सरकाले एक वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुन निजी क्षेत्र उत्सुक देखिएका छैनन् । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रमप्रति रोजगारदातामात्र नभएर श्रमिकहरू समेत उदासीन छन् ।
यस कार्यक्रमले प्रचार गरिएजस्तो श्रमिकलाई आर्थिक सुरक्षा दिन नसक्ने निष्कर्षका साथ निजी क्षेत्रले उदासीनता देखाएको हो । पछिल्लो समय कोषले बैंकिङ क्षेत्रलाई तान्न कोसिस गरिरहेको छ । तर, बैंकर्सहरूसँग बारम्बार छलफल गरे पनि कोषले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन ।
ठूला रोजगादाता भनिने बैंकहरू नै आबद्ध नहुँदा सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ । बैंकर्सहरूको छाता संगठन बैंकर्स एसोसिएसनले विद्यमान प्रावधान यथावत् रहे कोषमा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अहिलेकै अवस्थामा सहभागी भए कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको सेवा–सुविधासमेत कटौती हुने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, ढुगानासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी:-
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बैंकहरू नजाने नै भएका हुन् ?
होइन । कानून बनेपछि त्यसको पालना सबैले गर्नैपर्छ । राज्यले बनाएको नीतिमा हामी सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । हामी सहभागी हुन चाहेका छौं । तर हामीले केही सुझावहरू दिएका छौं । ती कार्यान्वयन भएका छैनन् । हामीले लिखित रूपमै जुन सुझाव दिएका छौं, ती कार्यान्वयन नभएसम्म हामीलाई कोषमा जान गाह्रो छ । हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएमा जान तयार छौं ।
तपाईंहरूका मुख्य मुद्दाहरू के–के छन् ?
हामीले उठाएका तिनै पुराना कुराहरू हुन् । दशैं अगाडिदेखि नै यी कुराहरू गर्दै आएका छौं । कोषमा जानका लागि केही विद्यमान व्यवस्था संशोधन हुनैपर्छ । ती बुँदाहरू संशोधन नभएसम्म कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहेको हुनाले गाह्रो भएको हो ।
कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा नै काटिने भएपछि कसरी जान सकिन्छ ? बैंकका कर्मचारीहरू अहिले यसरी जानु हुँदैन भनिरहनु भएको छ । योगदानकर्ताले हाल आफ्नो आयमा ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने र अवकाश रकम लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा कर्मचारीले ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी कर्मचारीलाई दोहोरो कर मारमा पार्ने व्यवस्था हटाउनैपर्छ ।
सञ्चयकोषमा योगदान गरेको रकमकै मौज्दातको सुरक्षणमा आवश्यकता परेकोबखत कर्जा सापटी लिनसक्ने सुविधा छ । तर, सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस सुविधाबाट योगदानकर्ताहरू वञ्चित हुनसक्ने देखिन्छ । कर्मचारीहरूले पाइरहेको सुविधाबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
यस कार्यविधिमा अवकाशका लागि योगदानकर्ताको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ तर श्रम ऐन २०७५ अनुसार कर्मचारीहरूको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । यसरी कार्यविधि तथा ऐनमा फरक कुरा भएकाले यसमा एकरूपता ल्याई उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
केही दिनअघि एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरेर सहभागी हुन नसक्ने बतायो, यसरी अटेर गर्न मिल्छ ?
वाणिज्य बैंकहरू मात्रै होइन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएनस र वित्त कम्पनी संघसमेतले संयुक्त रूपमा राष्ट्र बैंकमा ऐन तथा नियममा केही व्यवस्थाहरू संशोधन नभएसम्म हामीलाई जान गाह्रो छ भनेर पत्राचार गरेका हौं ।
राष्ट्र बैंकमा हामीले पत्राचार गरेका विषयहरू नयाँ केही छैनन् । हामीले विगतदेखि नै उठाउँदै आएका कुराहरू नै हुन् । मैले माथि भनेका विषयहरू नै समेटेर राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका हौं । पत्रमा पनि हामीले सहभागी नै हुँदैनौ भनेका छैनाैं। विद्यमान केही व्यवस्थाहरू संशोधन भएमात्रै हामी सहभागी हुनसक्छौं भनेका हौं ।
राष्ट्र बैंकले त तपाईंहरूलाई कोषमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर निर्देशन नै दिइसकेको थियो नि ?
राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनपर्छ भनेको छ, त्यो निर्देशन होइन । राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको हो । जानैपर्छ भनिएको छैन । यस विषयमा हामी राष्ट्र बैकसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।
दोहोरो करको विषय त सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरिसकेको छ, तपाईंहरू जाँदै गर्दा भएन ?
हुँदैछ भन्नु र भयो भन्नुमा धेरै फरक छ । हुँदैछ भन्दैमा हुन्छ कुनै कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन । साँच्चिकै हुने नै भयो भने त हामीलाई जान समस्या छैन । जब खाईपाई आएको सेवा सुविधा नै पाउन सकिँदैन भने योगदान कसरी गर्ने ? मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु, हामीलाई सहभागी हुन जे अप्ठेरो परेको छ, त्यो फुकाउनुपर्छ । त्यो भयो भने त हामी सहभागी भइहाल्छौ नि । हुँदैछ भन्ने कुरा गरेर भएन, काम हुनुपर्यो ।
कोषका योजनाहरूबाट त बैंकका कर्मचारीहरूलाई धेरै फाइदा पनि त होलान् नि ?
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाईपाई आएको घट्ने हो कि भन्ने त्रास छ । फाइदा हुने भए जान के नै ठूलो कुरा थियो र ?
बैंकका सञ्चालकहरू केही नबोलेको अवस्थामा सीईओहरूले नै यो कुरा उठाउनु भएको छ, रोजगारदातालाई भन्दा कर्मचारीलाई अप्ठेरो परेको हो ?
रोजगारदाताहरूलाई त खासै समस्याको कुरा छैन । अहिले कुरा उठाएको पनि कर्मचारीहरूले नै हो । कर्मचारीहरूले नै यसरी सहभागी हुन सकिँदैन भनेका हुन् ।
कर्मचारीको हितका लागि भनेर ल्याएको योजनाले त साँच्चिकै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नु पर्यो नि । निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाहोस् भनेर ल्याएको कार्यक्रमले खाईपाई आएको सुविधा नै खोसेपछि कसरी सहभागी हुन सकिन्छ त ?
तपाईंहरूले तत्कालीन श्रम मन्त्रीसँग छलफल पनि गर्नु भएको थियो, त्यसमा के कुरा भएको थियो ?
हामीले बारम्बार माननीय मन्त्रिज्यू, सचिवज्यूलगायत कोषका पदाधिकारीहरूसँग यससम्बन्धमा छलफल गरेका छौं । आश्वासन पनि पाएका छौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत रोजगारदातालाई ऐनले दर्ता गर्न अनिवार्य बनाएको छ, तर वास्तविक लाभग्राही भनेका कर्मचारीहरू हुन् । उहाँहरूका केही समस्याको यस छलफलबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
