले भाषाका मुख्य ७ वटा आयाम हुने बताएका छन् । एक– भाषा अभिव्यक्तिको माध्यम हो । दुई– भाषा अभौतिक सम्पदा हो । तीन– भाषा ज्ञान उत्पादन र हस्तान्तरणको आधार हो । चार– भाषा पुँजी हो । पाँच– भाषा राज्यको चरित्र निर्माणको आधारतत्व हो । छ– भाषिक पहुँच र क्षमता व्यक्तित्व र प्रतिभाको लक्षण हो । सात– भाषा मान्छे हुनुको नैसर्गिक गुण हो ।

यी सबै आयामको बृहत्तर व्याख्या र राजनीतिक महत्व छ, ती सबैको चर्चा यो आलेखमा सम्भव छैन । कुरा कति मात्र हो भने भाषिक अधिकार र समानताको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्नु मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा आदिबासी/जनजाति/मधेशी समुदायको एउटा मुख्य सरोकार भाषा हो । भाषिक असमानताका कारणले पनि आरक्षण सान्दर्भिक बन्न पुग्छ । प्रम ओलीलाई एक राम्रो वक्ता वा भाषणबाज मानिन्छ । त्यो नेपालीमा अर्थात् आफ्नो मातृभाषामा बोल्ने सुविधा भएर हो । लिम्बू वा राजवंशी भाषामा भाषण गर्न लगाउने भने सायद उनी ५ मिनेट पनि टिक्दैनन् ।

ठीक यही कुरा कुनै लिम्बु वा राजवंशीले नेपालीमा बोल्दा लागू भएको हुन सक्छ । यो पक्षलाई हामी अवज्ञा गर्छाैं । नेपालका खस–आर्यहरुलाई भाषिक सुविधा छ । मातृभाषा नै स्कुल कलेजको भाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, बोलचालमा आम प्रचलनको भाषा, लोकसेवा परीक्षाको भाषा छ । फरक भाषास्तरमा समान प्रतिस्पर्धा सम्भव हुँदैन । अपवादमा हुन्छ, आम नियममा हुँदैन । तसर्थ कि त सबै मुख्य प्रादेशिक भाषा स्कुल, कलेज, सरकारी कामकाज र लोकसेवा परीक्षाको भाषा हुनुपर्‍यो कि त सबैका लागि अंग्रेजी लागू गर्दिनु पर्‍यो । यी दुबै नगर्ने, तर आरक्षणको विरोध गर्ने कार्य अज्ञानता मात्र हैन, अपराधपूर्ण हो ।

शिक्षामा विभेद

नेपालमा नवउदारवादको आगमानसँगै शिक्षामा विभेद अझ तीव्र हुँदै गएको छ । स्कुलको भौतिक पूर्वाधारमा विभेद छ । अध्यायन अध्यापानको भाषिक माध्यममा विभेद छ । निजी र सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमा विभेद छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा विभेद छ । स्कुलका किताब फरक छन् । किताब छपाइको गुणस्तर फरक छ ।

एकजना मावी दरबन्दी नभएको स्कुलमा गाउँघरमा मावि कक्षा चलेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीलाई मेरिटोक्रेसी (क्षमता) का नाममा बुढानीलकण्ठका विद्यार्थीसँग बराबरीको प्रतिस्पर्धा गराउने ? पाँच कक्षादेखि कम्प्युटर अभ्यास गर्न पाएको विद्यार्थी र एसईई गरुञ्जेल कम्प्युटरको मुखै नदेखेको विद्यार्थीबीच बराबरीको प्रतिस्पर्धा गर्नुको कुन अर्थ रहन्छ ? शैक्षिक विभेदले पनि नेपालमा आरक्षणलाई सान्दर्भिक बनाइराख्छ ।

मेरिटोक्रेसीको राग

नेपालमा आरक्षण आएको एकदशक पुग्न लाग्यो होला, त्यसअघि मेरिटोक्रेसी नै मेरिटोक्रेसी थियो । राणा शासनमा आरक्षण थियो ? पञ्चायतमा आरक्षण थियो ? ०४६ पछिको कांग्रेस–कम्युनिष्टको शासनमा आरक्षण थियो ? थिएन । फेरि किन त्यो मेरिटोक्रेसीले देशको यो हालत बनायो ? किन आरक्षण र समावेशिता विनाको शासन–प्रशासनले समृद्ध नेपाल बनेन ?

यसको अर्थ यो हैन कि मेरिटको कुनै मूल्य छैन । निश्चिय नै मेरिट एक महत्वपूर्ण कुरा हो । आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रमा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि मेरिटलाई उच्च महत्व दिइन्छ । तर, यो समावेशिता र सामाजिक न्यायको समानन्तर वा विरुद्धमा हुन सक्दैन । हामीलाई समावेशितासहितको मेरिट चाहिएको हो ।

मेरिटका लागि मेरिट, समावेशिता र सहभागितासँग टकराउने मेरिट, महिला, दलित, अपाङ्ग र दुर्गमबासीको क्षमता र आत्मसम्मानमा शंका गर्ने मेरिट, आदिवासी/जनजाति/मधेसी/मुस्लिम आदि समुदायले मेरिटहीन देख्ने मेरिट, सीमान्तकृत जनसमुदायलाई सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरणबाट रोक्ने मेरिट चाहिएको हैन ।

२० वर्ष किन ?

यदि हामी जात प्रथाको अन्त्य गर्छौं, भाषिक असमानता हल गर्छाैं, शिक्षामा भएको विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्छौं, समन्यायिक वितरणमा आधारित समतामूलक समृद्धि हासिल गर्छौं भने आरक्षण दिइरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन । यी काम गर्न कति समय लाग्ला ?

आजैबाट शुरुवात गर्ने हो भने २० वर्षमा गर्न सकिन्छ । २० नभए ३० वर्षमा सकिएला । त्यसपछि आरक्षण हटाए हुन्छ । तर, यी काम गर्दैनौं भने २० त के २०० वर्षपछि पनि आरक्षण सान्दर्भिक रहन्छ ।

जस्तो कि– उल्लेखित भारतीय सिनेमामा प्रोफेसर प्रभाकर आनन्दलाई उनकी श्रीमती भन्छिन– ६० बर्ष भइसक्यो खै, परिणाम दियो त यो आरक्षणले ? कहिलेसम्म कायम राख्ने यसलाई ?’ प्रोफेसर भन्छन्– ‘६० वर्षमा हामीले जे काम गर्नु पथ्र्याे, गरेनौं । त्यही भएर फेरि आरक्षण जरुरी भयो ।’

प्रथम युवासँग आग्रह

माथि मैले चर्चा गरेका तीनमध्ये पहिला युवा सायद नेपालमा आरक्षणबाट चिन्तित समुदायका प्रतिनिधि पात्र हुन् । जनुस्तरमा यो समुदायलाई आरक्षण, समावेशिता र संघीयता विरुद्ध भड्काउन खोजिँदैछ, त्यसप्रति सबै होसियार हुनैपर्छ ।

पहिलो कुरा– अहिले कुल संख्यामा ५५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायगत तथा क्षेत्रगत आरक्षण दिइएको छ । खसआर्य युवाहरुलाई सरकारी सेवामा जानै नपाउने गरी बाटो बन्द छैन । तर, विषयलाई यसरी उछाल्न खोजिएको छ, मानौं कि देश शतप्रतिशत आरक्षणमा छ ।

दोस्रो– टुप्पी कसेर पढ्नु, कारिन्दा वा माष्टर हुुनु नै खस–आर्यहरुको परिचय हो जस्तो गरिकन जुन चित्रण गरिन्छ, यस समुदायकै लागि त्यो अपमानजनक छ । यो समुदायका मान्छे उद्यम, व्यवसाय र स्वारोजगारमा जानुहुँदैन भन्ने सोच राख्नुहुँदैन । खुल्ला संसारमा त्यस्ता अनेक अवसर हुन्छन, जहाँ क्षमतावान मान्छेलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

तेस्रो– महिला, दलित, दुर्गमबासी, आदिबासी/जनजाति/मधेसी/मुस्लिम समुदायको सहभागिता बढ्दा, यी तप्का र समुदाय सवल हुँदा खसआर्य समाजलाई बेफाइदा हैन, प्रकारान्तले झनै फाइदा हुन्छ । जसरी श्रीमती जागिरे हुँदा श्रीमान कमजोर भएको मान्न सकिन्न, परिवार झन बलियो हुन्छ, त्यसैगरी साथी, छिमेकी र सहकर्मी समुदाय सवल हुनु खसआर्य समुदाय कमजोर हुनु होइन । बरु एक साथ सबै बलियो हुँदै जानु र देश नै बलियो हुनु हो ।

चौथो– हामीलाई एक सवल, सक्षम, समृद्ध, सुशासित र विश्व समुदायसँग प्रतिस्पर्धी, सुखी र सम्पन्न नेपाल चाहिएको हो । यसका लागि सबै सँगसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ । एकअर्काप्रतिको विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । नेपाल धनी भयो भने स्वतः हामी सबै धनी हुन्छौं । यसका लागि परस्पर विश्वास र सामुदायिक एकता जरुरी छ । बलियो राष्ट्रिय एकताका लागि आफ्नो मात्र हित र स्वार्थ हेरेर हुँदैन ।

पाँचौं– ओलीज्म एक खास अवस्थामा सिर्जना भएको बिशिष्ट राजनीतिक प्रवृत्ति हो । न यो दीगो हुनेछ, न यो बाटोबाट नेपालको समृद्धि र सुख नै सम्भव छ । ओलीज्मले नेपालको खस आर्य समाजमा आफूलाई आरक्षणविरोधी देखाएर जुन भ्रम छर्न खोजेको छ, त्यो ‘राजनीतिक लोकरिझ्याइँवाद’ मात्र हो, जो नेपालको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

आरक्षणबाट चिन्तित समुदाय र व्यक्तिलाई आग्रह छ– कृपया यी ५ बुँदामा एकपटक घोत्लिएर चिन्तन गर्दिनुहोला ।

(राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा समाजवादी पार्टीमा आवद्ध छन्)