२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नयाँ ऐन आएसँगै नयाँ अध्यक्षको खोजी सुरु भएको छ । हाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष काशीराज दाहाल छन् ।
प्रशासकीय अदालतको रेकर्डअनुसार दाहाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा २०६३ सालमा नै नियुक्त भएको देखिन्छ । पाँच वर्षका कार्यअवधि पूरा भएपछि उनलाई प्रशासकीय अदालत नियमावली २०५१ नियम ३ (२) बमोजिमको २०६८ मा फेरि नियुक्त गरिएको थियो । दोस्रो पटक अध्यक्षमा नियुक्त भएका दाहालको कार्यकाल २०७३ मा नै सकिएको थियो ।
तर त्यसपछि पनि दाहालले अध्यक्षको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नयाँ ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आफूले संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भनिसकेको दाहालले बताए ।
‘नयाँ ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छु,’ दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो ऐन प्रमाणित भएको मितिबाटको तलब सुविधा मेरो खातामा जम्मा नगर्दिनू पनि भनिसकेको छु ।’
प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी नयाँ ऐन आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नयाँ ऐन प्रचलनमा आएसँगै पुरानो ऐन बमोजिम गठित अदालतका पदाधिकारीहरु स्वत पदमुक्त हुन्छन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐनको दफा २६ (३) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट भए गरेको काम कारबाही यसै अदालतबाट भए गरे सरहको मानिने उल्लेख छ । कानूनविदहरु यो व्यवस्थाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतबाट (मुद्दा) मात्र सरेको व्याख्या गर्दै पदाधिकारीहरु स्वत हट्ने बताउँछन् ।
राजपत्रमा ऐन प्रकाशित भइसकेपछि भने प्रशासकीय अदालतका उच्च अधिकारीहरुले दाहाललाई गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गर्न भनिसकेको स्रोतले बतायो ।
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ को दफा ४ को उपदफा १ मा प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई दुईपटक भन्दा बढी अवधिका लागि अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त नगरिने लेखिएको छ ।
राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७६ र प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ सँगै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पठाइएको थियो । तर, राहदानीसम्बन्धी ऐन प्रकाशित भइसकेपछि पनि प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी ऐन प्रकाशित भएको थिएन । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दिएपछि पुरानो मिति राखेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।
