२४ भदौ, अमलेखगञ्ज । नेपाल भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘कीर्तिमानी छिटो समयमा’ यो परियोजना सम्पन्न भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । हुन पनि ३० महिना लाग्ने अनुमान गरिएको पाइपलाइन निर्माण १५ महिनामै पूरा भएको छ ।
तर, पाइपलाइन निर्माण थालिएको एक वर्ष मात्र भए पनि यसको चर्चा र गृहकार्य भने निकै पुरानो हो । भारतबाट पेट्रोलिय पाइपलाइनमार्फत डिजेल, पेटोल र मट्टितेल ल्याउने चर्चा १९९५ तिरबाटै सुरु भएको हो । यसलेसन् २००४ मा आकार लियो ।
नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल निगमबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न २००४ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको निगमका उपकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टराई बताउँछन् । उक्त एमओयू अनुसार दुई देशको निगम मिलेर एउटा कम्पनी खडा गरी परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
‘त्यतिबेला जोइन्ट भेन्चर कम्पनीमार्फत पाइपलाइनको सम्पत्ति कम्पनीमा सारेर इक्विटी खडा गरी परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो,’ उपकार्यकारी भट्टराईले भने ।
तर एमओयू भए पनि यो विषय लामो समय त्यसै ओझेलमा पर्यो । निगमले २००७ मा अमेरिकी सहयोगमा अनुभवि विज्ञसँग परामर्श लिएपछि जी टू जी मोडलमा परियोजना अघि बढाउन निगम कस्सिएको भट्टराईले बताए । युएस एडको सहयोगमा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनामा काम गरिसकेका अमेरिकी विज्ञको सल्लाहमा अहिलोको मोडल अघि बढेको हो ।
यो बीचमा भारतीय पक्षले खासै अग्रसरता देखाएन । तर निगमका पदाधिकारिले राजनीतिक नेतृत्वलाई परियोजनाबारे पटक–पटक सम्झाए ।
‘बल्लबल्ल परियोजनाको महत्वबारे बुझाइसक्यो, अनि मन्त्रीदेखि सचिवसम्म सेटै परिवर्तन हुने । धेरै सचिव र मन्त्रीलाई त आयोजना अघि बढाउनेबारे आश्वस्त गर्नै भ्याइएन,’ भट्टराईले भने ।
तत्कालिन राजनीतिक अस्थिरताको शिकार आयोजना बनेको भट्टराई बताउँछन् । फलतः केही वर्ष पेट्रोलियम पाइपलाइनको फाइल दराजमै थन्कियो । सन् २०१४ मा भारतमा मोदी सरकार आयो । यता पनि भर्खरै बनेको नयाँ सरकारमा सुनीलबहादुर थापा वाणिज्य मन्त्री थिए । मन्त्री थापालाई निगमका अधिकारी फेरि परियोजनाबारे सम्झाए । त्यसपछि थापाले भारतसँग पहल थाले र अमेरिकी विज्ञको राय बमोजिम जीटूजी मोडलका लागि छलफल बाक्लियो ।
फलतः सन् २०१५ को अगष्टमा जी टूजी मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अघि बढाउन दुई देश बीच हस्ताक्षर भयो । तर, भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाबारे संवाद नै टुट्यो । फेरि डेढ वर्षपछि आयल निगमले आयोजनाबारे छलफल थालेर विश्वासको वातावण बढाएको भट्टराई बताउँछन् ।
‘दुवै देशका संस्था र सरकारको कामगराई ‘सरकारी शैली’ कै भएपछि परियोजना अघि बढाउन निकै गाह्रो भयो,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी खुले लगत्तै ओली भारत भ्रमणमा गए । सो भ्रमणका क्रममा २०७३ चैत, २४ गते ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल्लीमा पाइपलाइनको सिलान्यास गरेका थिए ।
सिलान्यासपछि आईओसीले टेन्डर गरेर आयोजना अगाडि बढाउन पहल थाल्यो । आईओसीले पाइप किन्ने, बिछ्याउने, विद्युतीय तथा मोटर, सिस्टम र कम्युनिकेशन तथा अमलेखगन्ज डिपोको कामका लागि पाँच टेन्डर गरेको थियो । नेपालतर्फ पनि सडक भएको स्थानबाट उच्च ज्वलनसिल पदार्थको पाइप बिछ्याउन गर्नु पर्ने समन्वय कठिन थियो ।
सडक, बिजुली, खानेपानी, नेपाल टेलिकम तथा जग्गाको मुआब्जा लगायतका विषय आपसी समझदारी सरकारको सहयोगमा निगमले सक्यो । सुरुवाती चरणमा देखिएका समस्या र विवादहरु कम गर्दै जाँदा सहज बन्दै गयो अन्ततः आयोजना द्रूत गतिमा अघि बढ्यो । २०७४ पुसमा आईओसीले महोत्तरी डिपोबाट काम थालेको थियो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगन्ज डिपो स्तरीकरणको सम्पूर्ण खर्च भारतीय आयल निगमले ब्यहोरेको बताइएको छ । निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले आयोजना सम्पन्न भएसंगै निगमको वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने दावी गरे । परियोजनालाई चितवनसम्म बिस्तार गर्न रुट सर्भे गरिसकिएको उनले बताए ।
डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सकिने पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा २९४ किलोलिटर इन्धन ल्याउन सकिन्छ । अब भण्डारण गृहका लागि मूख्य चुनौती नेपालतर्फ रहेको पौडेलको भनाइ छ । अमलेखगन्जमा भण्डारण गृहको क्षमता बढाउन र नयाँ ठाउँमा पनि काम गर्ने गरी निगम अघि बढ्ने उनले बताए ।
१६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्न सकिने गरी ४ वटा ट्याङ्क अमलेखगन्जमा निर्माण भएका छन् । आयोजनाको कुल लगानी ३५० करोड भारु रहेको छ । नेपाल सरकारले केही मुआब्जामा खर्च गरेको छ । यो दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन हो ।
