१५ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) बारे विगतको भन्दा कडा दृष्टिकोण बनाएको छ । चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिअन्तरगत अमेरिकाले आइपीएसलाई अगाडि बढाइरहेको नेकपाको ठहर छ ।
गत स्थायी कमिटीको बैठकमा भन्दा बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाले आइपीएसबारे कडा रुप अपनाएको छ ।
गत स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे सामान्य चर्चा गरिएको थियो ।
स्थायी कमिटीको प्रतिवेदनमा यति मात्र भनिएको थियो, ‘आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इण्डो प्यासिफिक रणनीति आपसमा टक्कराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ ।’
बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे विगतको भन्दा कडा आलोचना गरिएको छ ।
अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा एकछत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ-नयाँ रणनीति विकास गरिरहेको बताउँदै दोस्रो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ ।’
यदि सैन्य रणनीतिकैरुपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने समेत नेकपाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।
प्रचण्डले बुधबारको बैठकमा पेश गरेको यो प्रतिवेदन मंगलबार केपी ओलीसमेतको नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइएको हो ।
पार्टी र सरकार कुनै पनि वाहृय सैन्य गबन्धन वा रणनीतिको हिस्सा हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । साथै पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले आयातमा कडा भन्सार नीति लागू गरेर संकीर्ण राष्ट्रिय अहंकारको पक्षपोषणसहित दक्षिणपन्थी आतिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको सत्तारुढ नेकपाको ठहर छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा आइपीएस अन्तरगत आउने सहयोगको प्रस्ताव अस्वीकार गरिने भनिए पनि नेपालको हितलाई सर्वोपरी राखेर अमेरिका लगायतका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न तयार रहेको बुँदा पनि समेटिएको छ ।
आएपीएसप्रति कडारुपमा प्रस्तुत भएको नेकपा चीन र बीआरआईका सन्दर्भमा भने सकारात्मक देखिएको छ । चीनले विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने वृहत साझेदारीको रणनीतिमा काम गरेको र वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले पनि आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चीन र भारतको बीचमा भएकाले समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दुबैसँग असल छिमेकीको सबन्ध कायम राख्नुपर्ने र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति सकारात्मक पहल बढाउनुपर्ने नेकपाको जोड छ ।
विना बाहृय हस्तक्षेप प्रत्येक साना ठूला देशको आफ्नो भाग्यको आफैं फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्ने नेकपाले बताएको छ ।
नेकपाको प्रतिवेदनमा भारतले सार्वजनिक गरेको लिम्पियाधुराको नक्शाका सन्दर्भमा समेत चर्चा गर्दै ती भुभागहरु नेपालकै भएको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।
स्थायी कमिटीको बैठकमा ‘अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति’को खण्डमा राखिएको भारतीय नक्शासम्बन्धी प्रकरणलाई यो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिस्थितिको खण्डमा समेटिएको छ ।
