१० असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका सन्दर्भमा पहिलो पटक प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र द्वन्द्वपीडितलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा सुन्ने र सुनाउने अवसर जुटाएको थियो । सोही अवसरमा बिगतमा फरक पक्षबाट पीडित भएकाहरुले व्यक्त गरेका विचार प्रस्तुत गरिएको छ ।

बेस्सरी बोलेर पनि कसलाई सुनाउँ ?

रिता कार्की, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार

द्वन्द्व भन्नेबित्तिकै कता कता हाम्रो मन झसंग हुन्छ । आज पनि हामी यो द्वन्द्वले गर्दा विचलित भएका छौं । अब हामीले बेसस्री बोलेर पनि, कुरा गरेर पनि कसलाई सुनाउनु छ र ?

टाउकाको मुल्य तोक्ने नेता (शेरबहादुर देउवा) बाहिरिइसक्नुभएको छ । हिजो उहाँहरुले आदेश दिएका भरमा हाम्रा परिवारका सदस्य जो सुरक्षाकर्मी थिए उनीहरुले जीवन गुमाए । आज कतिपयको सास पनि छैन लास पनि छैन ।

एक त किरिया गर्न पाउनुभएको छैन । हामी जस्तै आमा बुबा श्रीमतीले किरिया गर्न पाउनुभएको छैन । आक्रोश पोख्न पाउनैपर्छ । तर हिजोको दिनमा माओवादीबाट मारिएका र राज्यबाट मारिएका तपाई हामी यसरी भेट हुन्थ्यौं त ?

हिजो हामी दुई पार्टी थियौं । सुरक्षाकर्मीका परिवार एउटा पार्टी थियौं । आज पीडित पनि दुई पार्टी भएपनि एउटै टेबलमा बसेर वार्ता गर्ने, एउटै हलमा आएर यसरी बैठक बस्ने भइसकेका छौ ।

सरकारले त देखेन नि । हाम्रा पीडा बुझेन नि । जो जसको कारण पीडित भए पनि आज हामी सबै पीडित हौं । यसले उसले गर्दा पीडित भयौं भनेर आज लुछाचुँडी गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन । हामी पीडितले न्याय पाउनै पर्छ ।

द्वन्द्व भनेको एकपटक आउने हो हर बखत आइराख्दैन । द्वन्द्वकालका सबै पीडित हुनुहुन्छ, म एक अर्कालाई आरोप लगाउदिन । किनभने मजस्तै महिला जो बलात्कृत हुनुभएको छ । उहाँले आफनो कुरा राख्नुहुन्छ होला । हामीले मानव अधिकार आयोगको बैठकमा कुरा गरिराखेका छौं ।

उहाँलाई कति लाजमर्दो होला आफनो कुरा यहाँ खुलेर म यसरी बलात्कृत भए भनेर भन्नुहुन्छ । मजस्तै महिला हो नि उहाँ । माओवादीको द्वन्द्वपीडित होस् वा सुरक्षाकर्मीको होस् पीडित त पीडितनै हो नि ।

अब हामी सबै पीडित एक ढिक्का भएर अघि बढनुपर्छ । चाहे सरकारले हेरोस् या नहेरोस् पनि अब यसरी छलफल गर्दागर्दै सरकारले उचित न्याय दिन सक्दैन भने सिहंदरबारभित्र पस्ने आँट हुनुपर्छ हामी भित्र । ढुगांमुढा गरेपछि मात्रै सरकारले यो पीडित हो भनेर न्याय दिनेछ ।

अर्को कुरा हिजो युद्धमा ज्यान गुमाउने सुरक्षाकर्मी कसरी शहीद घोषणा भए ? यसमा पनि भ्रम रहेछ । शहीद घोषणा हुन ठुलो कुरा होइन । छिमेकी देश भारतमा आजै सुरक्षाकर्मी द्वन्द्वमा परेर वित्यो भनपछि तुरुन्तै शहीद हुन्छ ।

एउटा सुरक्षाकर्मी शहीद भयो भने भारतमा ८० लाख पैसा दिन्छ । सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई गास, बासको व्यवस्था गर्छ । हामीले रुदै कराउदै आन्दोलन गरेपछि शेरवहादुर देउवाको सरकारले शहीद घोषणा गरेको हो ।

हामीले रोएर, कराएर प्रहरीको लाठी खाएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेर शहीद घोषणा कार्यन्वयन भएको हो । हाम्रा अपांग, अशक्तm दाजुभाइहरु लाउँलाउँ खाउँखाउँ भन्ने बेलामा त्यस्ते भएर हिँडिरहेको देखेका छौं ।

बरु शहीद हुने त एकैपटक वीर भयो तर युद्धमा अंगभंग भएका अशक्तmहरु दाजुभाईलाई दिनैपिच्छे पीर छ ।

मैले युद्ध पीडित आमा र शहीदका श्रीमतीहरुलाई भेटेकी छु । उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने ‘तपाईहरुको एउटै व्यथा छ । युद्धमा ज्यान गयो गयो छैन भन्यो तर हामीलाई त कत्रो पीर ? न सास छ न त लासनै छ ।’

हाम्रो बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई यसैपाली दिएको सेवासुविधा कटौती भएको छ । यसरी कतौती हुनुहुदैन । उहाँहरुले बहादुरी साथ काम गर्दै हुनुहन्छ । अपाङ्ग अशक्तm भए पनि उहाँहरुले लागि पर्नुभएको छ । सरकारले दिएको त्यो जीवन निर्वाह भत्ता पनि किन कटौती भयो ?

त्यत्रो सासंदहरुले तलब र भत्ता लिँदा कटौती नहुने, हाम्रो अपांग सुरक्षाकर्मीहरुको चाहिँ कटौती गर्न मिल्छ त ? यसमा हाम्रो द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले घोर निन्दा गर्छ । बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जीवननिर्वाह भत्ता दिएन भने हामी सडक तताउन बाध्य हुनेछौं ।

अहिलेसम्म हामी पीडित परिवारले पाएको क्षतिपूर्ति भनेको चुस्ताको कदर गर्दै तत्कालीन घटना हुँदा साढे ७ लाख रुपैयाँ हो । केही दिनको लागि लालाबालालाई पालनपोषण गर्नुस् भनेर भनेर संगठनले दिएको हो । सरकारले दिएको होइन ।

सरकारले साढे ७ लाख दिएको भनेर हामी सुरक्षाकर्मी मान्दैनौ । अर्को कुरा शान्ति सम्झौता पछाडि साढे २ लाख रुपैयाँमात्रै पाएका हौं । साढे २ लाख भन्दा बढी शान्ति सम्झौतापछि पाएका छैनौं । हामीले साढे ७ लाख पाएको हामीलाई सरकारले दिएको होइन त्यो हाम्रो चीफ सापले दिएको हो ।

अनि हाम्रो शहीद घोषणा भए पनि शहीदको राजपत्र हातमा बोकेका छौ । अहिलेसम्म परिचयपत्र पनि पाएका छैनौं । शहीदको परिवारले रत्नपार्कमा थालमा राजपत्र हालेर हामीले शहीद घोषणा गरायौं भनेर देखाउने त ? राज्यले दिने सम्मान त्यही हो त ?

पटक पटक त्यही जीउ त्यही सडकमा रित्तो झोला बोकेर गृह मन्त्रालयमा पटकपटक केही नदिए पनि परिचय पत्र त दिनुस् भन्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि परिचय पत्र पाइएको छैन र आजको दिनसम्म सुरक्षाकर्मीहरुले केही पाएका छैनन् । चुस्ताको कदर गर्नुपर्छ ।

देशभित्रै समाधान खोजौं

भागीराम चौधरी, अध्यक्ष द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

द्वन्द्वको घाउलाई निश्चित समयमा पुर्नुपर्छ भन्ने धेयका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौता अहिले पनि मुलतः आम नागरिक र पीडितको हितमा छैन भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।

जसरी शान्ति सम्झौताको परिकल्पना गरियो, जहाँ न्याय, समानता र सम्मानित जीवन जिउन पाउनुपर्छ भन्ने कुराको कल्पना गरिएको थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौ ।

बिशेष गरी शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत तीनवटा विषयहरु थिए । जहाँ माओबादी सेना समायोजनसँग जोडिएका कुरा, संबिधान लेखनको कुरा र द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने कुरा । ती तीन कुरामध्येमा सबै कुराहरु झन्डै विवादित छन भने द्वन्द्वपीडितहरुका न्यायको सवालमा कुनै पनि स्टेप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा जति पनि बहस र छलफल चल्दैछन् ती बहस एक स्टेपमा पुग्छ फेरि पछाडि फर्कन्छ । फेरि एक चरण अगाडि जान्छ फेरि पछाडि आउँछ । यो निकै ठूलो जिकज्याकको बीचमा पीडित सधैं रुन परेको अवस्था छ ।

संक्रमणकालीन न्याय भनेर जसरी परिभाषित गरिएको छ, सायद संक्रमणकालीन न्याय हामीले आफैंले रोजेको न्यायको बाटो होइन । यो कुनै बिदेशी संसारमा चलेका अभ्यासको आधारमा नेपालले पनि अंगीकार गरेर केही राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ कि भनेर परिकल्पना गरिएको हो ।

यो न्यायलाई हामी मुलतः आफ्नै देशको सापेक्षमा ढालेर देशको द्वन्द्वको घटना प्रकृतिहरुलाई विश्लेषण गरेर टुंग्याउने हिसाबले देशभित्रै समाधान खोजिनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएको हो ।

विभिन्न देशमा फरक फरक तरिकाले न्यायको ब्याख्या गरेको पनि हामीले सुनेका छौ । तर हामी देशभित्रैबाट हाम्रो मोडलमा समाधान चाहन्छौं । देशभित्र न्याय नपाए हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन

असिम लिम्बु,अध्यक्ष बहिर्गमित जनमुक्ति सेना

इतिहासमा कसले के गर्‍यो र कसले के गरेन भन्ने बिषयमा तपाई हामी पीडितहरुले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु भन्दा हामीलाई कसले बर्गीकरण गरेको छ यतातिर लाग्नु जरुरी छ ।

निश्चित रुपले त्यतिखेर हामी तत्कालीन संकटकालको युद्धरत स्थितिमा एक पक्ष जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर प्रचण्डको नेतृत्वमा लड्यौं । अर्को शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा लड्यो । यथार्थमा शान्ति प्रक्रियाले टुंगो पाएको छैन ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लागि जनमुक्ति सेनाको ब्यानर बनाइयो । युद्ध पश्चात हामीलाई ब्यारेकीकरण गराइयो । पार्टी हेडक्वार्टरको निर्देशनअनुसार ब्रिगेडहरूबाट हामीलाई निकालियो ।

हामी बहिर्गमित सेनाको ब्यबस्थापन गर्नको लागि नेपाल सरकार लाग्नुपर्दछ भनेर त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ । यो बुँदामा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्वहरूई यो कन्ठस्थ होला । यस्तो कुराहरूलाई लागु गर्न १०÷११ बर्ष हामीले कुरिराख्नु पर्छ ?