२२ मंसिर, पोखरा । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद रहने संविधानमै व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन, समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद छ । तीनै तहको समन्वयन गर्न र भेला हुने, छलफल गर्ने परिषद गठन गर्ने भनिएको छ ।
कार्यपालिकाहरुको समन्वयका विषयमा संविधानले बोले पनि व्यवस्थापिकाका सन्दर्भमा संविधानले कुनै त्यस्तो छुट्टै व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेशका सबै सभामुख, उपसभामुखको संयुक्त रुपमा भेला भएर छलफल र समन्वय गर्ने छुट्टै कुनै संरचना छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा भेला भएका सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखले व्यवस्थापिकाबीच समन्वय गर्ने छुट्टै व्यवस्था नभएकाले सरकारबीच दूरी बढेको र आफ्ना समस्या राख्ने ठाउँ नपाएको गुनासो गरे ।
४ दिनसम्म पोखरामा चलेको अन्तर प्रदेश सभा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आइतबार सकिएको छ । आइतबार ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको भेलाले सभामुख उपसभामुखका निम्ति पनि छुट्टै मञ्च बनाउने बताएका छन् । संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था नगरेकाले अनौपचारिक छलफल गर्ने थलो गठन गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान तथा निरुपणका लागि मतैक्य निर्माण र सभाका काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी तथा रचनात्मक बनाउन अन्तर–प्रदेश सभा अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
‘यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखहरूको अनौपचारिक मञ्च बनाउने र सोमार्फत् आवश्यक ज्ञान सामग्रीको प्रकाशनलगायत अन्य काम गर्ने घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ ।
भेलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतले सहजीकरण गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्था, सभामुख तथा उपसभामुखलाई परेका अप्ठेराका विषयमा राष्ट्रिय सभामार्फत समन्वयन गर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभामा समन्वय गरी सभामुख तथा उपसभामुखको समन्वय, सहकार्य र साझा थलो बनाउन संविधानिक व्यवस्था नै मिलाउनेबारे पनि गृहकार्य गर्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच नियमित तथा प्रभावकारी समन्वयका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय संसदसँग संवाद तथा परामर्श गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले अधिकांश प्रदेश सभाका संरचना बन्न सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिकै जटिलता छ । प्रदेश सभाका निम्ति संरचना नै निर्माण नहुँदा कार्य सम्पादन र सञ्चालनका निम्ति समस्या परेकाले तत्काल संरचना निर्माणका ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने र सभा भवनहरू अत्याधुनिक तथा प्रविधिमैत्री हुने गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भेलामा व्यवस्थापिकामार्फत प्रदेश कार्यपालिकालाई जनप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सभामुख, उपसभामुखको प्रतिवद्धता छ । भेलाले आगामी सभामुख उपसभामुखको यस्तै भेला सुदूरपश्चिममा हुने बताइएको छ ।
घोषणापत्रमा सबैले हस्ताक्षर गर्दै कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । आयोजक गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कार्यक्रम ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
