५ असोज, काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपाय खोज्न थालेको १४ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म उपाय भेटिएको छैन । महानरगको नेतृत्व नेकपाको हातमा छ । केन्द्र र स्थानीय तहसम्म नेकपाकै नेतृत्व छ । तर, आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित एउटा छलफलमा नेकपाका जिम्मेवार नेताहरुको कुरो सुन्दा काठमाडौंको फोहोरले नेकपा नेताहरुलाई निकै नै सताएको प्रतीत हुन्थ्यो ।
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको उपाय खोज्नका लागि आइतबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सिंहदरबारमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघका सांसदहरु, संघीय सरकारका सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । यो छलफलमा नेकपाका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुको प्रस्तुती समाधान खोज्ने भन्दा पनि रीस पोख्ने ढंगको देखियो ।
गाली खाँदा गर्व लाग्छ: विद्यासुन्दर
समितिको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले फोहोर रोकिदिन्छौं भनेर स्थानीयले चेतावनी दिँदा शीर निहुराउनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘सडक छेउमा तरकारी राखेर नबेच्नू भन्दा सिसडोलबासीलाई तरकारी नराख भन्ने ? फोहोर रोकिदिउँ भनेर धम्की दिइन्छ । धम्की नै आएपछि शीर निहुराउनुपर्ने स्थिति छ’ शाक्यले भने, ‘काम गर्दागर्दै पनि गाली खाँदा गर्व लाग्छ ।’
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरको मात्रै नरहेको मेयर शाक्यले बताए ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोटको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको र काम गर्दागर्दै पनि गाली खाने गरिएको उनले बताए ।
टेकुमा रहेको फोहोर प्रशोधन केन्द्रपछि काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर ब्यवस्थापनको समस्या हुँदै आएको शाक्यले बताए । अब दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
काठमाडौंको फोहोर ७७ जिल्लाको समस्या: कृष्णगोपाल
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्यलाई नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले साथ दिए । महानगरलाई एक्लै काम गर्न नदिएको, तर मेयरले नै नगरेको जस्तो गर्ने गरिएको भन्दै श्रेष्ठले शाक्यको बचाउ गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको समस्या ७७ जिल्लाकै समस्या भएको श्रेष्ठले बताए । उनले यसमा महानगरलाई मात्रै दोष दिन नहुने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘यो राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रियस्तरमै समाधान खोजिनुपर्छ । यसका लागि प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रयोग हुने र नहुने फोहोर छुट्याएर ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
भिजिट-२० सिसडोलबाट सुरु गरौं: बिन्दा पाण्डे
नेकपा नेतृ बिन्दा पाण्डेले उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा कसले लिने (संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, महानगर) हो, त्यो स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताइन् । सरकारमाथि ब्यङ्ग्यात्मक शैलीमा उनले भिजिट ट्वान्टी-ट्वान्टी नुवाकोटको सिसडोलबाट सुरु गर्नु पर्ने बताइन् ।
नेकपा नेतृ पाण्डेले सरकारलाई व्यंग्य गर्दै भनिन्- ‘भिजिट ट्वान्टी ट्वान्टी (भ्रमण वर्ष २०२०) सिसडोलबाट सुरु गरौं । पहिलो दिन पर्यटकलाई सिसडोलमा बस्ने व्यवस्था गरौँ ।’
नेकपाका अर्का नेता टोपबहादुर रायमाझीले फोहोरमाथि राजनीति गर्न नहुने बताए । उनले रिसाइक्लिङ प्लान्टमार्फत उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्र केसीले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा कसको भनेर छुट्याउने जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको बताइन् । जवाफमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले कुनै पनि निकायलाई यो गर् भनेर निर्देशन जारी गर्न सक्दैन । समन्वय मात्रै गर्ने हो ।’
फोहोरमा संघीय बहस !
आइतबारको छलफलमा उठेको अर्को विषय थियो, उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको ? मेयर विद्यासुन्दर आफैंले यो जिम्मेवारी महानगरको मात्र नभएको बताइसकेका थिए भने कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ७७ जिल्लाको समस्या भनिसकेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले चाहिँ यसको जिम्मेवारी महानगरदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई औंल्याए ।
उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको भन्ने प्रश्न उठाउँदै नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका प्रमुखले भने, ‘महानगरलाई सोध्यो, मन्त्रालयलाई सोध्नू भन्छ । मन्त्रालयलाई सोध्यो महानगरले यसको काम गर्दै आएको भन्छ । आफ्नै नगरपालिकामा के भइरहेको छ, हामीलाई नै थाहा हुँदैन ।’
बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने, आफ्नो नगरको फोहोरको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने जस्ता माग र प्रस्तावहरु राखे । धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले काठमाडौं महानगरलाई आफ्नो नगरको फोहोर ब्यवस्थापन आफैँ गर्न सुझाउँदै नुवाकोट र धादिङ नपठाउन माग गरे ।
काठमाडौंको फोहोर खुलामञ्चमै ब्यवस्थापन गर्न सुझाव !
ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष घननाथ बजगाईंको प्रश्न थियो- ‘काठमाडौंबासी फोहोरसँग बस्न नहुने, हामी फोहोरसँगै बस्नुपर्ने ? उनले खुलामञ्चमै काठमाडौंको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न सुझाए ।
०६२ जेठमा २ वर्षका लागि नुवाकोटको सिसडोलमा ल्यान्डफिल साइट बनाइएको थियो । अहिले १४ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायहरु -संघीय शहरी मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र लगानी बोर्ड आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, १४ वर्षदेखि सिसडोलमै फोहोर ब्यवस्थापन हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमै थुपारिँदा स्थानीय आक्रोशित छन् ।
छलफलमा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु धादिङको बञ्चरेडाँडामा फोहोर विर्सजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ भएको सन्दर्भमा जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिए । पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ ।
तर, बञ्चरेडाँडामा पुग्ने सडक र सिसडोलका स्थानीयको चेतावनी समस्याका रुपमा रहेको मन्त्री राईको भनाइ छ । सिसडोलमा रहेको फोहोरको डाँडो भत्किएर सडक अवरुद्ध हुने र त्यो सडकको फोहोर पन्छाउने जिम्मा निर्माण कम्पनीलाई नदिइएका कारण नयाँ टेण्डर गर्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ भएको मन्त्री राई बताउँछन् ।
सिसडोलका स्थानीयले आफूहरुसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा दिने भनिएको सहुलियत र सुविधा नदिएको भन्दै सिसडोलमा फोहोर फाल्न नदिने र बञ्चरेडाँडाको कामसमेत रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको मन्त्रीले बताए ।
तीन विकल्प
समिति बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सांसदहरुले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि केही विकल्पहरुसमेत प्रस्तुत गरे ।
प्रविधिको प्रयोग गरी काठमाडौंमै फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने, हाल भइरहेको कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो सक्ने, बञ्चरेडाँडाको विकल्प तत्कालै नखोज्ने, जारी कामलाई छिटो सक्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गर्नुपर्ने विकल्पहरु प्रस्तुत भए ।
पहिलो विकल्प दीर्घकालीन योजना अन्तरगत राख्नुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो । दोस्रो विकल्प (हाल भइरहेको कामलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत छिटो सक्ने) शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइले राखे । विभिन्न निकायले बाँडफाँट गरेर काम लिँदा ढिलो भएको भन्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘वान डोर सिस्टममा जान सकिन्छ । जसले जिम्मा लिए पनि हुन्छ । हामीलाई नै जिम्मा दिने हो भने पनि यहाँ (स्थानीय र सरोकारवालाहरुबाट लेखेर) आओस् ।’
तेस्रो विकल्प (अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गर्ने) प्रस्ताव स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका संघ र प्रदेशका सांसदहरुले राखे । ‘फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम हेर्ने गरी एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरौं । त्यसैले स्थानीयको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषय हेर्छ’ नुवाकोटबाट निर्वाचित सांसद हितबहादुर तामाङले भने । उनको प्रस्तावलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरुले समर्थन गरे ।
निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स
लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम रिजालका अनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी दुईवटा कम्पनी छनोट भएका छन् । तर, दुईवटै कम्पनीले काम सुरु गरेका छैनन् । सचिव रिजालका अनुसार दुईवटा प्याकेजमा उपत्यकाको फोहोर ब्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।
‘नेप वेस्ट प्राली’ नामक फिनिस कम्पनीलाई काठमाडौंका १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिइएको छ । जसलाई पहिलो प्याकेज भनिएको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत काठमाडौंका बाँकी नगरपालिका र ललितपुरको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा भारतीय कम्पनी ‘क्लिन डाई’ (सीभीसी)ले पाएको छ ।
दुवै कम्पनीलाई ०७४ सालमा लगानी गर्ने गरी स्वीकति दिइएको थियो । तर, कम्पनी काम सुरु गर्ने प्रक्रियामै रहेको लगानी बोर्डका सहसचिव रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै परियोजना सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार सञ्चालन हुनेछ । निजी क्षेत्रले २० वर्षपछि उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
समिति बैठकमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदहरुले लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर बसेको आरोप लगाएका थिए ।
