१३ माघ, विराटनगर । सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरेको अभियोगमा प्रदेश सांसद गुलेफुन मियाँलाई एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना सजायको फैसला भएको छ ।
तत्कालिन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकरी छापा कीर्ते गरेको आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले सांसद मियाँलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ फैसला सुनाएको हो ।
कीर्ते मुद्दामा सांसद मियाँ, उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालिन गाविसका कर्मचारी बिजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालिन गाबिसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका कारा थप दुई वर्ष सजाय सुनाएको थियो ।
फैसला विरुद्ध मियाँ उच्च अदालत गएकी थिइन् । उच्च अदालत विराटनगरले भने शेख सिलबरलाई सफाइ दिएको छ । अन्य तीनजनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलापछि सांसद मियाँले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नुपर्नेछ ।
ससुराको मृत्युपछि देवरलाई ठग्ने दाउ
तत्कालिन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुनले तीन विघा १० कट्ठा मोही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको सही र कार्यालयको छापा कीर्ते गरी सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।
सोही सिफारिस भूमि सुधार कार्यालय पुगेको थियो । दुई वर्षपछि घटना बाहिर आएपछि २०७३ जेठ २२ जाहेरी परेपछि मियाँ पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी मियाँ १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन् । तर २०७४ बैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले चारैजनालाई कैद सजाय सुनायो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध प्रतिबादी पक्ष २०७४ भदौं १९ गते उच्चमा गरेको पुनरावेदनमा गरेकी थिइन् । तर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ९ पुसमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो । अदालतको आदेशपछि उनी फरार भएकी छन् । गत बिहीबारको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि उनी सहभागी भइनन् ।
साबिक कदमाह गाउँ विकास समिति २ (हाल कटहरी –९) मा मधुसुधन राज पाण्डेको तीन बिघा १० कट्ठा जग्गामा खातुनका ससुरा शेख धाइका मियाँको मोही हक थियो । धाइकाको मृत्यु भएपछि देवर शेख बीरबललाई जानकारी नदिई आफ्नो नाममा ल्याउन गुलेफुन मियाले कीर्ते गरेकी थिइन् । धाइकाको शेखपछि शिलबरकी श्रीमती गुलेफुनले २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन गाबिसबाट सिफारिस पत्र बनाएकी थिइन् ।
सांसद पद के हुन्छ ?
सांसद मियाँले फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएपछि उनको पद के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७८ को (घ) मा प्रदेश सभा सदस्य नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको यही प्रावधानअनुसार प्रदेशसभा सदस्य स्वतः पदमुक्त हुने संविधानविद भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
प्रदेश १ का प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुली फैसलाको लिखित जानकारी नआएका कारण केही भन्न नसकिने बताउँछन् । उनी लिखित जानकारी आएपछि ऐन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।
फौजदारी मुद्दामा दोषी देखिएका कारण प्रदेश सांसदको हैसियतमा प्रदेशसभामा आउन नमिल्ने प्रदेशसभा स्रोत बताउँछ । ‘फैसलापछि स्वत पदमुक्त हुन्छन्’ स्रोत भन्छ ‘सदन खुलेपछि कुरा उठ्छ होला ।’
संविधानको धारा १८१ मा प्रदेशसभा सदस्य अयोग्य भए वा नभएको प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ अदालतको फैसलाका विषयमा जानकारी आएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्नसक्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् । सांसदको हकमा सम्बन्धित पार्टीले वा कुनै निकायले जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
