संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४, संघ संस्थासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समा जकल्याण ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एकीकृत ऐन ल्याउन लागेको छ । त्यसलाई सामाजिक संघ संस्था सम्बन्धी ऐन २०७६ भनिएको छ । यो विधेयक अहिले गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको अवस्था छ ।
यो विधेयकले खासगरी नेपाली संघसंस्थाले खेलेको भूमिका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संविधानको मर्म विपरीत भएको हामीले महशुस गरेका छौं । विधेयकले संस्था दर्ता र स्रोतमाथिको पहुँचलाई अलग–अलग नहेरी समग्रतामा हेरेको देखिन्छ ।
संस्था दर्ता गरेपछि ह्वार–ह्वारती पैसा ओइरिन्छ, यो पारदर्शी छैन त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर विधेयक बनाउन खोजेको देखिन्छ । संस्था दर्ता गरेपछि पैसा बर्सिन्छ भन्ने सोच गलत हो । दर्ता भएका मध्ये जम्मा दुई प्रतिशतले मात्रै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेको देखिन्छ । नेपालमा करिब एक लाख जति संस्था दर्ता भएकोमा करिब दुई हजारले मात्रै प्रोजेक्ट चलाइरहेका छन् ।
संस्था दर्ता गर्नु भनेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको प्रयोग गर्नु हो । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पनि यस्तो कुराको रक्षा गरेको छ । नेपालले १९९१ म अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायतले निर्वाधरुपमा संगठन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
नेपालका संघ संस्थाहरूले प्रोजेक्ट मात्रै चलाइरहेका छैनन्, दाताको सहयोग नभएका बेलामा पनि जनचेतनामुलक काम गर्दै आएका छन् । २०४६, २०६२/०६३ सालको आन्दोलन लगायतका हरेक राजनीतिक परिर्वतनमा नेपालका संघ संस्थाको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । त्यसकारण वैदेशिक सहायता परिचालन र आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्थाको रुपमा यिनलाई बुझ्नुहुँदैन ।
विधेयकमा सिधै संघ संस्था दर्ता पाइँदैन भनेको छैन । तर, त्यसलाई झन्झटिलो र कठिन बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । कर चुक्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, प्रहरी रिर्पोट चाहिन्छ भनिएको छ । यो बनाउन महिनौं लाग्छ । बाल क्लब, युवा क्लब, किसान समूह बनाउनेहरूले कता कर चुक्ताको प्रमाणपत्र खोजेर हिँड्ला ? वास्तवमा यस्तो अनावश्यक झन्झटका पछाडि दर्ता नै नहोस् भन्ने मनसायले राखेको देखिन्छ ।
अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानूनहरू छन् । त्यसअनुसार अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । व्यवसाय गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रहरी रिर्पोट चाहिँदैन । तर, समाज सेवा गर्छु, नाफा कमाउँदिन भन्ने संस्थालाई किन चाहियो ? संगठित हुन पाउने स्वतन्त्रता निर्वाधरुपमा पाउनुपर्छ । वैदेशिक सहायता लिनेहरूलाई वैदेशिक सहायता नीति अन्तगर्तत अनुगमन, नियमन गरौं ।
एक ठाउँमा दर्ता भएपछि देशभरि काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, अहिले देशभरि काम गर्नेले संघमा, प्रदेशमा काम गर्नेले सम्बन्धित प्रदेशमा र स्थानीय तहमा काम गर्नेले सम्बन्धित पालिकामा दर्ता हुनुपर्छ भनेको छ ।
पलिकामा दर्ता भएकालाई सानो र संघमा दर्ता भएकालाई ठूलो भन्न मिल्दैन । जसरी जन्मदर्ता एक ठाउँमा गरेपछि सबैतिर काम गर्छ, त्यसै गरी एक ठाउँमा दर्ता भएको संस्था पनि सबैतिर काम गर्ने हुनुपर्छ ।
उद्देश्यका आधारमा पनि संस्थाहरूमा समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको छ । दर्ता गर्दाखेरि उद्देश्यका आधार वर्गीकरण गर्न मिल्दैन । सामाजिक परिचालन, सचेतना वा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नु भनेको लगभग उस्तै हो । त्योमध्ये एउटा मात्रै काम गर्न पाइन्छ भन्यो भने के गर्ने ? महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई चेतनाको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ तर, आयआर्जनको सीप सिकाउन पाइँदैन भन्यो भने के गर्ने ?
संस्था भनेको मन्त्रालयजस्तो होइन । शिक्षा मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयको काम गर्न पाइँदैन भनेजस्तो हुँदैन । संस्थाहरूले बहु उद्देश्यमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले उद्देश्यका आधारमा संकुचन नगरोस् । जिविकोपार्जन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत सबै उद्देश्यमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
१४–१५ वटा उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । पैसा थपिएपछि उद्देश्य पनि थप्ने भनिएको छ । संगठित हुन पाउने अधिकारलाई पैसासँग जोड्न मिल्दैन । संघ संस्था, सञ्चार माध्यम भनेको त समाजको ऐना हो । यसलाई संकुचित पार्नुहुँदैन ।
नवीकरणमा पनि समस्या पार्न खोजिएको छ । ५०० वटा पालिकामा काम गर्ने संस्था छ भने ५०० वटै पालिकाबाट सिफारिस नल्याई नवीकरण नहुने प्रावधान राख्न खोजिएको छ ।
त्यस्तै अनुगमन प्रतिवेदन अनिवार्य भनिएको छ । अनुगमन गर्नेले प्रतिवेदन दिन चाहेन वा ढिलो गर्ने हो भने संस्थाहरू नवीकरण हुनै सक्दैन । यो पनि हलो अड्काउने अर्को मेलो मात्रै हो ।
सोझै संघसंस्था दर्ता गर्न रोक लगाइने छ भन्ने राख्न नसकेर यस्तो गरिएको हो । सिधै गर्दा संविधान विपरीत हुन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ । अन्तराष्ट्रिय दबाव पर्छ भनेर सरकारले यो बाटो लिएको देखिन्छ ।
संघसंस्थाले आम्दानी हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन भन्ने राखिएको छ । आम्दानी गर्न नपाउने भनिसकेपछि संस्था त मर्ने भयो । अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई नेपाल सरकारको मुल खाताबाट मात्रै पैसा हाल भन्ने र संस्थाले आयआर्जन गर्न नपाउने भएपछि संस्था मर्छ । अर्थात सरकारले स्रोतमाथि पनि संकुचन कायम गर्न खोजेको छ ।
यसको अर्थ, घुमाउरो भाषाबाट सरकारले संघसंस्था नखोल, बन्दै गर भनिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्न सकिनेछ भनिएको छ । यो नेपालको संविधान र अन्य कानूनहरू विपरीत छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, सहयोग लिने कुरा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैन । यो नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पनि विरोधमा छ । किनभने, कुनै अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हो भने त्यो कुरा संघीय सरकारलाई थाहै हुँदैन ।
अहिलेको नीतिअनुसार अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सिधै गाउँमा गएर काम गर्न पाउँदैन । उसले नेपाली संघ संस्थासँग मिलेर मात्रै काम गर्न पाउँछ ।
दर्ता नवीकरण गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुन्छ । परियोजना स्वीकृत, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने काम समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषदले गर्छ । यो ऐनमा सबै काम गृह मन्त्रालयबाट गर्ने भनिएको छ ।
गृहमन्त्रालयको काम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो । अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । संघसंस्थाबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने काम गृह मन्त्रालयलाई नै दिँदा हुन्छ ।
तर, नाफारहित तरिकाले समाज सेवा गर्ने संघसंस्थालाई गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । प्रहरी प्रशासन लगाउनुपर्छ, काम गर्नेलाई कस्नुपर्छ भन्ने मनशायबाट यो कुरा आइरहेको छ ।
समाजसँग जोडिएको काम भएको हुनाले समाज कल्याण मातहत नै राख्नुपर्छ । यो गृहमन्त्रालयको काम हुँदै होइन । समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत नै हुुनुपर्छ । स्वीकृति, अनुगमन, व्यवस्थापनमा उसको लामो अनुभव र विज्ञता छ ।
सम्पूर्ण संघ संस्था सम्बन्धी अधिकार गृह मन्त्रालयको एउटा अधिकारीलाई तजबिजी दिन खोजिएको छ । संस्थालाई काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा एउटा व्यक्तिको स्वच्छेचारितामा निर्भर हुने भएको छ । पाँच लाखलाई रोजागारी दिएका र ५० अर्ब जतिको कारोबार गरेका संघसंस्थाहरूलाई व्यवस्था वा अनुगमन गर्ने संरचना पनि गृह मन्त्रालयमा छैन ।
संस्था दर्ता गर्नका लागि कुनै समस्या छैन भनिएको छ । तर, यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित हुनु भनेको संघ संस्था, दर्ता र सञ्चालन हुन नसक्नु हो । त्यसको मतलब नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत अधिकार संकुचन हुनु हो ।
नेपाली एनजिओलाई मात्रै होइन, नेपाल पत्रकार महासंघ, बार एसोसियसन लगायत पनि यसबाट प्रभावित हुन्छन्् । समग्रतामा नेपाली नागरिकहरूलाई असर गर्दछ । संघ संस्था दर्ता गर्दिनँ भनेर बस्नेलाई पनि यसले असर पार्छ । दर्ता नभइकन गतिविधि गर्नेलाई फौजदारी अभियोग लगाउने र तीन महिना कैदसम्म गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले नागरिक अधिकार कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने एउटा उदहारणबाट हेरौं ।
जस्तो– मूल्य बृद्धि भयो । विद्यार्थी वा अन्य नागरिकले स्वतस्फूर्तरुपमा संगठित भएर त्यसको विरोध गरे भने प्रहरीले समातेर फौजदारी मुद्दा लगाउन सक्छ । बलात्कारीलाई कारवाही गर भनेर कसैले विरोध गर्नका लागि संस्था दर्ता गर्न कोही पनि जाँदैन । हो, यस्तोमा सरकारले नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकार संकुचित गर्न लागेको छ । यसरी हेर्दा यो विधेयकबाट लोकतन्त्रमाथि नै खतरा छ । घुमाउरो पाराले नागरिकको अधिकार आफ्नो हातमा लिने मानसिकताबाट यो विधेयक बनेको देखिन्छ ।
झट्ट हेर्दा मान्छेहरूलाई यो डलरखेती गर्ने एनजिओलाई तह लगाउन ल्याएको हो, ठीकै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यो सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक भन्दा पनि खतरनाक छ । यो नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएको छ ।
गैरकानूनी गतिविधि गर्ने छुट कसैले पाउनुहुँदैन । शंकास्पद गतिविधि गर्नेलाई सरकारले छानविन गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छाैं । दर्ता, नवीकरणमा अनाश्यक कागजपत्र चाहिन्छ भन्ने झन्झट गर्नु हुँदैन । नाफा नकमाउने संस्था भएकाले भ्याट पनि अनिवार्य गर्नुहुँदैन ।
संस्था जति धेरै दर्ता भयो, उति राम्रो हो । आफ्नो समुदायको विकास आफैं गर्छु, मेरो टोल मै सुधार गर्छु भन्दा सरकारलाई केको टाउको दुखाइ ? कर पनि उठ्छ ।
पेशागत संघ संस्था, अधिकार तथा विकास काम गर्ने, प्रतिष्ठान–ट्रस्ट र सामुदायिक वा उपभोक्ता संघ संस्थाहरूलाई चार किसिमले वर्गीकरण गरे पुग्छ ।
संविधानै संस्था कानूनी व्यक्तिसरह हुन्छ भनिएको छ । कानूनी व्यक्ति भइसकेपछि उसलाई सम्पत्ति भोग चलन र खरिद बिक्रीको अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन ।
रोजगारी सिर्जना गर्छौं, सीपमूलक काम गर्छौं, उद्यम गर्छौं भन्छ भने त्यसलाई सरकारले रोक्न मिल्दैन । बरु संघ–संस्थाले कमाएको नाफा बाँड्न पाइँदैन, समाज सेवामै लगाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखौं ।
(गैरसरकारी संस्था महासंघका नेपालका अध्यक्ष लामासगँको कुराकानीमा आधारित)
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
