१३ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा आकस्मिक अनुगमन गर्यो । अनुगमनका क्रममा खाद्य पदार्थको लेवलिङमा गल्ती औंल्याएर सुधारका लागि निर्देशन दिइएको थियो ।
कुरा सामान्य लाग्छ । तर, यस क्रममा एउटा रोचक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निर्देशन दिने एक अधिकृत हुन् भने निर्देशन पालना गर्नुपर्ने छ उनकै मन्त्रालयका सचिवले । एकै व्यक्ति परस्पर विरोधी दुई पदमा रहँदा यस्तो अवस्था आएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव नै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अध्यक्ष हुन् ।
अनुगमनपछि निरीक्षण अधिकृत सागर मिश्र र सदस्य दीपकराज पोखरेलले तयार पारेको मुचुल्कामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ कार्यान्वयन गर्न कम्पनीलाई भनिएको छ । ऐनको उक्त दफामा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनमा स्पष्ट देखिने गरी लेबल उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मुचुल्काको एक–एकप्रति खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अञ्चल प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीलाई पनि थमाइएको छ । तर खासमा यो निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी नै जिम्मेवार रहनेछन् ।
वाणिज्य सचिव अर्याल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अध्यक्ष हुन् भने महानिर्देशक सुवेदी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक । बजार अनुगमन र आवश्यक कारबाहीको लागि अन्तिम निर्णय लिने अधिकारप्राप्त व्यक्ति नै नेतृत्व तहमा रहेको कम्पनीमाथि समितिले अनुगमन गरेको थियो ।
संसदीय समितिले गरेको अनुगमनमा दिइएको निर्देशन लेख्ने पोख्रेल चाहिँ सुवेदी महानिर्देशक रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकृत एवं अनुगमन विभाग प्रमुख हुन् । उनले दिएको निर्देशन विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले पालना गर्नुपर्नेछ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको आदेश दिने व्यक्ति नै प्रमुख रहेको संस्थालाई सोही ऐनअनुसार सच्चिन समितिले निर्देशन दिएको धामीले बताए ।
‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने र व्यापार गर्ने सरकारी निकायका प्रमुख एकै हुनु हुँदैन, समितिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,’ संयोजक धामीले भने, ‘एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पदमा राख्दा आफ्नै कार्यालयको हाकिमलाई कर्मचारीले निर्देशनात्मक आदेश लेख्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यापार गर्ने निकायका प्रमुख एकै हुने अवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
‘अहिलेसम्म वाणिज्य विभागले अनुगमन नगरेकाले कुरो बाहिर आएन, तर आज आफ्नै हाकिमलाई निर्देशनात्मक सुधार गर्न वाणिज्यका अधिकारीले लेख्नुपर्ने अवस्था आयो,’ तिमिल्सिनाले भने । लामो समयसम्म कम्पनीमा नियुक्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको पनि उनले बताए ।
सामान्य हो : सचिव अर्याल
वाणिज्य सचिव डा.वैकुण्ठ अर्याल भने कम्पनीमा नियुक्ति प्रक्रियामा भएको बिलम्बले दोहोरो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । व्यापार गर्ने निकायभन्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय ठूलो हुने भएकाले जुन ठूलो हो, उसकै भूमिका हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘म बजारको नियमन र खाद्य व्यवस्था कम्पनीको अध्यक्षता गर्ने हैसियतमा छु, तर मेरो भूमिका बजारको नियमन गर्ने बढी र परिआए आफैले आफैलाई (खाद्यको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा) नियमन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ,’ सचिव डा. अर्यालले भने ।
मन्त्रालयले कम्पनी तथा संस्थानमा खाली रहेको पदहरुमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै उनले छिट्टै दोहोरो भूमिका अन्त्य हुने पनि बताए ।
के देखियो त्रुटि ?
समिति सभापति बिमल श्रीवास्तव तथा अनुगमन उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामीसहित सदस्य सांसदहरु, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र वाणिज्य विभागका अनुगमन अधिकृत अनुगमनमा सहभागी थिए ।
कम्पनीले बिक्री गर्ने चामल र दालमा लगाइएको लेवल कानुनसम्मत नदेखिएको निश्कर्ष सो टोलीले निकाल्यो । कम्पनीले बिक्री गर्ने १० किलोको बास्मती चामल र दुई किलोको कर्णालीको सिमीमा लेबलको नियम पालना नभएको अनुगमन समितिले फेला पारेको थियो ।
दालका लागि प्रयोग हुने दुई किलोको कर्णालीको सिमीमा उत्पादन तथा उपभोग्य अवधि उल्लेख थिएन भने १० किलोको बास्मती चामलको बोरामा हातले लेखिएको अस्थायी लेवल लगाइएको पाइएको थियो । कम्पनीले जनकपुरबाट ल्याएर बिक्री गरिरहेको बास्मती चामलमा दोहोरो लेबल थियो ।
अनुगमनपछि उपसमितिका संयोजक धामीले चामल र दालको नमूना संकलन गरेर गुणस्तरबारे समितिमा जानकारी गराउन खाद्य प्रविधिका खाद्य अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिए । यस्तै वाणिज्य विभागबाट खटिएका अनुगमन अधिकृतलाई मुचुल्कामा गल्ती सुधार गरेर व्यापार गर्न र उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयन गर्न कम्पनीलाई दिएको निर्देशन लेख्न उपसमिति संयोजक धामीले भने ।
