२ पुस, काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानको कर्मचारी भर्नाको परीक्षा लिन थालेको लोक सेवा आयोगले अब त्यसको पाठ्यक्रम पनि आफैंले बनाउने भएको छ । हाल सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानले बनाएको पाठ्यक्रमको आधारमा लोक सेवाले परीक्षा लिँदै आएको छ ।
अब भने सुरक्षा निकाय र सरकारी संस्थानको पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोग आफैंले बनाउने गरी कानुनको तयारी गरिएको छ । सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार पारित गरेको छ ।
‘यो विधेयक ऐन बनेपछि यी निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम, अंकभार, परीक्षण विधि, नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था आयोगले नै तय गर्नेछ,’ आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले भने ।
सो विधेयकमा विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेक अन्य सबै सरकारी निकायको लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिने व्यवस्थालाई विधेयकमा यथावत राखिएको छ ।
निजामती सेवाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको आयोगले नयाँ संविधान जारी भएदेखि सुरक्षा निकाय, संस्थान सेवा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाको कर्मचारी भर्नाका लागि परीक्षा सञ्चालनको थप दायित्व पाएको थियो ।
सुरक्षा निकाय, सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थान, वित्तीय संस्था, आयोग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड, प्रतिष्ठान, केन्द्र, परिषदलगायत संगठित संस्थाको कर्मचारी भर्नाको परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । यी निकायले रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भने आफैं गर्नेछन् । तर, विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ ।
माग फाराममै समानुपातिक समावेशी छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव
बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरुले रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले माग फाराम आयोगमा पठाउँदा नै समानुपातिक समावेशी सिट संख्या छुट्याउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
तर, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले माग फाराममै समानुपातिक समावेशी भनेर छुट्याउनुपर्ने ब्यवस्था राख्नु उचित नहुने बताए । ‘कुनै कार्यालयले एक जना कर्मचारी आवश्यक पर्यो भने कसरी समानुपातिक समावेशीता अनुसार माग गर्न सक्छ ? माग फारममै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई फलो गर्नुपर्छ भनियो भने माग नै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ,’ लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले भने ।
तर, केही समयअघि लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी माग गर्दा समानुपातिक समावेशीतालाई ख्याल नगरेको भन्दै सांसदहरु यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, डिला संग्रौलालगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी माग गर्नुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने अडान लिए ।
‘पदपूर्तिको माग गर्दा सम्बन्धित संस्थाले सेवा, समूह, श्रेणी, पदसंख्या, विवरण र न्यूनतम योग्यतासमेत लेखी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,’ विवाद भएको पदपूर्तिको मागसम्बन्धी प्रस्तावित ब्यवस्थामा उल्लेख छ । यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थप्नुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ ।
कर्मचारी सरुवामा कांग्रेसको आपत्ति
यसअघि समितिले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनुनपर्ने गरी जुटाएको सहमतिमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुले बुधबारको समिति बैठकमा आपत्ति जनाए ।
गत २६ मंसिरको समिति बैठकले लोक सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको थियो ।
यस्तो ब्यवस्था गरिए लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने भन्दै कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसीले बताए । ‘कांग्रेसका सांसद उपस्थित नरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था पारित भएको भन्ने सुनियो, त्यो गलत छ,’ उनले भने ।
समिति सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारी सरुवाको व्यवस्थाले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच आउने बताए ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिका रुपमा बैठकमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकार लोकसेवा आयोगलाई संकुचन गराउने पक्षमा नरहेको प्रष्टिकरण दिए । ‘खाली आर्थिक अनुशासनभित्र रहोस् भन्नेमात्रै छ,’ ढकालले भने ।
आयोगको आफूखुसी बजेट खर्च गर्ने स्वतन्त्रता कटौती गर्ने ब्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल सुरु भइसकेको छैन । तर, मन्त्री ढकालले यसलाई समेत सम्बोधन गरेका हुन् ।
‘प्रस्तावित व्यवस्था पास भएमा आयोग बजेट खर्च गर्दा हरेकपटक अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति लिन धाउनुपर्ने हुन्छ । यसले काममा समेत असर पर्न सक्छ,’ कांग्रेस सांसद केसीले भने ।
लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा विविध शीर्षकअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रस्तावित लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ ।
