स्थानीय तह र प्रदेशमा नगए कर्मचारीको बढुवा रोकिने !

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह वा प्रदेशमा काम नगर्ने निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कानून ल्याउने तयारी गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासबन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमाथिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले सचिव, सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा हुनका लागि स्थानीय तह वा प्रदेशमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारको सचिव पद तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहने सेवा वा समूहका रापत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको हकमा कम्तीमा एक बर्ष र राजपत्रांकिंत द्धितीय श्रेणी वा तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको हकमा कम्तीमा दुई बर्ष प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्य अनुभव नभई बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन्’ मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित हुन नदिने दावी

कर्मचारीहरुलाई राजधानी काठमाडौं केन्द्रित हुन नदिने गरी नियम बनाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन् । समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा निश्चित अवधी सेवा नगरेका कर्मचारीलाई बढुवामा रोक्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको हो ।’

यो विषय अदालतमा पुग्न सक्छ : बडू

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यो व्यवस्था अव्यवहारिक पनि हुन सक्न् खतरा औंल्याए । ‘कतिपय सिनियर कर्मचारीहरु चाहेरै स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा जान नपाएका हुन सक्छन् । समायोजन हुँदा जुनियर पठाउने अहिले उनीहरु मात्रै बढुवाका लागि सम्भाव्य हुने तर, संघमा बस्नेहरु नहुने भन्दा कानुन विभेदकारी हुन्छ’ उनले भने । यो व्यवस्थाविरुद्ध कर्मचारी अदालत जान सक्ने पनि उनले बताए ।

सांसद बडुले स्थानीय तह वा प्रदेशमा जानेहरुलाई नम्बर दिएर बढुवाका लागि सहयोग पुर्याउने प्रावधान राख्न सकिने धारणा राखे ।

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारी प्रस्ताव आएको भन्दै समर्थन गरे । ‘सरकारी प्रस्तावले सिनियर कर्मचारीहरु पनि तल्लो तहमा जान्छन् र सेवा प्रभावकारी हुन सक्छ’ उनले भने ।

टुंगो लाग्न बाँकी

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।
सरकारले यी दुबै पद संघीय निजामति सेवाको हुने गरी प्रस्ताव गरेको छ । तर, सांसदहरुले यी दुबै पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले सांसदहरुको भनाइमा सहमति जनाएको छैन ।

समिति सदस्य रेखा शर्माले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको हुने कि प्रदेश निजामती सेवाको हुने भन्ने विषयसँग बढुवाको विषयमा प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरिन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारीहरुको सरुवा चक्रीय प्रणालीमा गर्ने व्यवस्थामा भने बुधबार नै सहमति जुटाएको छ । सचिव र सहसचिव भन्दा बाहेकका कर्मचारीको हरेक दुई बर्षमा सरुवा हुनेछ । सचिव र सहसचिवको भने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम जुनसुकै बेला सरुवा हुन सक्छ । तर, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरुलाई आर्थिक बर्ष नसकिदै सरुवा गर्नुपरेमा कारण खोली सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरुवाको व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आउने पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा सांसद रेखा शर्माले बताइन् । ‘म मन्त्री हुँदा सरुवालाई अनुमान योग्य हुने गरी चक्रीय प्रणालीमा जाने गरी ड्राफ्ट तयार भएको थियो । तर, त्यो बेला अगाडि बढ्न सकेन । अहिले सरकारले ल्यायो र समितिले पास गरेको छ’ सांसद शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

यो ब्यवस्थाले पहुँच हुनेले राम्रो ठाउँमा बस्ने र नहुने नराम्रो ठाउँमा सरुवा हुने प्रणाली अन्त्य हुने बताइन् । ‘कर्मचारीले आफैँ अब कहाँ जान्छु भन्ने थाहा पाउन सक्छ । वेवसाइट मार्फत म अब कहाँ जान्छु भन्ने जानकारीमा राख्छ । आफ्नो सरुवा थाहा भइसकेपछि कसैलाई भन्न पर्दैन । यसले ब्युरोकेसीमा भनसुनको प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ’ उनले भनिन् ।

सांसद शर्माले थपिन् ‘कोही मान्छे रिटायर्ड हुँदासम्म भन्सारमा मात्रै बस्ने, कोही बचेखुचेको गाउँपालिकामा गएर रिटायर्ड हुनुपर्ने भन्ने जस्तो परिवेश जुन छ यसको अन्त्य हुन्छ । राम्रो भनिएका ठाउँमा पनि सबै जाने भए । नराम्रो भनिएका ठाउँमा पनि जाने भए ।’