कांग्रेसमा नागरिकता बहस : विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षे समयसीमा नराखौं

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिमा बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बहसमा स्थान पाएको छ । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा अडिनसक्नुपर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र अर्को देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा मौन छ । प्रस्ताविक नागरिकता विधेयकमाथि छलफलका क्रममा भने महिला सांसदहरुले महिला र पुरुषबीच विभेद भएको धारणा राखे । यससँगै विदेशी ज्वाइँलाई पनि अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने बहसले निकै स्थान पाएको छ ।

छलफलका क्रममा विदेशी बुहारीलाई पनि ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने तर्क आएको छ ।

तर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थामा अडिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँण, आनन्द ढुंगाना, रमेश रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, अमृत अर्याल, महेन्द्र यादवलगायतले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता पाउन वर्षौ कुर्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए ।

‘हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिला बिहे गरेर पुरुषको घर आउँछन् । पुरुष महिलाको घर जाँदैनन्’ केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादव भन्छन्, ‘ब नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खनु पर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त सामाजिक संरचना नै खल्बलिन्छ ।’

आरक्षण आन्दोलनलाई समर्थन गरौं

कांग्रेसको बैठकमा नेताहरुले आरक्षण आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

संविधान आफ्नो नेतृत्वमा बनेकोमा गर्व पनि गर्ने तर समानुपातिक समावेशीतालाई खण्डित गर्ने प्रयास हुँदा पनि नेतृत्व मौन बस्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । लोकसेवा आयोगले हालै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समावेशीतालाई कमजोर पारिएको भन्दै आरक्षण आन्दोलन चलिरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य मेहन्द्र यादवले भने यसबारे राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख रहेको भन्दै आरक्षण आन्दोलनमा सिंगो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहायक महामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दा संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख छ । साथै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा दिलबहादुर घर्ती, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, एनपी साउँद, उमाकान्त चौधरी, जीवनबहादुर शाही, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सीता गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, गुरुराज घिमिरे, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाई, बहादुरसिंह लामा लगायतका नेताहरुले पनि बोलेका छन् ।