८ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा चारवटा नयाँ विधेयक पेश भएको छ । प्रदेश सवारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको छ । यस्तै, दुईवटा विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ । सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले प्रतिवेदन पेश गरका हुन् । यस्तै, मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पनि पेश भएको छ । कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका सभापति घनश्याम दाहालले उक्त विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
एक वर्षपछि नियमावली संशोधन
नियमावली संशोधन गर्न समिति गठन भएको एक वर्षपछि संशोधन प्रतिवेदन आइतबार प्रदेशसभामा पेश भएको छ । २०७५ भदौ ३१ गते नियमावली संशोधनका लागि समितिले काम सुरु गरेको भए पनि आइतबार मात्रै समिति सभापति रामेश्वर फुयाँलले संशोधन प्रतिवेदन पेश भएको छ । शुक्रबार र शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिले उक्त नियमावली संशोधन टुंगो लगाएको हो ।
विपदमा काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना
सरकारले विपदको समयमा वेवास्ता गरेको सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । विपदको व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुले आलोचना गरेका हुन् ।
२ महिनापछि आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद विशाल खड्काले विपदको समयमा प्रदेश सरकारले उपस्थिति देखाउन नसकेको बताए । ‘प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा विपदपछि ठूलो क्षति भयोे, तर त्यहाँका जनताले राहत महसुस गर्न पाएनन्’ उनले भने । सांसद सरस्वती बस्नेतले दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका केही बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद निमा लामाले विपद्को समयमा सरकारले आफूहरुलाई छलफलको अवसर पनि नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘६० दिनपछि प्रदेशसभाको बैठक बसेको छ’ उनले भने । प्रदेशको वस्तुस्थितिको विषयमा हामीले जानकारी पाउनुपर्छ कि पर्दैन सरकारसँग प्रश्न गरे । सांसद लालकुमारी पुनले वर्षातपछिको विपद्का कारण ठूलो भौतिक क्षति भएको भन्दै प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत अपुग भएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ५० लाख दिने निर्णय गरे पनि रकम रकम अपुग रहेको उनको भनाइ थियो ।
सांसद केशवराज पाण्डेले सरकार र सदनको तर्फबाट एकमुष्ट राहतको घोषणा गर्नुपर्ने बताए । सडक सञ्जाल अत्यन्त अव्यवस्थित भएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले यस तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।
