९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले आज विविध कार्यक्रम गरी पाँचौँ उद्योग दिवस मनाउँदै छ । १९९२ मंसिर ९ गते नेपालमा पहिलोपटक उद्योग परिषद स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै २०७२ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२०७१ साल चैत २० गते मन्त्रिपरिषद बैठकले मंसिर ९ गतेलाई उद्योग दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘उद्योग र पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सरकारले यो वर्षको उद्योग दिवस मनाउँदै छ ।
नेपालमा कति छन् उद्योग ?
उद्योग विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म ठूला, मझौला र साना गरेर विभागमा ८ हजार ९५ वटा उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यी उद्योगहरुमा २० खर्ब ३७ अर्ब हाराहारी कुल पूँजी परिचालन भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यी उद्योगहरुले सवा ६ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योग विभागले जनाएको छ । यो विवरणमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको तथ्यांक भने पर्दैन । यी सबै गरेर नेपालमा कुल उद्योग संख्या भने ३ लाख ८७ हजारभन्दा धेरै रहेको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान
कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान गिर्दो अवस्थामा रहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला बताउँछन् । उनकाअनुसार कुल गाह्रस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान कुनै बेला दोस्रो स्थानमा थियो । अहिले आठौंमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.५४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा थोरै बढेर ५.५९ पुगेको तथ्यांक विभागको छ ।
वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा गत वर्षभन्दा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता झण्डै तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । असोज मसान्तसम्म १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी अनुमति विभागबाट लिइएको उद्योग विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता विनोद खड्काले जानकारी दिए ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । समीक्षा अवधिको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै ७ अर्बले बढी हो । ७७ परियोजनाका लािग १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको हो ।
नेपालको पर्यटनको सेवामुलुक क्षेत्रमा लगानी गर्न यो अवधिमा लगानीकर्ताको होड नै चलेको छ । विभागका अनुसार आएको लगानीमध्ये आधा ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रका लागि हो । यस्तै सेवा क्षेत्रमा दुई अर्ब ७३ करोड, सूचना प्रविधिमा एक अर्ब ३० करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा ९० करोड, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँको लगानी अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन गरे पनि उद्योग, पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्रिन सकेको छैन । प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक लगानी पनि नभित्रिएको विभागका महानिर्देशक सिटौला बताउँछन् ।
‘एक त प्रतिबद्धता साना क्षेत्रमा छन्, अर्को प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी पनि विविध कारणले भित्रिएका छैनन्,’ सिटौलाले भने ।
विभागका उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेल पनि ठूला लगानी उत्साहजनक रुपमा नभित्रिएको स्वीकार गर्छन् ।
‘ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी मुलुकको आवश्यकता हो तर सेवा र प्रविधिका स–साना क्षेत्रमा लगानी आएका छन्,’ उनले भने ।
उद्योग प्रवर्द्धनमा सरकार
स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारले प्रशस्त कामहरु गरेको उद्योग विभागको दावी छ । उद्योगीको सबैखाले अधिकार संरक्षणका लागि कानुनीरुपमा र सेवा प्रवाहका लागि व्यवहारीक तहमा धेरै सुधार भएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता विनोद खड्का बताउँछन् ।
लगानी र उद्योग प्रबद्र्धन गर्न एकल बिन्दु सेवा सुरु, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, औद्योगिकग्राम स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधिदेखि रुग्ण उद्योगहरुको फरफारक र नयाँ प्रक्रियाको थालनीलाई पनि विभागले औद्योगिक वातावरण विकासको प्रक्रिया भनेको छ ।
यस्तै बौद्धिक सम्पत्ती ऐन संशोधन, हरेक प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अगाडि बढ्नु, एक स्थानीय तह एक उत्पादन जस्ता नीतिको प्रभावकारीता बढ्दै जाने विभागको विश्वास छ ।
चुनौती र अवसर
उद्योग विभागका महानिर्देशक सिटौला देशको अर्थतन्त्रमा उद्योगको स्थान पहिलो बनाउनु अबको प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् । कानुन, ब्यवहार र कार्य सुस्तता परिवर्तनबाटै यो सम्भव हुने उनको मत छ । व्यापारमा जमेको ठूलो क्षेत्रलाई उद्योगमा ल्याउन अब पहल गरिने उनले बताए ।
उद्योगी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान सरकारले सोचे जस्तो उद्योग क्षेत्र फस्टाउन नसकेको बताउँछन् । सरकारमाथि उद्योगीहरुको आशा प्रसस्तै रहे पनि नतिजा नपाएको उनको गुनासो छ । उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका समय तोकेर दिइने सेवामा प्रशस्त प्रशासनिक उल्झन रहेको प्रधान बताउँछन् । सेवा प्रवाह चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने उनको जोड छ ।
यस्तै बैंक ऋण प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उपाध्यक्ष प्रधानको गुनासो छ । सरकारले नीति नै बनाएर बैंक ऋण सम्बन्धमा छिटोछरितो व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उनले बताए ।
‘सरकारी काममा पनि फाइल नै नसर्ने, एउटा ऋण स्वीकृत गर्न महिनौ लाग्ने प्रक्रियाले औद्योगिक क्षेत्रको बिकास हुन्न,’ प्रधानले भने । पछिल्लो समय सुरक्षा अवस्था सुदृढ हुनु सकारात्मक भए पनि कृषिलाई औद्योगीकरण गर्न ठोस गृहकार्य र पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
उद्योगी चण्डीप्रसाद अर्याल उद्योग र उद्योगीको हितका लागि काम गर्नभन्दा धेरै गफ मात्रै हुने गरेको तर्क गर्छन् । ‘कुराअनुसार काम हुन्थ्यो भने गोरखकाली टायर, बुटवल धागो, बाँसबारी छाला, बिराटनगर जुटमिल जस्ता उद्योग बन्द हुनुपर्ने स्थिति आउने थिएन,’ उनले भने ।
स्वदेशमा चलिरहेका जेनतेन केही उद्योगहरुको कच्चा पदार्थसमेत आयातमा निर्भर हुने अवस्था दुःखदायी भएको उनले बताए ।
विराटनगरमा १९९३ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिललाई नेपालमा स्थापना भएर दर्ता भएको पहिलो उद्योग मानिन्छ ।
