बाह्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र ब्यूताइँदै

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र ब्यूँताउने भएको छ ।

‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ मार्फत सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार २०४६ अघि जासूसीसम्बन्धी बाह्य र आन्तरिक हेर्ने गरी दुई वटा निकाय (राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’) थिए । राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ ले बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्ने गर्थ्यो । तर कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ चैत २७ गते बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरी नामाकरण पनि परिवर्तन गर्‍यो– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।

त्यसको करिब ३० बर्षपछि सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र गठन गर्न लागेको छ, जसको नाम काउन्टर इन्टेलिजेन्स दिइएको छ ।

यो निकाय खारेज गर्दा गृहमन्त्रालय अन्तर्गत थियो । अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तरगत छ ।

३० बर्षपछि पुनः बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्न संयन्त्र किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको जवाफ छ, ‘बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपाल विरुद्धका जासूसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रुपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिगुप्तचरी कार्य गर्न विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने उल्लेख छ । ‘विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कामकारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ विधेयकको दफा ९ मा उल्लेख छ ।

प्रतिगुप्तचरीले नेपाल राज्यविरुद्ध हुने जासूसी, अन्तरध्वज (सबोटेज) भड्काउपूर्ण गतिविधि (सवभर्सन) सँग सम्बन्धित विषय, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, नेपालबारे बाह्य मुलुकमा भएका प्रचार लगायतका विषयलाई प्रमुखताका साथ हेर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले हतियार बेचे जन्मकैद, हराए १२ बर्ष जेल !

प्रतिगुप्तचरी कार्य सञ्चालनको कार्यका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रतिगुप्तचरी समन्वय समिति रहने प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई दिइनेछ । यो समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।

यस्तो संयन्त्र गठनका लागि आफूले निकै प्रयत्न गरेको, तर नसकेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवीराम शर्मा बताउँछन् । ‘मैले निकै प्रयत्न गरेँ, तर यसलाई रोक्न देशी विदेशी बिभिन्न शक्तिहरु लागे । यसको छुट्टै कहानी छ’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा ‘छाया सरकारका गृहमन्त्री’ दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि नेपालमा प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘बाह्य गतिविधि हेर्ने संयन्त्र नेपालको आवश्यकता हो । आफ्नो सूचनाहरु अरुले लान नसकोस् । अरुको सूचनाहरु ल्याउन सकियोस् । भन्नका निम्ति यो ( प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र) हुनुपर्छ’ बडूले अनलाइनखबरसँग भने ।

आतंककारी संगठनको सदस्यता लिन छुट

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना संकलनका लागि विभागका कर्मचारीलाई आतंककारी संगठनको सदस्यता दिलाउने लगायतका प्रावधान समेत राखिएको छ । तर, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक वा उसले तोकेको ब्यक्तिको स्वकृति बिना विभागका कर्मचारीले कुनै पनि अवैध संगठनको सदस्यता लिएको खण्डमा भने सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।

मुख्य अनुसन्धान निर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतले कुनै आपराधिक, आतंककारी वा अवैध संगठनमा सूचना संकलनका लागि प्रवेश गराएको वा खटाएको कुनै आवरणयुक्त कर्मचारी वा सुत्रको सेवाको सुरक्षा गरिने विधेयकको दफा १०२ मा उल्लेख छ ।

यस्ता कार्यामा संलग्न कर्मचारीको परिवारको सुरक्षामा समेत नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘केन्द्रीय निर्देशन समिति’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने समग्र कार्यका लागि आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था र विभागलाई मार्गनिर्देश गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ ।

९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र सञ्चारमन्त्री र मुख्य सचिव सदस्यका रुपमा रहन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहन्छन् । मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

केन्द्रीय निर्देशन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने समग्र कार्यको लागि आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था र विभागलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ ।