शुक्रबारदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संसद जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो हो । यसको गरिमा, मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै यसको संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
कानूनी राज्यको सुरुआत भएदेखि नै संसदलाई एउटा जनप्रतिनिधि मार्फत कानून निर्माण गर्ने थलोको रूपमा लिएको पाइन्छ । विश्वभरि नै संसदलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संसदको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिलो पटक ०१५ मा संसद निर्माणका लागि नेपाललाई १०८ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी वालिग मताधिकारको प्रयोग भएको थियो । त्यसैले हामीले संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास लामै गरिसकेका छौं ।
आज हामी संघीय व्यवस्थापिका संसदको नयाँ अभ्यासमा छौं । यसलाई संस्थागत विकास गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आचरण र संस्कारलाई अवलम्वन गर्दै अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आजको अपरिहार्यता हो ।
शुक्रबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनलाई महत्वपूर्ण अधिवेशनका रूपमारुपान्तरण गर्न हामी सबैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले सुरुमै केही विषयहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
संसदको कार्यभारको चर्चा गर्दा आगामी अधिवेशनको प्राथमिकता निम्नअनुसार राखेमा अझ यसको उचाइ, संसदभित्र हुने छलफल, बहस र त्यहाँ प्रस्तुत हुने विधेयकहरू, संसदको शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका जनताका सवालहरूले सार्थकता पाउनेछन् ।
१. सभामुख चयनको विषय
केही समयदेखि प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन छ । सभामुख चयन प्रकृयामा हामी प्रवेश गर्दैछौं । त्यसैले विगतमा यही सरकारले गरेको गल्तीलाई पुनः नदोहोरिने गरी संविधानको भावना अनुसार सभामुख तथा उपसभामुख फरक–फरक दल र लि¨को हुनेछ भन्ने भावनालाई शीरोधार्य गर्न जरुरी छ ।
संसदभित्र प्रतिपक्षको भूमिकाको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ भने अझ संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख चयन प्रकृयामा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई वाइपास गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । सबै कुराको निर्धारण राजनीतिक आस्था र विचारलाई मात्र बनाइनु हुँदैन । त्यसैले सभामुख चयनमा संविधानको भावनाको कदर हुनु जरुरी छ ।
२. विधेयक तथा कानून निर्माण
विशेष गरी यो हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । कतिपय विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय समितिमा छलफलका क्रममा छन् । सरकारले संसदमा थुप्रै विवादास्पद एवं संविधानको भावना विपरीत विधेयकहरू दर्ता गराएको छ । यस्ता विधेयकहरूले जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ । जस्तो भर्खरै संसदमा दर्ता भएको नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धि विधेयक, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारजस्ता थुप्रै विधेयकहरू विवादित छन् । कानून सवै नेपाली जनताको भावना अनुसार निर्माण गरिनु पर्दछ । अब वन्ने कानूनले जनताको मौलिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।
३. जनस्तरका आवाजलाई तत्काल सम्वोधन
केही महिनासम्म संसद बन्द हुँदा जनताको मुख बन्द हुन पुग्यो । अब संसदमा जनताका जनसवाल जनजिविका र जनसरोकारका मुद्दालाई सांसदहरूले बुलन्दरुपले उठाउनैपर्छ ।
आजसम्म संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले शून्य समय, विशेष समय र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराएर राखेका कुराहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसैले संसद आज खाली जवाफका लागि जवाफ दिने थलो मात्र बन्न पुगेको छ । यी कमीकमजोरी र त्रुटीलाई अब पुनरावृत्ति नहुने गरी जनस्तरका आवाजलाई सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
४. जिम्मेवार सत्तापक्ष
संसदीय व्यवस्था चुरो भनेकै सत्ता सरकारको हुन्छ भने सदन प्रतिपक्षको हुन्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था भएको हुन्छ । किनभने, सरकारले सत्ताको आडमा आफ्नो आकार ठूलो छ भनेर प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने प्रकृयाले संसदीय मर्यादा र संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदैन । यसले कमजोर नै तुल्याउँछ । सत्तापक्षले जहिले पनि संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका कुरालाई मनन गर्दै राष्ट्रियताका सवाल, अन्तराष्ट्रियताका सवाल र मुलुकमा घटेका समसामयिक जल्दावल्दा समस्याहरू प्रति जवाफदेही र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नैपर्छ ।
प्रतिपक्षले पनि सत्ता पक्षले उठाएका राम्रा कामको रचनात्मक समर्थन र गलत काम कार्वाहीको भण्डाफोर गरेमा मात्र संसदीय व्यवस्था बलियो हुन पुग्छ ।
५. संसदीय संस्कारको संस्थागत विकास
हामीले लामो समयदेखि संसदीय अभ्यास गरिरहेका छांै । संसदीय संस्कारको संस्थागत विकासले मात्र यसमा देखा परेका विकृति र विसंगतिहरू हट्दै जान्छन् । विगतमा संक्रमणकालीन अवस्थामा हामीले लामो संसदीय अभ्यास गर्न पुग्यौं । तर, आज संघीय संसदको भूमिकामा छौं । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था नै विश्वको सवभन्दा सुन्दर, राम्रो मानिन्छ । त्यसैले यसको गरिमालाई बचाउँदै संसदभित्र हामीले नयाँ नयाँ अभ्यासको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
तर, आजसम्मको हाम्रो प्रयोगलाई हेर्ने हो भने संसदभित्र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षले आरोप प्रत्यारोपको खण्डन गर्ने थलोका रूपमामात्र विकास भएको पाइन्छ । यसरी संसदलाई आरोप– प्रत्यारोपको थलोका रूपमाविकसित नगरी जनताको आवाजलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ र सत्ता पक्षले आफ्नो शैली, संस्कार व्यवहार जिम्मेवारीलाई महसुस गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
६. संसदलाई अध्ययनशील र चिन्तनशील बनाउनुपर्ने
संसदमा माननीय सांसदहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सवै कुराको ज्ञान सबैमा नहुन सक्छ । त्यसैले सांसदहरूलाई अध्ययनशील र चिन्तनशील बनाउने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने छनक पनि यो अधिवेशनले दिन जरुरी छ । सांसदको भूमिकाले नै संसदको गरिमा उच्च रहन सक्छ ।
अन्त्यमा, अबको हिउँदे अधिवेशनलाई जनताको पक्षमा राम्रा कानून बनाउने विधेयक अधिवेशनका साथै जनताको आवाजलाई बुलन्द पार्ने थलोका रूपमाविकसित गर्नुपर्ने अन्यन्त जरुरी छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य संग्रौला विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्)
