दुई साताअघि ‘ओली शासनमा राजनीतिक प्रदूषण’ शीर्षकमा यस पंक्तिकारले अनलाइनखबरमा राजनीतिक टिप्पणी लेखेको थियो । सो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपाका एक नेताले भने, ‘राजनीतिक प्रदूषण बढ्दैछ भनेर मात्र पुगेन पत्रकारज्यू, सरकारमा बढिरहेको ‘ब्याक्टेरिया’ कसरी हटाउने भन्ने उपचारविधिको पनि विश्लेषण गर्नुपर्‍यो नि । समस्या मात्र देखाएर भएन, समाधान पनि बताउनुपर्‍यो ।

सत्तारुढ नेकपाका नेताको चिन्ता स्वाभाविकै हो । अघिल्लो महिना सिंगापुर पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रगतमा  देखिएको एन्टीबडीको समस्यालाई ‘प्लाज्माफेरेसिस’ पद्धतिबाट उपचार गरेर फर्किएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको शरीरमा जस्तै उनले नेतृत्व गरेको सरकारमा बढिरहेको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको ‘ब्याक्टेरिया’ चाहिँ कुन पद्धतिबाट हटाउने ? यसको उपाय सुझाउन नसकेर नेकपा नेताहरुलाई ज्वरो आउन थालेको छ ।

सरकारमा देखा परेकोे ‘ब्याक्टेरिया’ कसरी हटाउने भन्ने नेकपा नेताको चिन्ताबारे कुरा गर्नुपूर्व ओली सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन ? यसबारे सामान्य चर्चा गरौं ।

ओली प्रशासनमा ‘प्यारालाइसिस’

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट भएका कामबारे जनतामा सही ढंगको प्रचार हुन नसकेको र भ्रम फैलाइएको बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘भ्रम चिर्न’ आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् ।

तर, भित्री बैठक एवं छलफलहरुमा भने सरकारको गतिप्रति प्रधानमन्त्री ओली आफैं सन्तुष्ट देखिँदैनन् । ओली प्रशासनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने यो एउटा स्वयंसिद्ध, ज्यामितीय तथ्य हो ।

जस्तो– असोज ९ गते प्रधानमन्त्रीबाट सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर आयोजना गरिएको पछिल्लो बैठकमा सरकारको स्वास्थ्यप्रति उनी आफैंले असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई ‘रातो चिन्ह’प्रति सचेत गराए ।

मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभन्दा चार दिनअघि असोज ५ गते सिंहदरबारमै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको थियो । संघीय मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु सम्मिलित सो बैठकले कुनै उत्साहजनक निश्कर्ष निकालेन ।

समस्या समाधान समितिको बैठकले ‘पुराना निर्णयहरुको कार्यान्वयन उत्साहजनक नदेखिएको’ भन्दै ‘ओली प्रशासन’ को रोगतर्फ संकेत गर्‍यो । बैठकपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिको छैठौं बुँदामा लेखिएको छ, ‘हाम्रो सरकारी निकायको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । साधन र स्रोतको अभाव हैन, व्यवसायिक कार्यशैलीको कमी देखिन्छ ।’

बैठकमा योजना आयोगका अधिकारीहरुले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा व्यापार घाटा लगायतका कतिपय सूचकहरु उत्साह र आशा जगाउने खालका थिएनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणसँग योजना आयोगको तथ्यांक बाझिएको स्वयं मन्त्रीहरु नै बताउँछन् । बजेटको कार्यान्वयन र विकास खर्चको गति सुस्त रहेको प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको असोज ५ को बैठकको निश्कर्ष छ ।

पछिल्ला यी दुबै बैठकका निश्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने ओली सरकारले गति लिन नसकेको थप सबुद खोजिरहनुपर्ला र ? अनि यसबाट दुईतिहाई बहुमतको नेतृत्व रहेको ओली प्रशासन पक्षघातको शिकार भएको प्रमाणित हुँदैन र ?

तर्कको अपरम्पार लीला

प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अन्य नेताहरुको तर्कलाई मान्ने हो भने सरकारले डेढ वर्षको छोटो अवधिमा धेरै नै प्रगति गरेको छ । एक वर्षमा संघीयताको आधार तयार भयो, कानून निर्माण गरियो, विगतको भन्दा धेरै सडक पीच भयो, आर्थिक वृद्धिदर उच्च भयो, भ्रष्टाचारीहरु धेरै समातिए, विकासको कामले गति लियो, बबईको सुरुङ ब्रेक थ्रु भयो, विदेश जानेहरुको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स बढ्यो, मुर्झाएका कलिला सपनाका विरुवाहरुमा पानी हाल्ने काम भयो । आदि–इत्यादि ।

के साँच्चै नै सरकारले तर्क गरेजस्तै यो डेढ वर्षमा सकारात्मक परिणाम र उपलब्धिहरु हासिल भएकै हुन् ? आम जनताले कुरो नबझेर वा भ्रममा परेर मात्र यी उपलब्धीहरुको महसुस गर्न नसकेका हुन् ? वा विपक्षीले भ्रम फैलाएर यस्तो भएको हो ? अथवा नेकपाका कार्यकर्ताले प्रशिक्षण दिन नभ्याएकैले जनताले कुरो नबुझेका हुन् त ? कि साँच्चै नै जनता सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् ? यी प्रश्नको वस्तुगत एवं समाजशास्त्रीय जवाफ खोज्न जरुरी छ । अन्यथा, जनता भ्रममा परेका हुन् कि सत्तामा बस्नेहरु चाहिँ भ्रममा छन् भनेर खुट्याउन सकिँदैन ।

नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले यो पनि तर्क गर्ने गरेका छन् कि मिडियाले नकारात्मक कुराहरु बढी लेखे र जनतामा निराशा बढाउने काम गरे । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ, मिडियाका कारण जनताले बुझेनन्, उनीहरुलाई सरकार र पार्टीले पनि बुझाउन सकेन । आदि–इत्यादि तर्कहरु सरकार पक्षबाट सुनिने गरेको छ ।

सरकारी पक्षबाट अगाडि सारिएका यस्ता तर्कमाथि स्वतन्त्र विश्लेषण हुन जरुरी छ । तर्कको उद्देश्य तथ्य पत्ता लगाउनेतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ, न कि तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध व्यक्त भइरहेको आक्रोशलाई हेरेर सरकारले मिडियालाई दोष देखाउँदै पन्छन मिल्छ ? जनतालाई निराश बन्न नदिने सबैभन्दा ठूलो दायित्व दुईतिहाई बहुमतवाला सरकारकै हो कि होइन ? नेकपाका नेताहरु आफैं भ्रममा छन् या जनता चाहिँ भ्रममा परेका/पारिएका हुन् ? वर्तमान सरकारप्रति जनतामा साँच्चै निराशा जागेको हो कि हैन ? यदि हो भने यसको मुख्य दोषी को हो ? भ्रममा परेकै हुन् भने त्यसरी जनतालाई भ्रममा पार्नेहरु को हुन् ?

यी प्रश्नको सन्तुलित जवाफ खोज्ने दायित्व राजनीतिक विश्लेषकहरुको हो । सत्ता सञ्चालकहरुको हो ।

सरकारमा बढ्दो ‘ब्याक्टेरिया’

सत्ताको चश्मा फुकालेर नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि नेकपा नेतृत्वको सरकारमा ‘ब्याक्टेरिया’ हरु उत्पादन हुन थालेको प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । यी रोगका जीवाणुहरुलाई यसरी संश्लेषण गर्न सकिन्छ–

भ्रष्टाचार र कुशासन : सरकारले विकासका कामलाई गति दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म मौलाएको छ । कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । देशमा जतात्यतै फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्र मौलाएको छ ।

नेकपाका नेताहरु यो कुशासनलाई टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैं ‘म चोखो छु’ भन्दै चुपचाप बसिररहेका छन् । ठेक्कापट्टा र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा नेकपाकरण गरिएको छ । सरकारका कुनै पनि अंगहरु चलायमान र जनपक्षीय छैनन् । देशमा सरकारै नभएको जस्तो स्थिति छ । सरकारले दलाल वर्गको सेवा गरिररहेको छ । सरकार दलालहरुबाट घेरिएको छ ।

जनजीविकाको सवाल : महंगी र कालोबजारी अचाक्ली बढेको छ । सार्वजनिक यातायात, बजार, सरकारी अड्डा, जहाँसुकै बेथिति छ । बजारमाथि सरकारको हैन, नाफाखोरहरुको नियन्त्रण छ । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर र पीडादायी बन्दै गइरहेको छ ।

विमानस्थल र सिंहदरबारकै सामु ट्याक्सी ड्राइभरले यात्रुलाई डल्याउँछन् । दशैंमा झनै नागरिकहरु ट्याक्सी ड्राइभरको शोषणमा पर्ने स्थिति छ । दुई तिहाईको निरीह सरकारले जनजिविकाका सवालमा थिति बसाल्नै सकेको छैन । एकातिर महंगीको मारमा परेका जनता जनजीविकाको सवालमा चिन्तित छन्, अर्कोतिर साना व्यवसायीलाई निचोरेर कर असुल्न तल्लीन सरकारचाहिँ खाईजीविका धानिरहेको छ ।

असहिष्णुता र अधिनायकवादको डिपार्चर : सबैभन्दा खतरनाक स्थिति के छ भने यो सरकार असहिष्णुताको बाटो भएर सामाजिक फासीवादतर्फ अघि बढ्न थालेको छ । शनिबार चितवनमा नेकपाका कार्यकर्ताले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कार्यक्रम गर्न नदिनु र निर्घात कुटपिट गर्नु यही असहिष्णुताको नमूना हो । आइतबार कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिलाजमाथि नेकपाबाट भएको अवरोध फासीवादी अभ्यासको अर्को सिलसिला हो ।

सरकारले एकातिर भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्न सकिरहेको छैन, अर्कोतर्फ नागरिकस्तरबाट हुने विरोधमाथि रोक लगाउन थालेको छ । लोकतन्त्र एवं सभ्य समाजमा कसैको प्रतिवाद विचार वा कानूनको माध्यमबाट गरिन्छ, ढुंगा र फलामे रडको माध्यमबाट होइन ।

सञ्चार जगत, सामाजिक सञ्जाल र खुला समाजप्रति सुरुदेखि नै अनुदार देखिएको ओली सरकार अहिले राज्यसंरक्षित गुण्डागर्दीतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकर्तालाई प्रतिवादमा उत्रन आग्रह गर्नु अनि चितवन र तनहुमा सत्ता पक्षबाटै गुण्डागर्दी गरिनु सामान्य परिघटना होइन, यो सरकार अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने संकेत हो ।

पत्रकार र विपक्षीसँग मात्र होइन, विभिन्न उत्पीडित समुदायले राख्दै आएका मागप्रति पनि ओली सरकार हदैसम्म असहिष्णु र अनुदार रहँदै आएको छ । विपक्षीसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरुप्रति पनि सत्ताका सारथीहरु असहिष्णु छन् । यो अधिनायकवादतर्फको ‘डिपार्चर’ हो ।

असन्तुलित नीति : ओली सरकार घरेलु मामिलामा असहिष्णु त छ नै, विदेश मामिलामा पनि असंलग्नताबाट भड्किएर असन्तुलित बाटोतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । कहिले ‘होली वाइन’ सम्मेलन, कहिले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ को विरोध गर्दै भेनेजुएलाको पक्षमा वक्तव्य, कुनैबेला अमेरिका पुगेर इण्डो प्यासिफिकको वकालत, अनि फेरि अर्को छोरमा पुगेर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता झिकाएर प्रशिक्षण लिनु असन्तुलित परराष्ट्रनीतिका दृष्टान्त हुन् । यस्तो असन्तुलित नीतिले नेपाललाई थिल्थिलो बनाउने, शक्तिराष्ट्रको चलखेल बढाउने अनि कुनै एउटा शक्तिराष्ट्रको पिछलग्गु बन्न बाध्य पार्ने खतरातर्फ संकेत गरेको छ ।

मानिसले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, ताकि रोगका किटाणु, जीवाणुहरुले आक्रमण गर्न नसकुन् । देशको स्वास्थ्यको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो । देशको आन्तरिक र बाह्य अवस्था स्वस्थ्य, शान्त र स्थिर राख्न सकेनौं भने रगतमा देखिने समस्याजस्तै राष्ट्रमा पनि जनविरोधी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वहरुले सल्बलाउने मौका पाउँछन् । अहिले यही भइरहेको छ ।

आफूलाई शुद्धीकरण गर्न नसकिरहेको ओली सरकार आफैंले राजावादी र विभिन्नखाले दक्षिणपन्थी शक्तिलाई मलजल पुर्‍याउने र निम्तो गर्ने काम थालेको छ । एकातिर जनतालाई सुशासन दिन नसकेर लोकप्रियता गुमाउने, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी तत्वलाई आफैं उत्तेजनामा ल्याउने दोहोरो तरबारको धारमा नेकपा सरकारले ‘लङ मार्च’ सुरु गरेको छ । घरेलु मामिलामा मात्र होइन, क्षेत्रीय र विश्वशक्तिलाई समेत उत्तेजित गराएर देशभित्र निम्तो गर्ने कार्यदिशा नेकपाले अपनाएको छ ।

उल्लेखित ४ प्रकारका रोगका जीवाणु नेकपामा संक्रमित भएका छन् । बेलैमा सही उपचार नगर्ने हो भने नेकपाका नेताहरुसँग पछुताउनुको विकल्प रहने छैन । ‘यो भ्रम मात्र हो’ भनेर सत्तामा बस्नेहरुले कुनै भ्रम नपाले हुन्छ ।

चिनियाँ झाँक्रीको खोजी !

मानिस बिरामी भएमा अस्पताल जान्छन् र डाक्टरको खोजी गर्छन् । देशभित्रै उपचार हुन सकेन भने सक्नेहरु विदेशतिर जान्छन् । ठीक यसै गरी, अहिले नेकपाका बिरामी नेताहरुले राजनीतिक उपचारको खोजी गर्दै सी जिनपिङ विचारधारातर्फ नजर लगाएका छन् ।

हुन त विगतमा पनि नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले ‘चीनका अध्यक्ष, हाम्रा पनि अध्यक्ष’ भनेकै हुन् । मनमोहनकै पालादेखि चिनियाँ राजनीतिक अस्पताल धाएकै हुन् । माओ विचारधारा/माओवाद अवलम्वन गरेकै हुन् । माओको रातो किताब पढेकै हुन् । नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि चिनियाँ उपचार खोज्ने प्रचलन नेपालका कम्युनिष्टहरुको पुरानै आदत हो ।

यसैसाता नेकपाका केन्द्रीय नेताहरुले काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा असोज ६ र ७ गते चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबाट सी जिनपिङ विचारधाराबारे प्रशिक्षण लिए । नेकपा स्कुल विभागले आयोजना गरेको दुईदिने कार्यक्रमलाई दुई पार्टीवीच ‘विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम’ भनिएता पनि दुई दिनसम्म चिनियाँले एकतर्फीरुपमा आफ्ना विचारहरु राखे, नेकपाका नेताहरुले सुन्ने काम मात्र गरे ।

पहिलो दिन असोज ६ गते प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड, स्कुल विभागका ईश्वर पोखरेल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुख सोङ ताओले भाषण गरिसकेपछि साँझमा स्कुल विभागकी नेतृ काओ लीले गरीवी निवारण एवं मध्यस्तरको सुविधायुक्त समाजबारे डेढघण्टा प्रवचन दिइन् ।

दोस्रो दिन तीनजना चिनियाँ नेताले नेकपाका नेताहरुलाई ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ पढाए । बिहान संगठन विभागका सु नाङ पेङले पार्टी अनुशासनबारे प्रशिक्षण दिए भने दिउँसो स्कुल विभागका चिन काङले चीनमा भइरहेको वृहत् सुधारका विषयमा जानकारी दिए । अपरान्ह राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका नेता सि यु लङले बीआरआईबारे करिब २ घण्टा प्रवचन दिए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपावीच भएको दुई दिने ‘विचार आदान–प्रदान’को सार यत्ति नै थियो । थप, दुई पार्टीवीच सहयोग आदान–प्रदानको ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो ।

आफ्नो देशको विकास, जनताको दैनिक समस्या अनि घरेलु मुद्दाप्रति लगभग आँखा चिम्लिइरहेको ओली सरकारले नेपाली जनताको ध्यान चीनतिर खिचेर आफूभित्रको रोग निको पार्न सक्ला त ? विगतमा माओवाद/माओ विचारधारा मान्दै यहाँसम्म आइपुगेको नेकपाले अब सी विचारधारबाट सिक्ने र नेपालमा लागू गर्ने उपचार के हुन सक्ला ? यसबारेमा पक्कै पनि नेकपाका नेताहरुले भावी दिनमा स्पष्ट पार्दै जालान् ।

नेपाली समाजमा एउटा आहान छ– टाउको दुखेको दबाई नाइटोमा लगाई ! स्वास्थोपचारका सम्बन्धमा नेपालीहरुको बानी खराब छ, आफ्नो शरीरमा के भइरहेको छ भन्ने वैज्ञानिक रिसर्च नगरी उनीहरु कहिले धामी–झाँक्रीलाई जोखाना हेराउन पुग्छन् त कहिले ज्योतिषीकहाँ धाउँछन् । नेपाली समाजको यो ‘जेनेटिक प्रोग्राम’ बेलाबखत राजनीतिमा पनि प्रकट हुने गरेकै छ ।

बिरामीले डाक्टरलाई देखाउनुको साटो भुतप्रेतलाई गाली गरेजस्तै नेकपा नेताहरु पनि भुत प्रेतको कुरा गर्न थालेका छन् । दुईतिहाईको शक्ति हुँदाहुँदै उनीहरु ‘राजावादी प्रेत’ को कुरा गर्दै तर्सिन थालेका छन् । नेकपा नेताहरुलाई यतिबेला तर्सिने रोग लाग्न थालेको छ ।

यही धामी–झाँक्रीपथमा लागेर नेकपाका नेताहरु अहिले आफ्नो देशको समस्यामा विदेशीलाई गुहारेर समाधान गर्न खोजिरहेका छन् । घरेलु समस्याप्रति आँखा चिम्लने अनि चिनियाँ विचार सुनेर देशलाई समृद्ध पार्छौं भन्नु चिलको हल्ला चलाएर कुखुराको ध्यान अन्यत्र मोड्नुजस्तो मात्र हो ।

कतिपय विश्लेषकहरुले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग नेकपाको सहकार्यले नेपालमा ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने त्रास प्रकट गरिरहेका छन् । तर, हाम्रा नेताहरुको ‘हर्स पावर’ हेर्दाखेरि यो सहकार्यको पटाक्षेप सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’ का लागि आर्थिक सहायतामा गएर खुम्चिने सम्भावना छ ।

किनभने, विगतमा पनि नेपालका नेताहरुले चीनसँग कुनै ठूलो परियोजना बनाइदिन आग्रह गर्न सकेका होइनन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसन र जीपी (गिरिजाप्रसाद) फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहायताबाहेक ठूलो प्रोजेक्ट नेपाली नेताले माग्न सकेको देखिँदैन । सी जिनपिङको भ्रमणपछि चीनले पञ्चायतकालमा ठूलै परियोजना बनाइदिने भएछ भने बेग्लै कुरा ।

‘एन्टीबडी’को ‘प्लाज्माफेरेसिस’

अब चर्चा गरौं– नेकपा नेताले उठाएको ‘एन्टीबडी’सम्बन्धी प्रश्नबारे । नेकपाको सरकारमा देखिएको ‘एन्टीबडी’ को समस्या कसरी समाधान गर्ने ? ओली सरकारले भोगिरहेको राजनीतिक संकटको उपचार विधि के हो ?

नेकपा सरकार ‘ब्याक्टेरिया’हरू बाट मुक्त हुने भन्दा पनि अझै फस्दै जाने देखिन्छ ।

आफूलाई जतिसुकै शुद्धतावादी ठान्नेहरु पनि सत्तामा पुगेपछि अलोकप्रिय र बदनाम हुन्छन्, यो नेपाली राजनीतिको भवितव्य हो । ओली सरकार यसको अपवाद बन्नै सक्दैन । ‘राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्त’ ले यही भन्छ कि अब सत्तारुढ नेकपाको ओरालो यात्रा सुरु हुनेछ । यो राजनीतिशास्त्रको प्राकृतिक नियम हो । यसमा रोएर, चिच्याएर, खाँबो चिथोरेर केही हुनेवाला छैन ।

यसमा अर्को पनि एउटा पाटो छ, नेकपा नेतृत्वको सरकार आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर बनेको जननिर्वाचित सरकार हो । लोकतन्त्रको मर्मअनुसार यो सरकालाई जनताले चुनेका हुन् । कसैले सराप्दैमा वा धारेहात लगाउँदैमा यो सरकार ढल्दैन र ढाल्न पनि हुँदैन । त्यसैले वीचैमा यो सरकार परिवर्तन गर्ने वा अर्को विकल्प खोज्ने कार्य लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ । यो सरकार पाँच वर्षसम्म चल्नुको अर्को विकल्प छैन र खोज्नु पनि हुँदैन ।

उसोभए यसवीचमा नेकपाका नेताहरुले अलोकप्रियताबाट बच्न र प्रदूषणबाट जोगिनका लागि खोजेको तत्कालीन समाधान के त ? नेकपा सरकारमा देखिएको ‘ब्याक्टेरिया’सँग  लड्ने विधि के हो ?

यसको जवाफ के हो भने आफ्नो दिनचर्या रोगी बनाउने कि निरोगी भन्ने कुरो स्वयं व्यक्ति (नेकपा) कै हो । राजनीतिक प्रदूषणको सिद्धान्तले यो पनि भन्छ कि प्रदूषणलाई निर्मूल गर्न नसके पनि घटाउन वा प्रदूषणको प्रक्रियालाई ढिलो बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सत्ताभित्र र बाहिर आन्तरिक शुद्धीकरण अपरिहार्य हुन्छ ।

तर, नेकपामा शुद्धीकरणको सम्भावना कम र भ्रष्टीकरणको सम्भावना बढी देखिन्छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले आफ्नै थाप्लोमा मडारिएको चुनौतीलाई देखेको छैन । विषालु जीवाणुहरुको प्रतिरोध गर्ने ‘एन्डीबडी सेल’हरु कमजोर बन्दै गएको देखेको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको देखेको छैन । आफ्नो जीउमा रोग सल्किएको महसुस गरेको छैन । सरकारले लोकप्रिय काम गरेको बताउँदै उनीहरु ढुक्क र मख्ख छन् ।

नेकपा नेताहरु दिनहुँ नांगिँदैछन् । तथापि हिराजडित कपडा लगाएको भ्रममा छन् । अनि कसरी होला खै उपचार ?