१७ मंसिर, काठमाडौं । विश्व बैंकले सहयोग रोकेपछि निष्क्रिय भएको गरिबी निवारण कोषले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आफ्ना कार्यक्रमबारे चासो राखेको छ । ती कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन भए/नभएबारे सम्बन्धित जिल्लामा समवन्य समितिलाई पत्राचार गर्न कोषले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
२०६० देखि सुरु भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको थियो । तर, विश्व बैंकसँगको सम्झौता ३१ डिसेम्बर २०१८ बाट सकिएपछि कोषको स्रोत बन्द भयो । त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले आफूले सञ्चालन गर्दै आएका सबै कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गरिबी निवारण कोषमार्फत ३२ हजार २ सय ७६ वटा सामुदायिक संस्था सक्रिय रहेका थिए । ती संस्थामार्फत देशभर सञ्चालनमा रहेका ५ हजार ६ सय ६१ वटा कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धित स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । यस्ता संस्थामार्फत लक्षित समुदायको क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र सामाजिक परिचालनमा उल्लेख उपलब्धि हासिल भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक छवि रिजालको भनाइ छ ।
२४ चैत ०७५ मा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको बोर्ड बैठकले त्यस्ता सामुदायिक संस्था तथा साना पूर्वाधार विकास आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषबाट प्रवर्द्धन भइरहेका सामुदायिक संस्थाको तथ्यगत विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै बोर्ड बैठकले मार्गदर्शनसमेत स्वीकृत गरेको थियो ।
सोहीअनुसार, २४ जेठ ०७६ मा कोषले सम्बन्धित स्थानीय तहमा विवरणसमेत पठाएको थियो । यस कार्यक्रमका लागि प्रारम्भमा विश्व बैंक र त्यसपछि कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग तथा जापान सामाजिक विकास कोषले समेत वित्तीय सहयोग गरेका थिए ।
स्थानीय तहको भूमिका
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धन गरिएका सामुदायिक संस्थाहरूको माध्यमबाट समुदायमा अति गरिब, दलित, अल्पसंख्यक जनजाति, बहुविपन्न महिला, सीमान्तकृत वर्ग र पिछडिएका परिवारमा स्वआर्जनको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्ता सामुदायिक संस्था र त्यहाँ रहेको घुम्ती कोषको दीगो तथा प्रभावकारी परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
यस्तै कोषको अभिलेख राख्ने, त्यसको अध्यावधिक गर्ने, घुम्ती कोषको परिचालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहको काँधमा छ । सामुदायिक संस्थाको सदस्यले घुम्ती कोषबाट लिएको कर्जा समयमा तिरे/नतिरेको विवरणको अध्यावधिक गराउने काममा पनि स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ । कोषबाट लिएको ऋण उठाउने र उठ्न नसकेको कर्जा उठाउने भूमिकासमेत स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको कोषले उपलब्ध गराएको मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ ।
लगानी गरेको रकम नउठ्ने अवस्थामा निर्धारित आधार र प्रक्रियाबमोजिम अध्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भूमिकामा राखिएको छ । स्थानीय तहको आवधिक तथा वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी हुने व्यवस्थाका लागिसमेत मार्गनिर्देश गरिएको हो । उक्त मार्गनिर्देशन अनुसार, काम भए/नभएको सम्बन्धमा कोषले चासो दिएको हो ।
