२६ भदौ, विराटनगर । विराटनगरको रानी–धरान छ लेनको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक राजमार्ग वितारको काम अवरुद्व बनेको छ । इटहरीका स्थानीयले बजार क्षेत्रमा ५० मिटर चौडा सडक बनाउने मापदण्डको विरोध गरेर काम अवरुद्व पारेका छन् ।
दुहबी बजारमा पनि मापदण्ड अनुसार जग्गा नपाएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको छ । त्यस्तै, तरहरा–धरान १७ किलोमिटर वन क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि १५ सय रुख काट्न वन विभागले स्वीकृति नदिँदा ठेक्का रोकिएको छ ।
रानी–इटहरी–धरान ४९ किलोमिटर सडक विस्तारमा खानेपानी, टेलिफोन, विद्युतलगायतका समस्याहरु पनि यथावत छन् । २०७० बाट सुरु भएको यो सडक विस्तार परियोजनाको काम अहिलेसम्म ४० प्रतिशतमा सिमित छ ।
अवरोध नै अवरोध
सरकारी निकायबीचको हानथापले पनि यो परियोजनालाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग परियोजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख बद्री शर्मा २९ किलोमिटर सडकमा विजुली, खानेपानी र टेलिफोनका संरचना स्थानान्तरणको समस्याले पनि काममा बाधा पारेको बताउँछन् ।
विस्तार भइसकेका सडकमा पनि अहिलेसम्म बिजुलीको पोल नहटाएको उनले बताए । ‘सरकारी निकायहरुबाटै आयोजनाले आवश्यक सहयोग पाएको छैन’, शर्मा भन्छन्, ‘सडक बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध छिचोल्न झनै गाह्रो छ ।’
धरान बजारमा पनि सडक विस्तारका लागि दुहबी र इटहरीमा जस्तै धेरै घर भत्काउनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । उनका अनुसार, रानीदेखि इटहरीसम्म ११ वटा प्याकेजमा काम भइरहे पनि रानी भन्सार क्षेत्रको १७५ मिटर खण्डमा सडक बिस्तारको लागि जग्गा नै पाइएको छैन । त्यस्तै, नहरदेखि एसलाल पम्पसम्म सम्बन्धित निकायले टेलिफोन र बिजुलीको पोल नहटाइदिँदा कालोपत्रे गर्न रोकिएको छ ।
२०७० सालमै ठेक्का लागेर निर्माण भएको बरगाछी–एसपोर्ट सडक खण्डमा कालोपत्रे भए पनि रेलिङ र फुटपाथको काम अलपत्र छ । करिब चार किमी इटहरी–आपगाछी खण्डमा अहिले नाला बनाउने काम भइरहेको छ ।
काम भइरहेको रानीदेखि इटहरी–आँपगाछीसम्म कतै ३० मिटर त कतै ५० मिटर चौडाइको मापदण्ड कायम गरिएको छ । रानी–दुहबी सडक ३० मिटर चौडा कायम गरिएको छ भने दुहबीबाट उत्तर इटहरी–आँपगाछी क्षेत्रमा ५० मिटर । मापदण्डमा एकरुपता नहुँदा पनि सडक विस्तारको काममा विवाद निस्केको छ ।
इटहरी–आँपगाछी खण्डको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रोजेक्ट मेनेजर दिपक थिङ इटहरी बजारमा सडकसंग जोडिएका घर धनिहरुले ५० मिटर चौडाईको विरोध गर्दा काममा बाधा उत्पन्न भएको बताए ।
उनले भने, ‘साईटमा जाँदा आक्रामण हुने, मेसिन जलाई दिनेसम्मको अवस्था सामना गर्न परेपछि वातावरण सुरक्षित नभएसम्म काम गर्न नसकिने जानकारी आयोजनालाई गराएका छौ ।’
आयोजना अवधि सकिदा ४० प्रतिशत काम
संघीय सरकारले विराटनगरको रानी–धरान सडकलाई उत्तरी नाका किमाथांङ्का जोडने महत्वपुर्ण परियोजनाको रुपमा हेरेको छ । तर, निर्माण शुरु भएको लामो समयसम्म पनि कामले गति नलिदा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिएको यो सडक विस्तार स्थानीयलाई बाह्रै महिना धुलो खुवाउने धन्दा मात्र बनेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफू प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न विराटनगर आउँदा यो सडकको अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रहेको बताउँछन् । यस बिषयमा आफूले सडक विस्तार परियोजना, निर्माण कम्पनी, नेपाल टेलिकम, विद्युत र खानेपानी कार्यालयसंग सोधेको उनले बताए ।
‘यो सडकमा संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकारको पनि विशेष चासो छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हामी चाहन्छौं– अबको तीन महिनामा सडक विस्तारको काममा प्रगति देखिनुपर्छ ।’
दक्षिणी नाका जोगवनीदेखि किमाथाङ्काको दुरी ३७६ किमी छ । जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको ट्रयाक खोल्न अब ३२ किमी मात्र बाँकी छ । अबको दुई वर्षभित्र जोगवनी–किमाथाङ्का जोडेर सडकलाई क्रमशः ६ लेनमा विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भित्र सकिनुपर्ने पाँच अर्ब चार करोड ६१ हजार लागतको रानी–धरान आयोजनाको काम जम्मा ४० प्रतिशत सकिएको छ ।
