१७ असोज, जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका- ४ की नन्दी मिश्र (३५) को सात वर्षअघि हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह भयो ।
विवाहमा दुलाहा पक्षले पाँचलाख नगद दाइजो पनि लिए । तर, अहिले उनले सौता खेप्न मात्र परेको छै, घरबाट निकालिनु परेको छ ।
नन्दीका अनुसार, यो अवस्थाको कारण एउटै हो- उनले कान नसुन्नु । एक छोराकी आमा उनी अहिले माइतीको शरणमा छिन् । ‘शुरुमा व्यबहार राम्रै थियो’, उनी भन्छिन्, ‘पछि परिवारमा कुराकानी गर्न समस्या भएको भन्दै सौता हाले, मलाई र छोरालाई निकालि दिए ।’
बाराको सिमरा उप-महानगरपालिका- २ कि राहिसा चौधरी (२३) एक वर्ष अगाडि एक्कासी पेट दुखेर अस्पताल पुगिन् ।
उनले इसाराले समस्या बताइन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले के बुझे कुन्नी, औषधि दिएर घर पठाए । त्यो औषधिले राहिसाको पूरा शरीर दुख्न थाल्यो । उनी भन्छिन्, ‘पछि जाँच गराउँदा मिर्गाैलामा समस्या देखियो ।’
रुपन्देहीको भैरहवास्थित बहिरा विद्यालयमा माध्यमिक शिक्षा लिएर अहिले बीएड अध्ययनरत राहिसाले कान नसुनेकै कारण यस्तो गम्भिर स्वास्थ समस्या भोग्नु पर्यो ।
यी दुई दृष्टान्तले कान नसुन्ने महिला र पुरुषहरुले भोग्नु परेको समस्याको गाम्भीर्यता देखाउँछ । यो समस्याबाट पुरुषभन्दा बढी महिला पीडित छन् ।
संघीयता आएपछि सबै क्षेत्र र वर्गका जनतालाई सहुलियत हुने अपेक्षा थियो ।
कान नसुन्ने नागरिकहरुका लागि भने संघीयता नै समस्या भएको छ । संघीयता नआउँदासम्म ४० जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा बहिराका लागि राखिएका दोभाषे तीन तहको सरकार बनेपछि हटाइएको छ ।
बहिराहरुको हितमा कृयाशील सप्तरीका नरेश यादव दोभाषे राख्ने मागमा कसैले चासो नदेखाएको बताउँछन् ।
त्यस्तै, नेपाल बहिरा महासंघका परियोजना संयोजक शंकर सिंह चौरसिया संघीयता आएपछि दोभाषेहरु हटाइँदा सरकारी कार्यालय, विद्यालय र अस्पतालहरुमा बहिराहरुले आफ्नो कुरा राख्न नसकेको बताउँछन् ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा ७९ हजार ७०३ जना बहिरा छन् । अहले यो संख्या बढेर डेढ लाख पुगेको महासंघको अनुमान छ ।
सरकारले ध्यान नदिँदा उनीहरुको आधारभूत अधिकार हनन् भइरहेको चौरसिया बताउँछन् ।
