अहिले संसारका विभिन्न देशहरुको लागि निस्कृय कर्जा टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । विभिन्न कठिन परिस्थितीबाट गुज्रेको युक्रेनको निस्कृय कर्जा २०१९ जुनमा ५०.८ प्रतिशत रहेको छ भने मार्चमा छिमेकी देश भारतको ९.३ प्रतिशत, जुनमा बंगलादेशको ११.७ प्रतिशत, सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानको ८.८ प्रतिशत, अप्रिलमा ताजिक्स्तानको २०.६ प्रतिशत, अक्टुबरमा मंगोलियाको १०.६ प्रतिशत, सेप्टेम्बरमा अल्बानियको १०.६ प्रतिशत रहेको छ ।
२००७÷०८ को बिश्वब्यापि आर्थिक संकटले थला परेको ग्रिसको बैंकहरुको निस्कृय कर्जा अहिले २००९ को मध्यसम्म आईपुग्दा सम्म पनि ४३.६ प्रतिशत रहेको छ तर, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०१९ अक्टुबर अर्थात २०७६ आश्विन मसान्तमा १.७५ प्रतिशत मात्र निस्कृय कर्जा राख्न सफल रहेको छन्, जुन दक्षिण एशियामा नै कम हो ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ५ बर्षको निस्कृय कर्जाको तथ्याङ्कले निस्कृय कर्जा घट्दै गएको देखाउंछ । नेपालको निस्कृय कर्जा २०७६ असार मसान्तमा १.५२ प्रतिशत, २०७५ असार मसान्तमा १.६० प्रतिशत, २०७४ असार मसान्तमा १.८१ प्रतिशत, २०७३ असार मसान्तमा २.१९ प्रतिशत, २०७२ असार मसान्तमा ३.३३ प्रतिशत रहेको थियो ।
मुनिब बदर र अतिया जाभेदको अध्ययन अनुसार ब्याजदर र निस्कृय कर्जा बिच सकरात्मक सम्बन्ध रहन्छ । ब्याजदर बढेमा निस्कृय कर्जा पनि बढ्छ भने ब्याजदर घटेमा निस्कृय कर्जा बढ्छ तर, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ब्याजदर बढ्दा निस्कृय कर्जा बढेको देखिंदैन । ३–४ बर्ष अघि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याज बढाएका थिए र बिगत ३–४ बर्षमा ब्याजदर एकदमै अस्थिर रहेको थियो ।
नेपालमा ब्याजदर बृद्धिको प्रभाव निस्कृय कर्जामा एकदमै न्यून देखिएको छ । अस्थिर राजनीतीेले पनि निस्कृयकर्जा बढाउँछ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई लिन सकिन्छ । पाकिस्तानको निस्कृय कर्जा २००८ देखि २०१६ सम्म १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो र अहिले २०१९ मा घटेर ८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी युद्ध तथा राजनीति अस्थिरताको कारणले २०१० मा ४९.९० प्रतिशत रहेको अफगानिस्तानको निस्कृय कर्जा त्यसपछि अधिकांशबर्ष १० प्रतिशत माथि नै रहेको थियो ।
रोमानियाको २०१५ मा निस्कृय कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले यसलाई घटाउनको लागि त्यहांको सरकार र केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई निस्कृय कर्जा बिक्रि गर्न, अपलेखन गर्नको लागि प्रोत्साहित गरेको थियो र खराब कर्जा लेखांकन नीति, प्रक्रियामा सुधार गर्नुको साथै धितो सम्पत्ती बिक्रि गर्न सहज बनाउनको लागि धितो मूल्याङ्कन डाटाहरुलाई केन्द्रिकरण गरेको थियो भने अदालती प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नको लागि नयां ऐन ल्याएको थियो । बंगलादेशले पनि कुनै बेला ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको निस्कृय कर्जा घटाउन सरकारी पक्षबाट विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो ।
पाकिस्तानमा २००० दशकको मध्ययतिर अधिक कर्जा बृद्धि हुंदा निस्कृय कर्जा पनि बढेको थियो र एक अध्ययन अनुसार कर्जाको अधिक बृद्धि हुंदा नियमनकारी निकायद्धारा कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नु आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । न्युनतम पुंजीमा हुने बृद्धिले कर्जा प्रवाहमा असाधारण बृद्धि हुने तर, कर्जाका ग्राहकहरुको सूचना तथा बिश्लेषणमा कमि हुने भएकोले निस्कृय कर्जामा बृद्धि हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको थियो ।
सिरक एयानालेमले २०१६ मा गरेको अध्ययन अनुसार खराब कर्जा बिश्लेषणमा कमजोरी, धितोमुखी कर्जा लगानी, खराब कर्जा नियमन र ब्यवस्थापन, अदक्ष कर्मचारी, कर्जाका प्रकारहरुमा बिविधता नहुनु, अल्पकालिन कर्जाहरु र कर्जा सूचना तथा परामर्शदाताहरुको कमि हुनु आदी कारणले ईथियोपियामा निस्कृय बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
भारतमा बिगत १० बर्षदेखि निस्कृय कर्जा बढिरहेको छ र यहि समयमा भारतले राम्रो आर्थिक बृद्धि पनि गरिरहेको छ । २००० मा जब भारतको अर्थतन्त्रमा सुखद बातावरणको सृजना हुंदै थियो, बैंकहरुले ठुला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा ब्यवसाय बृद्धिको लागि कर्जा प्रवाह गरेका थिए तर,२००७–०८ को बिश्वब्यापिआर्थिक संकटको कारणले भारतबाट हुने निकासीमा कमी आएको कारणले ति उद्योगहरुमा असर परेकोले बैंकको निस्कृय कर्जा बढ्न थालेको थियो ।
भारतमा आर्थिक बृद्धि र पुंजी बजार बृद्धिले निस्कृय कर्जालाई नकरात्मक असर परेको देखिएको छ । बिगत केहि बर्षदेखि उच्च आर्थिक बृद्धिदर हांसिल गरिरहेको र पुंजी बजार पनि बढि रहंदा निस्कृय कर्जा पनि बढिरहेको छ ।
भारतको अर्थतन्त्रलाई नजिर बनाउने हो भने भविष्यमा नेपालको निस्कृय कर्जा पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ किनभने, नेपाल पनि उच्चआर्थिक बृद्धि हांसिल गर्ने सम्भावना बोकेको देश हो र निकट भविष्यमा पुंजी बजारले गति लिने सम्भावना पनि देखिन्छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई हांसिल गर्नको लागि भारतको केन्द्रिय बैंकले कर्जा प्रवाहमा पनि बृद्धि गर्ने नीति लिएकोले बैंकहरुको कर्जा प्रवाहमा बृद्धि हुन गई कर्जाको गुणस्तरमा कमि आएको जसको कारणले निस्कृयकर्जा बृद्धि भएको थियो ।
नेपालको कुल ग्राह्स्र्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको २९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा रु. ७७६ बिलियन रेमिटेन्स भित्रिएकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा रु. ८ बिलयनअर्थात जम्मा १.०३ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हाल सम्म रहेको १४ लाख ५६ हजार कर्जा ग्राहकहरु मध्ये अधिकांश ग्राहकहरुको मुख्य आम्दानीको श्रोत रेमिटेन्स नै रहेकोले रेमिटेन्सको बृद्धिमा कम भएमा पनि निस्कृयकर्जामा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
२०७२ साल पछि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठुलो मात्रामा कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । २०७२ कार्तिक मसान्त सम्म जम्मा १३.९५ खर्ब कर्जा लगानी भएकोमा उक्त रकम ४ बर्षमा नै १६.६१ खर्बले बढेर ३०.५६ खर्ब पुगेको देखिन्छ । यो ४ बर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा सञ्जालमा पनि अत्याधिक बृद्धि भई कर्जा पनि उल्लेखिय मात्रामा बृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बिचको प्रतिस्पर्धाले गर्दा ग्राहकहरुलाई सहज बैंकिङ्ग पहुंच पुग्न सफल भएको भएता पनि प्रतिस्पर्धाले कर्जाको गुणस्तरमा कमि भएको हुनसक्छ जसले गर्दा भविष्यमा निस्कृय कर्जा बढ्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
निस्कृय कर्जा बढेमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै नकरात्मक असर पर्ने भएकोले निस्कृय कर्जालाई बढ्न नदिनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नियमनकारी निकायहरु तथा सरोकारवालाहरु सजग हुनु जरुरी देखिन्छ ।
भारत, पाकिस्तान तथा अन्य देशहरुको उदाहरणबाट पाठ सिकेर आवश्यक नियन्त्रण प्रणालीको विकाश गर्ने, कर्जाको गुणस्तर कायम गरेर मात्र कर्जा बिस्तार गर्ने, सम्भव भए सम्म कर्मचारीहरुलाई जोखिम ब्यवस्थापनको अनिवार्य तालिमको ब्यवस्था गर्ने, कडा नियमन तथा सुपरिवेक्षणको ब्यवस्था गर्ने, यथेष्ट कर्जा सूचना र परामर्शदाता सेवाको ब्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राम्रो कर्जा पोर्टफोलियो ब्यवस्थापन गर्ने, असल कर्जा जोखिम ब्यवस्थापन गर्ने, कर्जा जोखिम ब्यवस्थापनको लागि सिष्टम तथा सफ्ट्वयरको प्रयोग गर्ने ब्यवस्था गर्ने, समय अनुसारको राज्य तथा बैंकहरुद्धारा नीतिगत सुधार गर्ने र अर्थतन्त्र तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको बातावरण अनुसारको जोखिम ब्यवस्थापन गरेर निस्कृय कर्जालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अधिक निस्कृय कर्जाले अर्थतन्त्रलाई थलापार्न सक्छ ।
– लेखक मल्ल बैंकर हुन् ।
