२५ भदौ, काठमाडौं । चिनियाँ विदेशी मन्त्री वाङ यीको तीन दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा खुद्रे सहयोगमा पनि सम्झौता गरिएको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षीको उपस्थितिमा मनाङमा अस्पताल निर्माण, विपत्मा प्रयोग हुने पाँच हजार थान टेन्ट र स्वयम सेवकहरू नेपाल आएर चिनियाँ भाषा सिकाउने गरी तीन वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित भ्रमणको तयारीका लागि आएका भनिएका वाङले टेन्ट वितरण, भाषा शिक्षक पठाउने जस्ता विषयलाई किन प्राथमिकता दिए त ?
‘यो चीनको सफ्ट पावर डिप्लोमेसीमा फड्को मार्ने नीति हो’, पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘छिमेकी पहिला भन्ने विदेश नीति लिएको चीनले पछिल्लो समय सफ्ट पावरमा जोड दिएको बुझिन्छ ।’
अहिले आएर ‘भोलटियर्स चाइनिज टिचर्स’ सम्झौता भए पनि पहिल्यैबाट नेपालका सयभन्दा बढी विद्यालयमा चिनियाँ स्वयक सेवकहरूले चिनियाँ भाषा पढाउँदै छन् । त्यसका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा शाखाले वाकायदा अनुमतिपत्र दिने गरेको छ ।
प्राथमिकतामा उत्तरी नेपाल
सोमबार भएको सम्झौता अनुसार मनाङमा चिनको रु.३५ करोड ६० लाख लागतमा अस्पताल बन्ने भएको छ । ‘हस्पिटल रिकभरी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गतको यो सम्झौताको दुरगामी महत्व रहेको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भएको चीन भ्रमणमा यही आयोजनामा हस्ताक्षर हुनु अर्थपूर्ण छ ।
अर्को छिमेकी भारतले दक्षिणी नेपालको विकासमा जोड दिएजस्तै चीनले हिमाली भेगलाई महत्व दिएको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व राजदूत समेत रहेका श्रेष्ठ पर्यटकीय ओहोरदोहोरको हिसाबले पनि मनाङलाई चीनले महत्व दिएको देख्छन् ।
अर्का एक पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘चीनले मनाङलाई प्राथमिकता दिनु भनेको दुई वर्ष पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरमा पाँचसय थान साइकल बाँडेजस्तै हो ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङभन्दा तीन हप्ता अघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर दुई दिन काठमाडौंमा दौडधुप गरेर फर्केका थिए । उनले भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, विराटनगरस्थित एकिकृत भन्सार जाँच चौकी, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका दुई सडक लगायतबारे छलफल गरेका थिए ।
अधुरो अपेक्षा
२९ बैशाख २०७४ मा चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा प्रवेश गरेको नेपालले यातायात सञ्जाल, व्यापारघाटा र उर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बीआरआई अन्तरगत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी ट्रान्समिसन लाइन, तमोर जलविद्युत (७६२ मेगावाट) आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत (४६२ मेगावाट) आयोजना, मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट, उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोर लगायत नौ परियोजना छनोट भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा नेपालले रोजेका परियोजनाहरूको कार्यादेश र कार्ययोजना तय हुने बताएको थियो । यस विषयमा कुनै सहमति, सम्झौता भने भएन ।
स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणअघि नेपालमा हल्लाखल्ला गरेअनुसार उपलब्धी नभएको बताउँछन् । बीआरआई अन्तरगत छनोट भइसकेका परियोजनाबारे सहमति हुन नसकेको उनले बताए ।
बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढाउन चिनियाँ समकक्षी वाङले प्रतिबद्धता दोहोर्याएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् । ‘प्राविधिक हिसाबले धेरै चुनौतीपूर्ण परियोजनामध्ये एक हो यो’, मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, कसैकसैले सोचेजस्तो रातारात भइहाल्ने होइन । नेपाल र चीन दुवैको उच्च प्राथमिकताको परियोजना हो भन्नेमा चाहिँ दुबिधा छैन । र, यसमा चिनियाँ प्रतिवद्धता झन् दृढ भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली व्यापार घाटा कम गर्न नेपालमा उत्पादन बृद्धि र चिनियाँ बजारमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गरेको बताउँछन् । गत वर्ष चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग भएको बैठकबाट तयार भएका ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको प्रारुपलाई पछिल्ला भ्रमणहरूले औपचारिकता दिएको उनले बताएका छन् ।
घुमाउरो सन्देश
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्ना विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको भेटवार्ताबारे छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गरेको छ । ओली–वाङ भेटसम्बन्धी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय विकासमा नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख छ ।
ज्ञवालीसँगको भेटमा वाङले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको बुझ्न सकिन्छ । भेटवार्तामा उनले नेपालले बिना संकोच सहयोगको अपेक्षा राखोस् भन्ने चाहेको बताएका थिए ।
महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको देशसँग अल्पविकसीत छिमेकीले सहयोगको आग्रह गर्नु स्वभाविक हो । तर ‘संकोच नमानीकन’ भन्नुको अर्थ कतै न कतै संकोच मनिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् । ‘कूटनीतिमा सबै कुरा सविस्तार चर्चा गरिँदैन, नहिच्किचाई वा संकोच नमानी सहयोगको आग्रह गर्नु भन्नुको अर्थ कतैबाट दबाब वा संकोच छ भन्ने हुन्छ’, एकजना परराष्ट्र मामिलाविद् भन्छन् ।
स्वागत गर्न आतुर
सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति च्याङ चमिन नेपाल आएका थिए । त्यसयता चीनबाट त्यो स्तरको भ्रमण भएको छैन । विदेश मन्त्री वाङले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपर्युक्त समयमा भ्रमण हुने सन्देश दिएको बताइएको छ । नेपालले महत्वका साथ सीको भ्रमणको प्रतिक्षा गरिरहेको प्रष्टै छ ।
छिमेकी देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणमा जोड दिएर औपचारिक–अनौपचारिक निमन्त्रण गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
तर, चीनका उपसचिवस्तरीय कर्मचारीदेखि स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका विदेश मन्त्रीलाई ‘तपाईँहरूको राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर छौं’ भन्नुचाहिँ उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कूटनीतिक शब्द भण्डारमा मित्रताको सन्देश दिन ‘आतुर’ बाहेक अरु शब्द पनि छन्’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सञ्चालनमा परिपक्कता नै हितकर हुन्छ ।’
