२९ मंसिर, काठमाडौं । कालिञ्चोक दर्शन गरेर फर्किएका यात्रु बोकेको बस आइतबार लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा दुर्घटना हुँदा १५ जनाले ज्यान गुमाए ।
यसअघि १२ मंसिरमा अर्घाखाँचीको नरपानीमा भएको दुर्घटनामा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सुनसरीमा मंसिर १५ मा एम्बुलेन्स र ट्रक आपसमा ठोक्किँदा एम्बुलेन्समा सवार सात जनाको मृत्यु भएको थियो । १७ मंसिरमा बाग्लुङमा कुल पूजामा हिँडेका यात्रु बोकेको जीप दुर्घटनामा हुँदा १३ जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्यो । २१ मंसिरमा फेरि चितवनको राप्ती नगरपालिका-४ मा अटो दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको थियो । यसरी १७ दिनको अन्तरमा पाँच ठूला दुर्घटना भएका छन् र ५८ जनाको ज्यान गएको छ ।
यसबाहेक हरेक दिनजसो हुने दुर्घटना र त्यसमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । देशभरमा हुने दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
तर सरकार र सरोकारवाला निकाय हरेक सवारी दुर्घटनालाई भवितव्यका रुपमा मात्रै व्याख्या गर्छ । चालकको लापरबाही, ओभर स्पिड वा ओभरलोडका कारण दुर्घटना भयो भन्छ र मौन बस्छ । अहिलेसम्म कुनै दुर्घटनाबारे गम्भीर छानविन नै गरेको छ, न दुर्घटना रोकथामका लागि गम्भीर प्रयत्न नै ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी हेर्ने छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषय उठेको वर्षौं बित्यो । तर, सरकार दिन-दिनै दुर्घटनाका दुखद् घटनाहरुमा वृद्धि भइरहँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
‘हवाइजहाज रन–वेमा चिप्लिँदा पनि छानविन आयोग बनाएर सरकारले कारण र दुर्घटनामा कम गर्ने उपाय खोज्छ,’ यातायात उपभोक्तावादी रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘गरिबको सवारीको रुपमा रहेका सार्वजनिक बस तथा जी/अटोमा दर्जनौं व्यक्ति एकै चिहान हुँदा सरकारले एउटा शोक वक्तव्य पनि निकाल्दैन ।’
ट्राफिक प्रहरीले बयान र घटनास्थललाई हेरेकै भरमा दुर्घटनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने गरिएको भन्दै थापाले दुर्घटनालाई सामान्यीकरण गर्दासम्म अवस्था नसुध्रिने बताउँछन् ।
के भन्छ यातायात विभाग ?
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल सार्वजनिक यातायातको सुरक्षाका लागि काम गरेको दाबी गर्छन् । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने, लामो रुटका बीचमा चालक फेर्नेलगायतका व्यवस्थामा कडाई गर्दागर्दै पनि दुर्घटना कम नहुनु दुखद् भएको उनको भनाइ छ ।
‘चालकको सामाजिक उत्तरदायित्व, यात्रुप्रतिको जिम्मेवारी बोध र सामान्य मर्मतको ज्ञानसहितको कोर्स चालकलाई अनिवार्य गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ उनले अघि भने, ‘अब संघीय कानूनमार्फत यस्ता कुरालाई व्यवस्थित गर्न प्रयत्न गर्नेर्छौं ।’
प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा दुर्घटना कम गर्न प्रयास थाल्ने पर्ने उनको मत छ ।
बढ्दो दुर्घटना र लापरवाही
देशभर हुने दुर्घटनामा दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै देशभर गरी २ हजार ७६२ जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । त्यही वर्ष भएको १३ हजार ४२१ दुर्घटनामध्ये ९ हजार ९४० दुर्घटना चालकको लापरबाहीले भएको ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय बताउँछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो ८ वर्षमा ४५ हजार ६ सय सवारी दुर्घटना भए, जसमा १ हजार २३५ जनाले ज्यान गुमाए भने २ हजार १४६ जना गम्भीर घाइते हुन पुगेका थिए । यो दुर्घटनामध्ये ४० हजार ५ सय चालकको लापरवाहीबाट भएको तथ्यांक देखिन्छ । बितेको वर्ष मात्रै काठमाडौंमा भएका ८ हजार ५ सय सवारी दुर्घटनामा २५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
तीव्र गतिमा सवारी चलाउनु, मादक पदार्थ सेवन, यान्त्रिक गडबडी, ओभरटेक, पैदल यात्रुको लापरवाही, मौसम र सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् । गत वर्ष उपत्यकामा तीव्र गतिका कारण ५२५ वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए । राजमार्गमा यही कारण धेरै सवारी दुर्घटनामा पर्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
एक वर्षमा उपत्यकाभित्रै मादक पदार्थ सेवनका कारण २८३, यान्त्रिक गडबडीका कारण ६७, ओभर टेकका कारण ७५, सडकको अवस्थाका कारण २६ वटा दुर्घटना भएका थिए । पैदलयात्रुको लापरवाही र चौपायाको कारण ६ वटा दुर्घटना भएका थिए ।
सबै पक्ष सुधारौंः विज्ञ
सवारी चालक निकै संवेदनशील पेशा हो । सवारीमा रहेका यात्रुको जीवन उनीहरुले समात्ने स्टेरिङ र ब्रेकमा अडेको हुन्छ । त्यसैले यो पेशामा थोरै पनि लापरवाही गर्न छुट छैन । सवारीमा कति यात्रु राख्ने, कुन गतिमा चलाउने, कहाँ बिश्राम गर्नेलगायतका निर्णय चालकले गनुैपर्छ । चालकले एउटा सामान्य गल्तीको सजाय अरु धेरै यात्रुले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, नेपालमा सवारी चालकहरु गैरजिम्मेवार बन्दा धेरै दुर्घटना निम्तिने गरेका छन् । तर उनीहरुलाई मात्र दोष दिएर अरु उम्कन मिल्ने अवस्था भने छैन ।
चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, सवारी साधनको उच्च प्राविधिक अवस्थाको वैज्ञानिक जाँच गर्ने, चालक, यात्रु र नियामकद्वारा कानुनको परिपालना गराउनेलगायतका विषयमा जोड नदिएसम्म सडकमा जोखिम नघट्ने बताउँछन् विज्ञहरु । सरकारले आपतकालीन उद्दार, उपचार र पुनर्स्थापनामा पनि ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सडक सुरक्षा विज्ञ पदमबहादुर शाही सडकलाई सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सातै प्रदेशमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने सरकारी नीति अधुरै छाड्दा त्यसको असर सडकमा देखिने गरेको छ । यस्ता सेन्टरमा नियमित रुपमा सवारीको यान्त्रिक तथा भौतिक अवस्था निरीक्षण गरेर पास भएकालाई मात्रै सडकमा गुड्न अनुमति दिने सरकारी नीति कागजमै सीमित छ ।
ओभरलोड रोक्ने गरी कडा कानूनी व्यवस्था छैन भने तीव्र गति नियन्त्रण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई आधुनिक र व्यवहारिक साधन र प्रणाली उपलब्ध गराएको छैन ।
ग्रामीण सडकमा अझ यस्तो दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । ग्रामीण सडक पूर्वाधारको अवस्था झनै दयनीय भएकाले ठूला दुर्घटनाको भय हुने गरेको छ ।
देशभर करिब ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये अधिकांश धुले सडक हुन् । १५ हजार किलोमिटरको राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये पनि धेरै खण्ड अझै कालोपत्रे भएको छैन । सडकहरु बनाउन केन्द्रित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले सुरक्षामा खासै ध्यान दिएका छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी सुरक्षाका लागि ‘क्र्यास ब्यारियर’ राखिए पनि यो सबै ठाउँमा पुगेको छैन ।
केही स्थानहरुमा राखिएका ब्यारियरले सम्भावित दुर्घटना कम गर्न सघाए पनि निमिट्यान्न पार्न नसक्ने सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् ।
समीक्षा गरौं : व्यवसायी
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाकाअनुसार बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति व्यवसायी पनि चिन्तित छन् । तर दुर्घटना बढ्नुको दोष आफूले मात्रै लिन नसक्ने बताउँछन् । दुर्घटना घटाउन सबै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । हामी व्यवसायीहरु पनि आफूलाई सच्याउन तयार छौं ।’
