२९ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकमा देखिएको उल्झन, बढ्दो बाल हिंसादेखि न्यायालयभित्रको बेथितिसम्मका विषय आजका दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाको प्राथमिकतामा परेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले कारागार नहुँदा हुम्ला र मुगुले भोगेको समस्याबारे समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, कारागार नहुँदा थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई हिरासतमै राख्ने गरिएको छ ।
‘अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु गैरकानूनी हो तर मुगु र हुम्लामा कारागारै छैनन्’, कान्तिपुरले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।
फैसलापछि हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी भन्ने थाहा भए पनि कारागार भवन नहुँदा त्यही राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुम्ला कारागार कार्यालयका जेलर डबले रावतले बताएका छन् । उनका अनुसार जिल्ला अदालतबाट कैद फैसला भएका ७ व्यक्ति अहिले नेपालगञ्ज, सुर्खेत र दैलेख कारागारमा छन् । स्थानान्तरणमा पनि कारागार व्यवस्था विभागले ढिलाइ गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि खानेपानीको समस्या चौतर्फी छ । घण्टौं हिँडेर १ गाग्री पानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यतामा अझै पनि नेपाली छन् ।
तर, कान्तिपुरले मोबाइलमा थिच्नेबित्तिकै पानी आउने गोरखाको खानेपानी आयोजनाबारे समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार, मोबाइल अपरेटिङ सिस्टमबाट गोरखामा पहिलोपटक खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको छ ।
‘मोबाइल थिचे पानी’ शीर्षक समाचारमा कान्तिपुरले लेखेको छ– खानेपानी प्राविधिक रामबहादुर भट्टलाई मुहानसम्म पुगिरहनु पर्दैन । घरमै मोबाइल थिचेर गाउँलेको धारामा पानी खसाल्ल्छन् ।’
समाचार अनुसार आरुघाट गाउँपालिका ९ र १० वडामा सञ्चालित चनौटे चापापानी सिंगारेढुंगा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले २० घरमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
अंगीकृत नागरिकताबारे देखिएको विवादलाई पनि कान्तिपुरले समेटेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा विवाद बढेपछि यसको समाधान राजनीतिक नेतृत्वबाटै खोजिने भएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
बालदिवसको अवसर पारेर आज अन्नपूर्णले प्रदेश २ को बालहिंसाबारे एक रिपोर्ट छापेको छ । रिपोर्टअनुसार अन्धविश्वास र रिसइबीको निसानामा यहाँका बालबालिका पर्ने गरेका छन् । गत आव.मा प्रदेश २ मा मात्रै चार सय ४७ बालहिंसाका घटना भएको समाचारमा लेखिएको छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको गठबन्धनमा सामेल नहुने भनेर व्यक्त गरेको भनाइलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सँगको भेटमा इन्डो प्यासिपिक रणनीतिका विषयमा दिएको धारणा विवादमा परेपछि प्रचण्डले यस्तो प्रस्टोक्ति दिएका हुन् ।
नागरिकले काठमाडौं उपत्यकाको विकासमा सरकारी कार्यालयबीच देखिएको समन्व्य अभावको एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छ । समाचार अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले एउटै सडक पटक पटक खन्दै पुर्दै गरेका छन् ।
प्रचण्डले नेकपामा एकल नेतृत्व मागेकोदेखि शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिले उन्मुक्ति पाउनुको कारणसम्मको चर्चा नागरिकले गरेको छ ।
