१२ माघ, काठमाडौं । गत सोमबार सरकारले साझा यातायातलाई ‘रिंग आउट’ गर्दै आफैंले विजुली बस किन्ने निर्णय गर्‍यो । साझा बसलाई विजुली बस किन्न दिएको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णयलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित कारण नखुलाई सरकारले गरेको निर्णयले विस्मात पैदा गरेको बताउँछन् । यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ खरिद प्रक्रियामा हिजो साझाले गरेको जस्तो ढिलाइ अब नगर्ने दावी गर्छन् ।

साझालाई दिएको जिम्मेवारी खोसेर सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई नै विजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ ।

मन्त्रालयले बस खरिदको लागि प्रारम्भिक तयारी गर्दै गर्दा प्रश्न उब्जिएको छ, सरकारले किन्न कुन प्रक्रिया अपनाउँछ र किनेको बस कसले चलाउँछ ?

बस किन्न सरकारसँग दुई वटा विकल्पहरु छन्, पहिलो विजुली बस उत्पादन हुने देशसँग जीटूजी (सरकार–सरकार स्तरको) सम्झौता र दोस्रो खुला बोलपत्र ।
साझा यातायातले छिटो बस किन्न भन्दै ४ महिनाअघि नै जीटूजीको प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसैले यातायात मन्त्रालय अब खरिद प्रक्रियामा नै जाने सोचमा छ । मन्त्री नेम्वाङ प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर बस किन्ने बताउँछन् ।

‘हामी टेन्डरमै जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘३ सय वटा बस नै ल्याउँछौं, सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न गर्न लागेको काममा अब ढिलाइ हुन दिने पक्षमा सरकार छैन ।’

अब छिट्टै विज्ञसहित स्पेसिफिकेसन तयार गर्न समिति बनाउने योजना मन्त्री नेम्वाङको छ । नेपाली कम्पनीसँग एकैपटक ३ सय वटा बस ल्याउने क्षमता नभएकाले ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसले गर्दा बस ल्याउन धमाधम प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि ४–५ महिना समय लाग्ने मन्त्री नेम्वाङ बताउँछन् ।

छैन सरकारी यातायात कम्पनी

सरकारले ल्याउने बस कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ अहिले सरकारसँग छैन । मन्त्री नेम्वाङ बस ल्याएपछि सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटीमा जान सकिने बताउँछन् । सरकारसँग सरकारी कम्पनी खोलेर सञ्चालन गर्ने, साझालाई नै जिम्मा दिने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने विकल्पहरु छन् ।

२०६६ मा चिनियाँ सहयोगको ट्रलीबस मीनभवनको झाडीमा फालेपछि सरकारले सार्वजनिक बस सञ्चालनको सबै जिम्मा निजी क्षेत्रको पोल्टामा पुगेको थियो ।

साझालाई गाह्रो

निजी क्षेत्रको एकछत्र मनोमानी मौलाइरहँदा २०७० सालमा साझा यातायात सहकारी संस्थाले काठमाडौंमा ठूला बस ल्याएर ‘साझा बस’ ब्युँताएको थियो ।

साझा यातायातमा काठमाडौं महानगरपालिकाले वर्र्षैपिच्छे सेयरका रुपमा रकम लगानी गर्ने र त्यसबाट बस ल्याएर साझाले चलाउने गर्दै पनि आएको छ ।
यसपटक संघ सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले समेत बसमा लगानी गर्न चाहे । उनीहरुले विजुली बस नै किन्ने निर्णय लिएर साझाकै साथ खोजे ।

२०७५ पुस ९ संघ सरकारले ३ अर्ब खर्चेर ३ सय वटा विजुली बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, गत साउनमा मात्रै सरकारले यसको जिम्मा साझालाई दिएको थियो ।
बस किन्न जिम्मा दिएको ७ औं महिनामा सरकारले निर्णय फिर्ता लिँदै बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट साझालाई मुक्त गरिदियो ।

विजुली बस आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुको लडाइँका कारण साझाले बस किन्न ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउन थालेको २८ दिनमै सरकारले प्रक्रिया रोकेर रकम फिर्ता मागेको हो ।

संघ सरकारले मात्रै हैन, यसपटक नेकपाका नेताको नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि साझाको साथ छाडेका छन् । यो वर्ष अढाई करोड सेयर लगानी गर्न लागेको ललितपुर महानगरपालिका मात्रै साझाको साथमा छ ।

आफूले ल्याइरहेको बसभन्दा फरक स्पेसिफिकेसन तयार हुने डरले सरकार निकटका केही बस आपूर्तिकर्ता व्यवसायीले सरकारलाई साझालाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गर्न दबाव दिएका थिए ।

निजीले पाउन सक्छ

अब सरकारले किन्ने बस सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन हुने सम्भावना धेरै छ । बस ल्याएपछि निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक यातायात कम्पनीसँग आवेदन माग्ने उपयुक्त प्रस्ताव गर्नेलाई बस जिम्मा लगाउनेबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । यसका लागि केही व्यवसायीले राजनीतिक तहमा लबिङ सुरु गरेका छन् ।

मासिक रुपमा सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई सशर्त बस जिम्मा लगाउने गरी छलफल सुरु भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पनि सकारात्मक रहेको रहेको भनिएको यस्तो प्रस्तावलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि एउटा विकल्पमा रुपमा राखेको छ ।

‘बस ल्याएपछि सञ्चालन मोडालिटी जे पनि तय हुन सक्छ,’ मन्त्री नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामी यसमा सबै क्षेत्रलाई सहभागी गराउँछौं, आवश्यकता औचित्य हेरेर विभिन्न सहकारी वा निजी संस्थाहरुमार्फत बस सञ्चालनको निर्णय लिन सक्छौं ।’

जसरी पनि ट्राफिक जाम, धुँवाधुलो र सार्वजनिक सवारीमा हुने सास्तीलाई कम गर्न प्रयास हुने मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।

यसपटक सरकारले किन्ने सार्वजनिक बस सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रले पाउने सम्भावना अधिक छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नै सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन समस्या नहुने तर्क अघि सारेको छ ।

‘बस चलाएर भएको निश्चित प्रतिशत मुनाफा सरकार र निजी क्षेत्रले बाँडेर लिने मोडलमा उपयुक्त हुन सक्छ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यसले निजी कम्पनीहरुको क्षमता पनि बढ्छ र सरकारलाई पनि गरेको लगानी फिर्ता आउने वातावण बन्न सक्छ ।’

गोकर्ण प्रकरण दोहोरिने जोखिम

सरकारले साझामा गरेको लगानीले मुनाफा नदिएको तर्क अघि सारेको छ । जबकी साझा यातायातले ठूला बसमा केन्द्रित भएर सेवा दिइरहेको छ ।

भाडामा हुने चुहावट रोक्न कार्ड प्रणाली सुरु गरेको साझाले नयाँ बसहरु कम इन्धन खपत गर्ने खालका पनि ल्याएको छ र लामो रुटहरुमा सेवा विस्तार गरेको छ । राति ९ बजेसम्म सेवा दिँदै आएको साझा यसपटक सरकारबाटै अपहेलित भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सेवामा यात्रुको मन जितेको साझा अझै सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न असफल छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा साझाले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटा खाएको थियो ।

वासलातअनुसार साझाले ५१ वटा बस चलाएर १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि साझा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो ।

स्थानीय सरकारको अधिकतम् लगानीमा बस भित्र्याइरहेको साझालाई बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने चिन्ता छैन । ७५ वटा बस निर्वाध गुडिरहेका छन् । फेरि पनि लगातार घाटामा रहँदा सरकारले त्यसैलाई बाहना बनाएर विजुलीबस सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजेको हो ।

सरकारले साझालाई जति लगानी गरे पनि नाफामा जान नसक्ने ठहर गर्दै नयाँ मोडलबाट बस चलाउन छलफल सुरु गरिएको दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।
तर, गोकर्ण रिसोर्टको म्याद थपेजस्तै सोझै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर निजी क्षेत्रलाई बस जिम्मा दिने निर्णय हुनसक्ने जोखिम पनि कायमै छ ।

छिटो हुन्छ कि झन् ढिलो ?

आन्तरिक कारण जे भए पनि सरकारले सार्वजनिक रुपमा भने खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँदै साझालाई विजुली बसबाट पन्छाएको छ । तर, अब सरकारले जति छिटो गरे पनि ६ महिनायता एउटा पनि बस आपूर्ति हुने देखिँदैन ।

झन प्रायः बस कम्पनीहरुले त टेन्डर परेपछि अर्डरमा मात्रै बस बनाउने भएका कारण एकैपटक ३ सय बस डेलिभरी गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो प्रक्रियाले अझै लामो समय लिने निश्चत जस्तै छ ।

गत असोज १ मा पत्र लेखेर सरकारले साझालाई प्रक्रिया रोक्न नभनेको भए यतिबेला बस किन्न टेन्डर भइसक्ने थियो ।

तर, अब सरकारले स्पेसिफिकेसन बनाउने, टेन्डर गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, छनोट गर्ने, सम्झौता गर्ने र सबै बस ल्याउने प्रक्रिया सक्न अरु एक वर्ष बढी लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।
यस्तो अवस्थामा ढिलाइको दोषी साझाभन्दा बढी सरकार नै देखिने अवस्था छ ।

बिजुली बस आए के हुन्छ ?

वायु प्रदुषणका मुख्य कारक बनेका डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीबाट विस्थापन गर्दै जाने सरकारी नीति छ । त्यसका लागि सार्वजनिक यातायातमा नै विजुली बसको प्रयोग ब्यापक गर्न सरकारले बस किन्न खोजेको हो ।

त्यस्तै अब नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा आइपुगेकाले तेल आयात कम र विजुलीको खपत बढाउन पनि यो सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । खरिद मूल्य महंगो भए पनि सञ्चालन खर्चका हिसाबले विजुली बस सस्तो हुन्छ ।

काठमाडौंको अस्तव्यस्त बनेको सार्वजनिक यातायातको छवि सुधार्न पनि यस्ता विद्युतीय बस उपयोगी बन्न सक्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारी लगानीका बस आएपछि यात्रुलाई राति पनि सेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सार्वजनिक यातायातमा रहेको निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न पनि सहयोग पुग्ने दावी सरकारको छ ।

तर, घुमिफिरि सरकारी लगानीको बस पनि निजी क्षेत्रकै नियन्त्रणमा पुग्ने र सिन्डिकेट झन् झांगिने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।