१९ कात्तिक, काठमाडौं । निदान अस्पताल, पुल्चोकमा गैरकानूनी रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेको छ ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो (एचटीबी) ले मंगलबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो ।
ब्युरोका एसपी गोविन्द थपलियाले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको पुष्टि गरे । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष सजायको माग दाबी गरेका छौं ।’
ऐनमा मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रामेछापका शंकरलाल लामा (योञ्जन)लाई नक्कली भान्जा खडा गरेर गैरनकानूनी ढंगले मिर्गौला प्रत्यारोप गरेको प्रहरीको दाबी छ । असोज अन्तिम साता अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विपेन्द्र प्रधान, कानूनी अधिकृत (लिगल अफिसर) कुमुदकुमार भट्टराई, चिकित्सक डा. राजेश पन्त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका शाखा अधिकृत रामचन्द्र आलेसँगै र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका लामालाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ पर्ने अस्पतालका अधिकारी र सरकारी कर्मचारी प्रत्यारोपणका लागि बनेको सिफारिस समितिका सदस्य हुन् ।
प्रहरीले थप ४ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
शंकरका छोरा शिशिर (जसले मिर्गौला किनबेचका लागि सबै काम गरेको मानिएको छ) सँगै सक्कली भाञ्जा सञ्जिव घिसिङ र उनकी फुपुलाई पनि फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ । उनीहरुको खोजी भइरहेको एसपी थपलियाले बताए ।
विचौलियाको पहिचान भएन
प्रहरीले करिब एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानका क्रममा मुख्य अभियुक्त शिशिर पक्राउ पर्न सकेनन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका रामेछाप, दोरम्बाका पूर्वगाविस अध्यक्ष समेत रहेका लामाले छोराले नै बावुको उपचारका सबै चाँजोपाँचो मिलाएको बयान दिएका थिए ।
शंकरले केदार नामक व्यक्तिमार्फत नक्कली भाञ्जा खडा गरेर प्रत्यारोपण गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको बयान थियो । तर शंकर नै पक्राउ नपरेकाले प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याउँदा समेत तस्करी प्रकरणको पहेली सुल्झाउन सकेन ।
त्यसो त ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृत उनलाई खोज्दै रामेछापसम्म पनि पुगेका थिए । तर, प्रकरणबारे गाइँगुइँ चलेलगत्तै मोबाइल अफ गरी भागेका उनीसम्म प्रहरी पुग्नै सकेन । पछिल्लो समय शिशिर भारततिर पुगेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘अदालतबाट वारेन्ट जारी भएपछि इन्टरपोलमा नोटिस भएर भए पनि उनी पक्राउ पर्छन् ।’
शिशिरले २० असारमा दोरम्बा गाउँपालिकाबाट सञ्जिवसँग नाता प्रमाणित गरिएको कागज तयार पारेर मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि समितिसमक्ष पेश गरेका थिए । तर प्रत्यारोपण गर्ने वेला भाञ्जा नभइ नक्कली व्यक्तिको शल्यक्रिया गरेर मिर्गौला झिकिएको थियो ।
‘एक व्यक्तिको नाममा अर्कै व्यक्तिले मिर्गौला दिन लागेको सहिजै बुझिने आधार भएपनि नरोकेकाले समिति सबै सदस्य कसूरदार ठहरिनु भएको हो’, ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
पूर्वगाविस अध्यक्षलाई ‘नक्कली भाञ्जा’को मिर्गौला प्रत्यारोपण !
शंका गर्नुपर्ने दुई आधार
प्रहरीको अनुसन्धानले निदान अस्पतालका कर्मचारीहरुमाथि शंका गर्नुपर्ने थप आधार पनि फेला पारेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमै पीडितको खातामा ३ लाख रुपैयाँ पठाइएको भेटिएको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु अगावै उनलाई पैसा दिनका लागि बैंकमा खाता खोलिएको देखिएको थियो ।
लेखपढ नगरेका काभ्रे घर भएका पीडितले प्रलोभनका कारण कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले निर्णयबाट पछि हट्न नसकेको बयान दिएका छन् । उनलाई कसैले सोधे आफ्नै खुशीमा मिर्गौला दिएको भन्न सिकाइएको थियो ।
यसबाहेक थप दुई आधार भेटिएको छ ।
पहिलोः अस्पतालका चिकित्सकसँग शंकरको नियमित सम्वाद । कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) ले डा. पुकार श्रेष्ठसहितका अधिकारीहरुसँग शंकरको नियमित कुराकानी भएको देखिन्छ, जसलाई प्रहरीले अस्वभाविक मानेको छ ।
तर घटनामा डा. श्रेष्ठको संलग्नता भने हालसम्म नदेखिएको अनुसन्धान अधिकृत दाबी गर्छन् । ‘शंकरका छोरा पक्राउ परेपछि अन्यको पनि संलग्नता खुल्यो भने पक्राउ गर्छौं’, ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।
दोस्रोः तस्वीर नमिलेपछि नर्सहरुले उठाएको प्रश्न । शंकरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने क्रममा अस्पतालका नर्सहरुले नाता प्रमाणित भएको कागज र मिर्गौला दिन अस्पतालमा उपस्थित भएका व्यक्तिको तस्वीर नमिलेको भन्दै नर्सहशरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर अस्पतालका सीईओ प्रधान र कानूनी अधिकृत भट्टराईले पुरानो फोटो भएकाले नमिलेको भन्दै फोटो फेर्न लगाएका थिए ।
यसले पनि अवैधानिक रुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सम्भव भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । ‘प्रधान र भट्टराईसँग शिशिरले मोबाइलमार्फत थुप्रै पटक कुराकानी गरेको देखिन्छ’, अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् । यसले घटनामा अस्पतालका कर्मचारीको पनि संलग्नता थियो भन्ने शंकालाई बलियो बनाउँछ ।
‘योजनावद्ध हो वा होइन भन्ने एउटा प्रश्न हो । तर गलत मान्छेको शल्यक्रिया नहोस् भनेर बनाइएको समितिले गलत सिफारिस गर्नु पनि त्रुटी हो’, एक अधिकृतले भने ।
तर शिशिर पक्राउ नपरेकाले त्यसबारे स्पष्ट हुन सकेन भने मुद्दा पनि कमजोर बनेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रतिवादीको कसूर व्याख्या गरिएको छ र आले सरकारी कर्मचारी भएकाले ऐनअनुसार थप १५ प्रतिशत सजायको माग गरिएको छ ।
