हामीले धेरै ठूलो अवरोध र छिमेकीको नाकाबन्दीका बीच ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेका थियौं । संविधानसभाको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले धेरैखाले धम्कीहरु व्यहोर्नुपरे पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्न सकेकोमा अहिले पनि गर्व छ ।
संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र शतप्रतिशत स्वीकार्य हुँदैनन् । हामीले संविधान जारी गर्दा केही असन्तुष्टि र बिरोध थिए ।
तर, खुसी यस अर्थमा लाग्छ कि चार वर्ष नपुग्दै हामी संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सफल भयौं । त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो त ? आज म केही उल्लेख गर्न चाहान्छु ।
अधिकारको स्रोत राजा थिए
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो, जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । नत्र यसअघिका संविधानको स्रोत शासक हुन् ।
विसं.२००७ सालअघिको संविधान भनौं वा कानुन, त्यसको अधिकारको स्रोत राणा हुन् । त्यसपछिका यो संविधानसभाले बनाएको बाहेकका सबै संविधानको स्रोत चाहिँ राजा हुन् ।
विसं. २०४७ सालको संविधान पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर दलहरुको प्रतिनिधि लिएर राजाले संविधान मस्यौदा आयो बनाएको भए पनि त्यसमा राजाका मान्छे पनि थिए । अन्ततः त्यो संविधान राजाले नै बनाएका हुन् । आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले राजालाई बुझाएर, राजाले काँटछाँट गरेर संविधान जारी गरे । अर्थात त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा नै हुन् ।
तर, अहिलेको संविधान भनेको संविधानसभाले बनाएको हो । त्यो संविधानसभाले जनताको सहभागितामा संविधान बनायो । यसरी समावेशी संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै हो पहिलो पटक ।
त्यसैले, हामीले यो संविधानको प्रस्तावनामै के लेखेका छौं भने, हामी सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित संविधानसभाद्वारा यो संविधान बनाएर घोषणा गरेका छौं । यसरी प्रस्तावनामै लेखिएकाले यो र अरु संविधानमा फरक छ भनेर बुझेनौं भने फेरि मुलुकमा गडबडी हुन्छ ।
जसले यो संविधानको विकल्पको कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरु त देशलाई अप्ठेरोमा लैजाने प्रयास गर्दैछन् । जनताभन्दा माथि त अरु कुनै शक्ति नै छैन । जनताले बनाएको संविधान फालेर फेरि शासकलाई अधिकारको स्रोत बनाएर संविधान ल्याउछु भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन ।
त्यसबेला ममाथि लगाइएका आरोप
हामीले संविधान कार्यन्वयनका कामलाई यो चार वर्षको अवधिमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढायौं । संविधानमा हामीले सचेत भएरै केही व्यवस्था गरेका हौं । यो संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री सभामुख के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छन् भनेरै हामीले निश्चित अवधि तोकेर ती पदमा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको हो ।
तपाईहरुलाई सम्झना होला, सुवास नेम्वाङले हतार–हतार किन संविधान जारी गर्यो ? भन्ने प्रश्न पनि कतिपयले उठाएका थिए । आफ्नो नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हतार–हतार संविधान जारी गरेको पनि भने कतिपयले । संविधानमै यति दिनभित्र प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर भनेर लेख्नुको कारण चाहिँ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हो पनि भने ।
जब कि हामीले संविधान कार्यन्वयनमा अप्ठेरो नहोस भनेर सबै कामको अवधि तोकेका हौं । हामीले निर्वाचन सबै तहका गर्याैं । केपी ओली सरकार आउँदा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन एकदमै थोरै समय बाँकी थियो संविधानले दिएको । त्यो काम सम्पन्न गरियो ।
सयौं कानुनहरुलाई संविधानबमोजिम संशोधन गरियो । अझै शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामहरु त बाँकी नै छन् । मूलभूत रुपमा काम गरियो । तर, अझै पनि कामहरु बाँकी छन् । कानुन निर्माणकै सन्दर्भमा स्थानीय तहले हामीले कानुन बनाउन सकेनौं केन्द्र र प्रदेशले बनाइदिएन भनिरहेका छन् ।
अब हामी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने चरणमा छौं । धेरै काम त भइसकेका छन् । अहिले हामी सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगलाई टुंग्याउँदैछौं । सिफारिस समिति मार्फत आयोग बनाउन हामीलाई कानुन चाहियो । हामीले यसमा गृहकार्य गरेका छौं ।
सबै राजनीतिक दल मिलेर यसलाई टुंग्याउँदै छौं । बिधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । आजभोलिमा टुंगिएपछि हामी सातै प्रदेशमा छलफल गराउँछौ । पीडितहरुलाई पनि बोलाउँछौं । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मान्छेलाई पनि छलफलमा राख्छौं र सबै सरोकारवालाका चासोलाई समेट्छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितलगायतका सरोकारावालाका छलफल समेतको आधारमा हामी बिधेयकलाई पूर्णता दिई संसदबाट पारित गर्छाैं ।
त्यो कानुनको आधारमा अब बन्ने आयोगले काम गर्छ र बढीमा २ वर्षमा नभए एक वर्षमा अब शन्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि पूरा हुन्छ । त्यसपछिमात्र संविधान कार्यन्वयनको काम पूरा भयो भन्न सक्छौं ।
राष्ट्रिय एजेण्डा : संशोधन कि कार्यान्वयन ?
संविधान जारी हुनेबेलामा केही साथीभाइका असन्तुष्टि थिए । उहाँहरु संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियामा सामेल भए पनि जारी हुने बेलामा बाहिर बस्नुभयो । तर, यसबीचमा उहाँहरु संविधान कार्यन्वयनका सबै प्रक्रियामा सामेल भइसक्नुभयो ।
निर्वाचनबाट उहाँहरु केन्द्रीय संसद र सरकारमा हुनुहुन्छ । एउटा प्रदेशलाई त उहाँहरुले नेतृत्वनै गरिरहनुभएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा त हामीले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर उहाँहरुले दिनुपर्छ । त्यो हैसियत उहाँहरुलाई प्राप्त छ ।
उहाँहरुले अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठाइराख्नुभएको छ । त्यो एकदम उपयुक्त हो । त्यसलाई हामीले पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छौं । त्यो संविधान संशोधन भनेको त यहि संविधान अन्तर्गत गर्ने कुरा हो ।
संविधान संशोधन त संसदकै प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्नुको अर्थ संशोधनको कुरा उठाउनु भनेको यही प्रक्रियामा उहाँहरु पहिले नै सहभागी हुनुभयो भन्ने होइन र ? हामी यसमा सामेल छौं, यो हामीलाई स्वीकार्य छ । तर, हाम्रा कतिपय असन्तुष्टि छन्, त्यो अशन्तुष्टिहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा हो ।
उहाँहरुको त्यो कुरालाई राज्यले र हामी सबैले सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले भारतमा त संविधान स्वीकार्य हुन १० वर्ष लाग्यो । दक्षिण भारतले त्यो संविधान स्वीकार गरेकै थिएन ।
हाम्रोमा त छोटो समयमै दलहरु एक ठाउँमा उभिन आइपुगेका छन् । संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । केही असन्तुष्टिहरु बाँकी छन्, असन्तुष्टिहरुलाई संविधान बमोजिम नै सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
मेरो भनाइ अब के हो भने, संविधान यसरी कार्यन्वयन गरिसकेपछि जनता अधिकारसम्पन्न भए । जनतालाई खुसी बनाएर जनताको आशिर्वाद लिएर, मन जितेर जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यो बाटो संविधानले खुला गरेको छ ।
संविधानमा हामीले संशोधनको हिसाबले साह्रै लचिलो बनाएका छौं । राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहीत सार्वभौसत्ता जस्ता कुरा बाहेक संविधानमा जुनसुकै प्रकारको संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि जनताको समर्थन लिन सक्नुपर्छ ।
सबै प्रकारको परिवर्तन यो संविधानभित्रबाटै गर्न सकिन्छ ।
यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ ।
हामीले ०४७ सालको संविधान बनाएर अघि बढ्दा एउटा गल्ती गरेको हो । त्यतिबेला संविधान संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्दा ६० वर्षसम्म यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्दैन भन्यौं । परिणामस्वरुप जनताले त्यो संविधानलाई नै फ्याँके । यो कुरालाई हेक्का राखेर हामीले संविधानमा अहिले लचिलो व्यवस्था राखेका छौ ।
अब राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि फेरि राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्दैन । किनकि निर्वाचनबाटै जनताको अभिमत लिएर जुनसुकै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यो हिसाबले त जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवदेखि पूर्वराजासम्मले चाहेको परिवर्तन यही संविधानबाट सम्भव छ ।
जनताको मत जितेर गर्न सकिन्छ भने किन सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्यो । किन अनेकखाले आन्दोलन गर्नुपर्यो ? त्यसैले प्रक्रियामा आउनुस् । संविधान संशोधन जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदमा आएर गर्नुपर्छ । सडकबाट संविधान संशोधन हुँदैन ।
संसदमा आएका साथीहरुको संशोधनको मागमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौं । अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा संविधान कार्यन्वयन हो । त्यो अब टुंगिने चरणमा पुगेको छ । जनतालाई विश्वस्त तुल्याएर संशोधन गर्ने हो ।
अहिले संविधान संशोधनको आधार तयार भएको छ । हिजो जतिबेला हामीले संविधान संशोधन हुँदैहुँदैन भनेका थियौं, त्यतिबेला हामीसँग कारण थियो । त्यतिबेला संसदनै थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहनै थिएनन् ।
त्यसैले त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै एउटा आधार तयार भएपछि संविधान संशोधन गर्न सकिने आधार तयार भएको छ । अब आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । हामी उहाँहरुका प्रश्नमाथि छलफल गर्न तयार छौं ।
त्यसो नगरेको भए के हुन्थ्यो ?
धेरैले भन्ने गरेका छन्, त्यो असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर म त्योबेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु– असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन ।
दुईचार दिन ढिला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने साथीभाइहरु थिए । ती साथीभाइको नियतमा शंका गर्दिनँ । यद्यपि असोज ३ पछिका घटनाक्रमले के देखाउछ भने,यदि त्यो बेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरु संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा विभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभा भन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।
प्रलोभन र धम्की
नेपाली कांग्रेस संस्थागतरुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरु अहिले नगरौं भन्नेमा थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो ।
सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाब दिनेहरु को–को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाँले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझु्नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले दबाब मान्नुभएन आफ्नै साथीभाइको पनि ।
संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबाबमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी बिघटन भएकोले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाव थियो । अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाव आइरहेको थियो ।
जब दलहरु संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए, त्यही दिनदेखि दबाव, धम्की र प्रलोभनहरु आए । संविधान मस्यौदानै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाव आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहान्न, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतारो नगर्न सुझाव दिए ।
यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौं भन्ने धम्की बढी नै आए । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रुपमा प्रयोग गरे ।
संविधान जारी नगर्न दबाव दिनेहरुबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाई त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस् भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो, संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।
यतिसम्मका खेलहरु बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नुहुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु– असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरु फेरि अलग–अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।
राष्ट्रपतिले भने– म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु
असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनुभएन । त्यसअघिका चलखेलहरुबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन ।
उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरो आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।
राष्ट्रपतिले म आउँछु भन्नुभएन । यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । त्यसपछि संविधानसभा बैठकले सर्वसम्मतरुपमा असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने र राष्ट्रपतिलाई संविधान जारी गर्नका लागि निम्तो दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
यसबीचमा संविधान जारी गर्ने केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ । अर्को कुरा, संविधानमा कहिँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।
संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्र
संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव (जयशंकर) आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउनु परेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।
संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नु हुँदैन भन्नेमा एमाले संस्थागतरुपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरु एक दिन ढिला भए पनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रुपमा एक थिए ।
नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागतरुपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाव थियो । उहाँले आन्तरिक र बाह्य दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रह्यो ।
स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक–दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यहि हो ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर, अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेबेलामा प्राविधिक कारणले उहाँहरु छुट्नुभयो । संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो–जो लाग्नुभयो । उहाँहरुको कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन् यो सकारात्मक कुरा हो ।
केही सभासद रोए
संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरु मसमक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरुको आँशु मैले देखेको छु ।
दलीय आबद्धताका कारण उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन,म उहाँहरुको नाम लिन चाहान्न । तर, अझै पनि उहाँहरु पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ । विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरु हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नुभएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नुभयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरु रुँदै हिँड्नुभयो ।
संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरुको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरु पश्चातामा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि, नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो ।
भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलव्धी हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।
(संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
