Comments Add Comment

द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने निर्णय अस्वीकार्य : आयोग

४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आयोग बोलेको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा आयोग दृढ छ । द्वन्द्वपीडितका संवेदनामा आघात पर्ने खालका काम, कारवाही, निर्णय तथा गतिविधिहरुमा आयोगको समर्थन हुन नसक्ने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउछौं ।’

आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुबै आयोग गठनबारे चासो राख्दै आएको छ र ९ असोजमा पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर अन्तर्क्रियासमेत गराएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य अभिलेख गर्ने र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा संलग्न दोषीउपरका कारवाही तथा पीडितलाई परिपूरणका विस्तृत कार्यक्रम अझै बाँकी रहेको भन्दै आयोगले भनेको छ, यो कार्य पूर्ण हुन सकेमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने र देशमा दण्डहीनताको स्थिति न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment