२२ माघ, काठमाडौं । लासोसले अन्तरिक्षमा नेपालले स्याटेलाइट राख्न प्राप्त गरेको स्लटमा पेश गरेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएको छ । नेपाल सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार्दै लाओसले आफ्नो दावी विरोध फिर्ता लिएको हो ।
त्यसको जानकारी लाओसले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)सहित नेपाल सरकारलाई पनि दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
‘लाओसले गरेको स्याटेलाइटको फाइलिङ फिर्ता लिएको छ, यसअघि नेपालले राख्ने स्याटेलाइटको पावर कम गर्नुपर्ने भनेको थियो,’ उनले भने,’अब हामीलाई स्याटेलाइट राख्न सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’
खनालका अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने स्लटबाट प्रभावित हुने भन्दै लाओसबाहेक ओमान लगायतका अन्य मुलुकले ध्यानाकर्षण जनाए पनि फाइलिङ भने गरेका छैनन् ।
आईटीयूले नेपाललाई दिएको अर्बिटल स्लट १२३.३ डिग्री देशान्तरमा छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्लट हो । लाओसले चाहिँ १२५ डिग्री देशान्तरमा आफ्नो व्यवसायिक स्लट दाबी गरेको छ ।
उसले आफ्नो स्लट प्रभावित हुन नदिन नेपालले राख्ने नेसनल स्टलको पावर घटाउन दबाव दिएको थियो । तर, गत साउनमा लाओस र नेपालका अधिकारीले यस विषयमा वार्ता गरेका थिए । नेपालले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्लट सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा अरुले दाबी नगर्न सरकारले लाओसलाई आग्ह गरेको थियो ।
दुई डिग्रीको भिन्नता मात्रै रहँदा आफ्नो स्याटेलाइट प्रभावित हुने भन्दै लाओसले नेपाललाई साढे चार वर्ष पहिल्यै पत्र पठाएको थियो । तर, स्याटेलाइटलाई प्राथमिकतामै नराखेको तत्कालीन सरकारले यस सम्वन्धमा लाओससँग साढे चार वर्षसम्म कुनै संवाद गरेको थिएन ।
सरकारले स्याटेलाइटको लागि जीटुजी सम्झौताको तयारी गरिरहँदा लाओसले आफ्नो फाइलिङ झिकेपछि सरकारलाई प्रक्रिया अघि बढाउन अब बाधा पर्नेछैन ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्समा पुगेर स्याटेलाइट खरीदको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गर्दासम्म पनि लाओसको विरोधको कुरा बाहिर आएको थिएन ।
गत जेठ अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्स गएका बेला त्यहाँको थेल्स कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी हुँदै गर्दा बीचमा लाओसको दावी आएको थियो । त्यसपछि फ्रान्ससँग गर्ने भनिएको सम्झौता रोकेर लाओससँग कुटनीतिक सम्वाद थालिएको थियो ।
साढे ३ वर्षदेखिको प्रयास
करिब साढे ३ वर्षअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट खरिदका लागि आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । २० असोज ०७३ मा माग गरेको स्याटेलाइटको आयशपत्रमा विभिन्न १४ देशका २१ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए ।
अमेरिका र चीनका ३/३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २/२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १/१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्रमा जापानी कम्पनीले २७ करोड डलर, कोरियनले ३० करोड डलर, भारतले ५० करोड डलरमा बेच्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सरकारले पहिलोपटक चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै स्याटेलाइटको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
प्राधिकरणले मागेको आशयपत्रलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लागत अत्यधिक ठूलो हुँदा आफैंले स्रोत जुटाएर खरिद गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भन्दै सरकारले यो प्रक्रियालाई रद्द गर्दै जीटुजीमा जाने तयारी गरेको हो ।
फ्रान्सको थेल्स कम्पनीले डिजिटल प्रविधिका लागि २५ करोड डलरको ऋण प्रस्ताव पेश गरेपछि सरकार त्यता आकषिर्त भएको थियो ।
कस्तो कम्पनी हो थेल्स ?
फ्रान्सको थेल्स एउटा अर्धसरकारी कम्पनी हो, जसमा फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
स्याटेलाइट बिक्रीसँगै सहुलियत ऋण दिन र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले यो कम्पनीलाई छनोट गरेको बताएको छ ।
२०७५ फागुन अन्तिम साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा फ्रान्स जाँदा प्राधिकरण र कम्पनीबीच लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल अब सरकारीस्तरमा हुने सम्झौताअनुसार नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।
फ्रान्सको थेल्स कम्पनी सन् २००४ मा विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको थियो । विश्व बैंकको इन्टिग्रिटी युनिटले कम्बोडियामा मोटरसाइकलको मर्मत सम्भार तथा आपूर्तिका लागि गरिएको सम्झौतामा ६९ लाख डलर गोलमाल गरेको भन्दै एक वर्ष कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
पछिल्लो समय दक्षिण अफ्रिकामा यस कम्पनीमाथि हातहतियारको ठेक्कामा अनियमिताको मुद्दा चलिरहेको छ । यस घटनामा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याकुब जुमा पनि मुछिएका छन् । उनका आर्थिक सल्लाहकार सबिर शेख दोषी ठहर भएका छन् ।
विवादका बाबजुद यस कम्पनीले विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । यो प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वकै १० औं ठूलो कम्पनी हो ।
यसले ५६ देशहरुमा काम गरिरहेको छ । कम्पनीमा ६४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीको टर्नओभर वाषिर्क ८ सय विलियन डलर छ ।
