Comments Add Comment

लोकसेवाबारे संसदीय समितिको निर्णय अपरिपक्व : अध्यक्ष मैनाली

२६ मंसिर, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गर्न आयोगको सहमति नचाहिने गरी बिहीबार जुटाएको सहमतिलाई लोकसेवा आयोगले अपरिपक्व निर्णयको संज्ञा दिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रावधानमा जुटेको उक्त सहमति जस्ताको तस्तै अगाडि बढेर कानुन बनेमा आयोग पंगु हुने अध्यक्ष उमेशनाथ मैनालीले बताएका छन् ।

‘समितिको निर्णय एकदमै अपरिपक्क छ । बहुत गलत निर्णय भएको छ । हामी त कति बस्छौं र ! संस्था बचोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

अध्यक्ष मैनालीले आयोगको प्रशासनिक अधिकार खोसिए आफूहरुले संवैधानिक आयोगको भूमिका लिन नसक्ने पनि बताए । ‘सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक बर्षसम्मको लोक सेवा आयोगको परीक्षाको प्रश्न के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ । जथाभावी सरुवा गरेर कहाँ हुन्छ ?’ उनले भने ।

क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव

बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिका लोकसेवा आयोगका हाल रहेका क्षेत्रीय कार्यलयहरु बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यस बिषयमा समिति सदस्यहरु विभाजित भएपछि निर्णय भएन

कतिपय सांसदले लोकसेवाका क्षेत्रीय कार्यलय बन्द गर्नुपर्छ भनेर राखेको मतप्रति अध्यक्ष मैनालीले असन्तुष्टी जनाए ।

‘माननीयहरु के ठान्नुहुन्छ ? गत बर्ष हामीले २४६ वटा जाँच गराएका थियौं देशभर । वर्किङ आवर २९२ दिन हुन्छ यही बीचमा यतिका परीक्षा कसरी लियौं होला सोच्नुपर्दैन ?’ अध्यक्ष मैनालीले प्रश्न गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको कार्यलय केन्द्रमा मात्रै रहने ब्यवस्था छ । क्षेत्रीय कार्यलयहरु अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागि यथावत रहने भनिएको छ । तर यो प्रावधान हटाउन पनि कतिपय सांसदले माग गरेका थिए । सहमति जुट्ने नदेखेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पुनः छलफल गर्ने गरी बिहीबारको छलफल स्थगित गरिन् ।

आयोगसँगको परामर्श स्थगित

राज्य ब्यवस्था समितिले शुक्रबार लोकसेवा आयोगमै गएर आयोगका कामकारबाही र ऐन संशेधनका विषयमा छलफल गर्ने तय गरेको थियो ।

तर, बिहीबार मात्रै यो निर्णय स्थगित भएको आयोग अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए । ‘हामीले के भन्छ भनेर हो कि के हो, उहाँहरुले भोलिको हामीसँगको छलफल क्यान्सिल गर्नुभयो’ उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment