१८ कात्तिक, काठमाडौं । आइतबार सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा भएको बस दुर्घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाए भने दर्जनौं घाइते भए । यो दुर्घटनापछि पूर्वधारविद आशिष गजुरेलले लेखे, ‘पहाडी सडकमा सुरक्षा बार लगाउन सकेको भए सवारी भीरबाट खस्नबाट जोगाउन सकिने थियो । सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न पनि हामी किन हिच्किचाइरहेका छौं ?’
नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको दोष धेरैले पूर्वाधारको दूरावस्था र कमजोर सुरक्षा प्रणालीलाई दिने गर्छन् । यात्रु सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर नबनेसम्म सार्वजनिक यातायातको यात्रा सुरक्षित नहुने तर्क उनीहरुको हुन्छ ।
सञ्चारकर्मी मनुका कुँवरले बस दुर्घटना र हवाई दुर्घटनामा चासो फरक किन हुन्छ होला भनेर सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न उठाएकी छिन् ।
‘आखिर मृत्यु, दुखाइ, वियोग, पीडा त एउटै होइन र ? यान्त्रिक चेकजाँच, राजमार्गको गुणस्तरमा कति दिन चुकिरहने ? किन हाम्रा राजमार्गहरु काम चलाउ सधैंं ?’ उनले प्रश्न गरेकी छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सडक पूर्वाधारसहित विभिन्न प्राविधिक तथा मानवीय कारणहरुले नै दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन् ।
‘सडकको अवस्था सुधार गर्ने, छेउमा ब्यारियरहरु राखिदिने, सूचनामूलक बोर्डहरु राखिदिने र सडको मार्किङलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने हो भने धेरै दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य कारणहरुले पनि दुर्घटना हुन्छन् भने सबैले त्यसमा आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेपालमा अहिले करिब ७५ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये अधिकांश धुले सडक हुन् । १५ हजार किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये पनि धेरै खण्ड अझै कालोपत्रे भएको छैन ।
अहिलेसम्म सडकहरु बनाउन नै केन्द्रित रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सडक सुरक्षाका विषयमा खासै ध्यान दिएका छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी सुरक्षाका लागि ‘क्र्यास ब्यारियर’ राख्ने क्रम सुरु नभएको होइन । तर, दुर्घटना प्रभावित सबै क्षेत्रमा यस्ता ब्यारियरहरु राखिएको छैन ।
पछिल्लोपटक मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डमा यस्ता ब्यारियरको प्रयोग ब्यापक गरिएको छ । स्टिल क्रयास ब्यारियरहरुको प्रयोग मुग्लिन–नागढुंगा सडकखण्डमा पनि बढाइएको छ । यसअघि जोखिमयुक्त स्थानमा कंक्रिट ब्यारियरको प्रयोग निकै गरिएको थियो । तर, त्यो अपेक्षित रुपमा दुर्घटना घटाउन सहयोगी भएन । त्यसबाहेक अन्य सडकखण्डमा स्टिल ब्यारियर प्रयोग खासै गरिएको छैन ।
केही स्थानहरुमा राखिएका ब्यारियरले सम्भावित दुर्घटना कम गर्न सघाए पनि निमिट्यान्न पार्न नसक्ने सडक विभागको निश्कर्ष छ । विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा सडक सुरक्षाका पूर्वाधार राख्न बजेटको समस्या रहेको बताउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न सडक सुधार परियोजनाको अंग बनाएर सडक सुरक्षाका पूर्वाधारहरु राख्ने र थप्ने काम भइरहेको उनले जानारी दिए ।
‘धेरैजसो दुर्घटना तीव्र गति र ओभरलोडका कारण सिर्जित हुन्छन्, तर कतिपय दुर्घटनाहरु सडकमा सुरक्षा पूर्वाधारको प्रयोग गरेर पनि रोक्न सकिन्छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘यसका लागि हामीले काम नगरेका हैनौं, त्यसको नतिजा निस्कने क्रममा नै छ ।’
नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामा वर्षमा २५ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा त्यो क्रम निकै बढेको छ । धेरैले दुर्घटना बढ्नुमा सडकका खाल्डाखुल्डीलाई पनि प्रमुख कारण मान्ने गरेका छन् ।
सडक विभाग भने झन् चिल्लो र खाल्डामुक्त सडकमा बढी दुर्घटना हुने गरेको बताउँछ । विभागका एक अधिकारी अप्ठेरा सडकमा चालक सजग भएर चलाउने भएकाले दुर्घटना कम हुने गरेको तर्क गर्छन् ।
‘जति गज्जबको सडक बन्छ त्यो सडकमा त्यति नै बढी दुर्घटना हुने गरेको छ, हामीले संकेत चिन्हहरु ब्यापक राखेका त्यस्ता सडकमा झन् धेरै ‘ब्ल्याक स्पट’हरु छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘गतिमा नियन्त्रण गर्ने हो र ओभरलोड बोक्न नदिने हो भने सवारी दुर्घटना आधा कम हुन्छ ।’
विभागले सडकमा चिन्ह पोत्नेदेखि क्र्यास ब्यारियर राख्नेसम्मको कामका लागि वर्षमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ । यो नै सडक सुरक्षाका लागि खर्च हुने रकम हो । केही परियोजनामा भने ठेक्काभित्रै यस्ता सुरक्षाका पूर्वाधार बनाउने कामलाई पनि समेटिएको छ ।
सडक निर्माणमा अर्बौं लगानी गरिरहेको सरकारले सडक सुरक्षामा भने निकै कम खर्च गर्दैछ । यसले गर्दा पनि सडक दुर्घटनामा कमी ल्याउन नसकिएको सरोकारवालाको तर्क छ ।
सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्थाको वैज्ञानिक जाँच, चालक, यात्रु र नियामकद्वारा कानुनको परिपालना लगायतका विषयमा जोड नदिएसम्म सडकमा जोखिम नघट्ने बताउँछन् विज्ञहरु । सरकारले आपतकालीन उद्दार, उपचार र पुनस्र्थापनामा पनि ध्यान दिएर नीतीगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विभागका अधिकारीहरुको जोड छ ।
सडक सुरक्षित तवरको बनाउने, यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउने लगायतका काममा अहिले पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सातै प्रदेशमा भेहीकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी नीति अधुरै छाड्दा त्यसको असर सडकमा देखिने गरेको छ । यस्ता सेन्टरमा नियमित रुपमा सवारीको यान्त्रिक तथा भौतिक अवस्था निरीक्षण गरेर पास भएकालाई मात्रै सडकमा गुड्न अनुमति दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ ।
सडकमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको यातायात व्यवस्था विभागले पनि यात्रु सुरक्षालाई महत्व दिने गरेको छैन । ओभरलोड रोक्ने गरी कडा कानूनी व्यवस्था पनि गर्न नसकेको सरकारले तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र व्यवहारिक साधन र प्रणाली पनि उपलब्ध गराएको छैन ।
ग्रामीण सडकमा अझ यस्तो दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्था झनै दयनीय भएकाले ठूला दुर्घटनाको भय हुने गरेको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सिटौला कसैलाई दोष दिएर भन्दा पनि गम्भीर भएर सवारी दुर्घटना न्युनीकरणमा सबै पक्षले संयुक्त प्रयास थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘कतै चालकको लापरवाहीले दुर्घटना होला, कतै सडकको अवस्थाले होला, कतै नियमकको कमजोरी होला त कुनैमा गाडीमै समस्या पनि देखिएला, यस्ता विषयमा सबैले समीक्षा गरेर कमजोरी सुधार्न लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘ अब वैज्ञानिक योजना बनाएर नै सवारी दुर्घटना कम गर्न लाग्नुपर्छ । दुर्घटना भएपछि मात्रै चिन्ता ब्यक्त गरेर यात्रु र व्यवसायीमाथि न्याय हुँदैन ।’
