२९ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि नेपालमा तीव्र विवाद भइरहँदा विश्वका अन्य देशहरुमा यो परियोजनाको अनुभव पनि नियाल्नुपर्ने भएको छ । विश्वका ४९ देशहरुले एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा २ वटा देशहरुमा मात्रै परियोजना असफल भएका छन् ।
सन् २००४ मा अमेरिकी सरकारले आफ्नो विदेश मन्त्रालय मातहत रहने गरी विकास एजेन्सीका रुपमा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । अविकसित वा विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने ध्येयका साथ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको अवधारणामा यसको स्थापना गरिएको हो । यो परियोजना अफ्रिकामा बढी केन्द्रित भए पनि एसिया, युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका केही राष्ट्रहरुमा पनि सञ्चालित छ ।
एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रहरुले विभिन्न २० वटा सूचकहरुका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यी सूचकहरुमा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका निम्ति लगानी, शिक्षामा लगानी, कानूनी राज्यको प्रत्याभूति लगायत छन् । नेपालले यिनै सूचकहरुमा चित्तबुझ्दो नतिजा देखाएर एमसीसी अनुदान प्राप्त गरेको हो ।
एमसीसीको स्थापना भएपछि सन् २००५ बाट यसले विभिन्न राष्ट्रहरुसँग सम्झौता गर्न थालेको थियो । सबैभन्दा पहिलो सम्झौता अफ्रिकी राष्ट्र मदागस्करसित भएको होे । सन् २००५ को अप्रिल १८ मा मदागस्करसित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सोही वर्ष थप पाँच राष्ट्रसँग सम्झौता भयो ।
तर, पहिलो गाँसमा ढुंगा भनेजस्तै मदागास्करमा एमसीसीले पूर्णता पाउन सकेन । सन् २००९ को मेमा त्यहाँ सैनिक ‘कु’ भएपछि अमेरिकाले परियोजना स्थगित गरेको थियो । यद्यपि, ११ करोड डलरको परियोजनाको अवधि समाप्त हुन एक वर्ष मात्रै बाँकी थियो ।
त्यसयता एमसीसी बीचमै रद्द भएको अर्को एक मात्र राष्ट्र माली हो । अफ्रिकी राष्ट्र मालीले सन् २००६ को नोभेम्बर १३ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०१२ मा त्यहाँ सैनिक विद्रोहका कारण प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र कानूनी शासन भंग भएको ठहर गर्दै एमसीसीले हात झिकेको थियो ।
अहिलेसम्म विश्वभरका ४७ राष्ट्रमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न भएका छन् । यस्तै, ११ वटा देशहरुमा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा छन् भने १३ वटा परियोजना विकासको चरणमा छन् । दुईवटा देशमा परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् । एमसीसीको उपस्थिति ४९ देशमा मात्रै भए पनि धेरै देशमा एकभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा रहेकाले कुल संख्या बढि देखिएको हो ।
अफ्रिकाका २६ वटा देशले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसपछि क्रमशः एसिया, यूरोप र ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रहरु छन् । सबैभन्दा अन्तिमपटक एमसीसी कम्प्याक्ट अफ्रिकी राष्ट्र टोगोले पाएको छ । गत वर्षको १४ फेबु्रअरीमा भएको सम्झौता अनुसार टोगोले एमसीसीबाट ३५ करोड डलर अनुदान पाउनेछ ।
धेरै देशहरुले कृषि, शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सरसफाई सम्वन्धि परियोजनामा अनुदान रकम खर्चेका छन् । खर्चको मोडल सबै देशहरुमा उस्तै हुने गर्छ ।
कुन देशलाई कति अनुदान ?
एमसीसीले अहिलेसम्ममा सबैभन्दा ठूलो अनुदान तान्जानियालाई दिएको छ । सन् २००८ मा भएको सम्झौताअनुसार सो अफ्रिकी राष्ट्रलाई ६९ करोड ८१ लाख ३६ हजार डलर अनुदान प्राप्त भएको हो । त्यहाँ परियोजना सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसअघि एक करोड १२ लाख डलर थ्रेसहोल्ड रकम पनि उसले पाएको थियो ।
तान्जानीयापछि ठूलो अनुदान पाउनेमा मोरक्को र इन्डोनेसिया छन् । मोरक्कोले सन् २००७ मा भएको सम्झौता अनुसार ६९ करोड ७५ हजार डलर अनुदान पाएको थियो । त्यहाँ पनि परियोजना सफलरुपमा सम्पन्न भएको छ । मोरक्कोले सन् २०१५ मा फेरि एमसीसीसित अर्को परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको छ, जुन कार्यान्वयनका क्रममा छ । यो परियोजना ४५ करोड डलरको हो । यस हिसाबले दुईपटकमा गरी एमसीसीबाट सबैभन्दा बढि पैसा मोरक्कोले लिएको छ ।
इन्डोनेसियाले चाहिँ सन् २०११ मा भएको सम्झौताबमोजिम ६० करोड डलर अनुदान पाएको छ । त्योभन्दा अघि उसले थ्रेसहोल्ड रकमका रुपमा साढे पाँच करोड लिएको थियो । इन्डोनेसियामा पनि परियोजना सफल भइसकेको छ ।
बढि अनुदान प्राप्त गर्ने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल आठौं नम्बरमा छ । नेपालले ५० करोड डलर अनुदानका लागि सम्झौता गरेको हो । दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंकाले नेपालभन्दा केही कम ४८ करोड डलर अनुदान पाएको छ ।
धेरै देशहरुले दोहोरो–तेहेरो अनुदान पनि पाएका छन् । एमसीसीले प्राय देशहरुलाई थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम भनेर सुरुमा सानो रकमको कार्यक्रम दिन्छ । त्यो सफल भएमा एमसीसी कम्प्याक्ट प्रदान गरिन्छ । नेपालमा चाहिँ थ्रेसहोल्ड नदिई एकैपटक एमसीसी कम्प्याक्ट प्रदान गरिएको हो ।
एक पटकभन्दा बढि एमसीसी कम्प्याक्ट पाउनेमा इन्डोनेसिया, मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगल लगायत राष्ट्रहरु छन् । यदि नेपालले पहिलो परियोजना समयमै सम्पन्न गरेमा भविष्यमा फेरि अर्को कम्प्याक्टसमेत पाउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाल र श्रीलंकाको समानता
दक्षिण एसियामा दुईवटा राष्ट्रले एमसीसी अनुदान पाएका छन् । पहिलो नेपाल र दोस्रो श्रीलंका । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि यो अनुदानलाई लिएर विवाद झांगिएको छ ।
सन् २०१६ को डिसेम्बरमा श्रीलंका एमसीसी कम्प्याक्टका लागि छनोटमा परेको थियो । यो पाँच वर्षको परियोजनालाई गत २५ अप्रिलमा एमसीसी बोर्डले पारित गर्यो । यस कम्प्याक्टमा अनुदान राशी ४८ करोड डलर छ । यो रकम देशको मध्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर यातायात तथा भूमि व्यवस्थापनमा खर्च गर्न लागिएको हो ।
श्रीलंकामा पनि एमसीसीलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि यस परियोजनलाई संसदबाट पारित किन गर्नुपर्यो भनेर जनस्तरमा व्यापक बादविवाद भइरहेको छ । परियोजना अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने त्यहाँको सरकारले खुलाएको छैन । यतिसम्म कि श्रीलंकाले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीमा कति पैसा हाल्दैछ भन्ने पनि गोप्य राखिएको छ ।
नेपालमा भन्दा फरक परिस्थिति श्रीलंकामा के छ भने त्यहाँको प्रतिपक्षी दल सम्झौताको समर्थनमा छैन । विपक्षी दलका नेता साजिथ प्रेमदासाले एमसीसीसितको विवादास्पद सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनस्तरमा चाहिँ नेपालमा जस्तै विरोध र समर्थनको क्रम जारी छ ।
युनाइटेड नेसनल पार्टीको मन्त्रिपरिषदले चुनावभन्दा अगाडि एमसीसी पारित गरेको थियो । सो पार्टी चुनाव हारेर अहिले प्रतिपक्षमा छ । तर, आफ्नै पार्टीले पारित गरेको सम्झौताविरुद्ध उभिएका छन् साजिथ प्रेमदासा ।
नेपालमा पनि एमसीसी सम्झौता हुँदा नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । अहिले नेकपाको सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कांग्रेसले साथ दिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा श्रीलंकाको प्रतिपक्षी भन्दा नेपालको प्रतिपक्षीले जिम्मेवार व्यवहार देखाएको छ ।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले प्रतिपक्षी दलको विरोधप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
उनले हालै भनेका छन्, ‘गत अक्टोबरमा उनीहरुकै मन्त्रीपरिषदले सबै विषयवस्तुमा नेगोसियसन गरेर एमसीसी पारित गरेको हो । अहिले आएर उनीहरु नै विरोधमा उभिनु आश्चर्यजनक छ ।’
विवाद बढेपछि नेपालमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सम्झौताको अध्ययन गर्न पार्टीभित्रै समिति बनायो । श्रीलंकामा भने मन्त्रीपरिषदबाटै यस्तो समितिको गठन भएको छ । श्रीलंकाको समितिमा चारजना विज्ञहरु छन् । समितिलाई अध्ययनका लागि १५ फेबु्रअरीसम्मको समय दिइएको छ । समितिले सम्झौतको अध्ययनका साथसाथै यसबारे जनमत संकलनसमेत गरेको छ ।
समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले त्यसका आधारमा निर्णय लिने राजापाक्षेले बताएका छन् । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि मध्यमार्गी विचार राख्नेहरुले सम्झौताका केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि एकाध घटनामा एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गरिएका उदाहरण पनि छन्, तर यो त्यति सहज भने हुँदैन । अझ नेपालको कम्प्याक्टलाई त अमेरिकाको सिनेटले नै पारित गरिसकेको हुनाले संशोधन प्रक्रिया थप जटिल हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
कुन देशमा के अवस्था ? (स्रोत : एमसीसी)
| देश | कार्यक्रम | स्थिति | रकम (डलरमा) | हस्ताक्षर मिति |
| अल्बानिया (यूरोप) | अल्बानिया थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम अल्बानिया थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम स्टेज २ | सम्पन्न सम्पन्न | १३,९००,००० १५,७३१,००० | अपि्रल ४, २००६ सेप्टेम्बर २९, २००८ |
| अर्मेनिया (एसिया) | अर्मेनिया कम्प्याक्ट | सम्पन्न | २३५,६५०,००० | मार्च २७, २००६ |
| बेनिन (अफ्रिका) | बेनिन कम्प्याक्ट बेनिन पावर कम्प्याक्ट | सम्पन्न कार्यान्वयनमा | ३०७,२९८,०४० ३७५,०००,००० | फेबु्रअरी २२, २००६ सेप्टेम्बर ९, २०१५ |
| बुर्किना फासो (अफ्रिका) | बुर्किना फासो कम्प्याक्ट बुर्किना फासो थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न सम्पन्न | ४८०,९४३,५६९ | जुलाई १४, २००८ जुलाई २३, २००५ |
| काबो भर्डे (अफ्रिका) | काबो भर्डे कम्प्याक्ट काबो भर्डे कम्प्याक्ट २ | सम्पन्न सम्पन्न | ११०,०७८,४८८ ६६,२३०,००० | जुलाई ५, २००५ फेब्रुअरी १०, २०१२ |
| कोटे डि आइभोरी (ल्याटिन अमेरिका) | कोटे डि आइभोरी कम्प्याक्ट | कार्यान्वयनमा | ५२४,७४०,००० | नोभेम्बर ७, २०१७ |
| एल साल्भाडोर (ल्याटिन अमेरिका) | एल साल्भाडोर कम्प्याक्ट एल साल्भाडोर इन्भेष्टमेन्ट कम्प्याक्ट | सम्पन्न कार्यान्वयनमा | ४६०,९४०,००० २७७,०००,००० | नोभेम्बर २९,२००६ सेप्टेम्बर ३०, २०१४ |
| इथियोपिया अफ्रिका) | इथियोपिया थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | विकास चरण | ||
| जर्जिया (यूरोप, एसिया) | ज्र्जिया कम्प्याक्ट ज्र्जिया कम्प्याक्ट २ | सम्पन्न सम्पन्नतातर्फ | ३९५,३००,००० १४०,०००,००० | सेप्टेम्बर १३, २००५ जुलाई २६, २०१३ |
| घाना (अफ्रिका) | घाना कम्प्याक्ट घाना पावर कम्प्याक्ट | सम्पन्न कार्यान्वयनमा | ५४७,००९,००० ४९८,२००,००० | अगष्ट १, २००६ अगष्ट ६, २०१४ |
| ग्वाटेमाला (ल्याटिन अमेरिका) | ग्वाटेमाला थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | कार्यान्वयनमा | २८,०००,००० | अप्रिल ८, २०१५ |
| गुयाना (ल्याटिन अमेरिका) | गुयाना थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न | ६,७११,००० | अगष्ट, २४, २००७ |
| होन्डुरस (ल्याटिन अमेरिका) | होन्डुरस कम्प्याक्ट होन्डुरस थे्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न सम्पन्नतातर्फ | २०५,०००,००० १५,६५०,००० | जून १४, २००४ अगष्ट २८, २०१३ |
| इन्डोनेसिया (एसिया) | इन्डोनेसिया कम्प्याक्ट इन्डोनेसिया प्रपोज्ड कम्प्याक्ट इन्डोनेसिया थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न विकास चरण सम्पन्न | ६००,०००,००० | नोभेम्बर १९, २०११ – अक्टोबर २६,२००६ |
| जोर्डन (एसिया) | जोर्डन कम्प्याक्ट जोर्डन थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न सम्पन्न | २७५,१००,००० २५,०००,००० | अक्टोबर २५ २०१० |
| केन्या अफ्रिका) | केन्या प्रपोज्ड थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम केन्या थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | विकास चरण सम्पन्न | १२,७००,००० | – मार्च २३, २००७ |
| कोसोभो (यूरोप) | कोसोभो प्रपोज्ड कम्प्याक्ट कोसोभो थे्रसहोल्ड प्रोग्राम | विकास चरण कार्यान्वयनमा | ४९,०००,००० | – सेप्टेम्बर १२, २०१७ |
| किर्गिज रिपब्लिक (एसिया) | किर्गिज रिपब्लिक थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न | १५,९९४,००० | मार्च १४, २००८ |
| लेसोथो (अफ्रिका) | लेसोथो कम्प्याक्ट लेसोथो प्रपोज्ड कम्प्याक्ट | सम्पन्न विकास चरण | ३६२,५५१,००० | जुलाई २३, २००७ – |
| लाइबेरिया (अफ्रिका) | लाइबेरिया कम्प्याक्ट लाइबेरिया थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | कार्यान्वयनमा सम्पन्न | २५६,७२६,००० १५,०७३,००० | अक्टोबर २, २०१५ जुलाई ७, २०१० |
| मादागस्कर (अफ्रिका) | मादागस्कर कम्प्याक्ट | रद्द भएको | १०९,७७३,००० | अपि्रल १८, २००५ |
| मालावी (अफ्रिका) | मालावी कम्प्याक्ट मालावी प्रपोज्ड कम्प्याक्ट मालावी थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न विकास चरण सम्पन्न | ३५०,७००,००० – २०,९२०,००० | अपि्रल ७, २०११ – सेप्टेम्बर २४, २००५ |
| माली (अफ्रिका) | माली कम्प्याक्ट | रद्द भएको | ४६०,८११,१६४ | नोभेम्बर १३, २००६ |
| माल्दोभा (यूरोप) | माल्दोभा कम्प्याक्ट माल्दोभा थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सन्पन्न सम्पन्न | २६२,०००,००० २४,७००,००० | जनवरी २२, २०१० डिसेम्बर १६, २००६ |
| मंगोलिया (एसिया) | मंगोलिया कम्प्याक्ट मंगोलिया वाटर कम्प्याक्ट | सम्पन्न हस्ताक्षरित | २८४,९११,००० ३५०,०००,००० | अक्टोबर २२, २००७ जुलाई २७, २०१८ |
| मोरक्को (अफ्रिका) | मोरक्को कम्प्याक्ट मोरक्को इम्प्लौइबिलिटी एन्ड ल्यान्ड कम्प्याक्ट | सम्पन्न कार्यान्वयनमा | ६९७,५००,००० ४५०,०००,००० | अगष्ट ३१, २००७ नोभेम्बर ३०, २०१५ |
| मोजाम्बिक (अफ्रिका) | मोजाम्बिक कम्प्याक्ट मोजाम्बिक प्रपोज्ड कम्प्याक्ट | सम्पन्न विकास चरण | ५०६,९२४,०५३ ( | जुलाई १३, २००७ – |
| नामिबिया (अफ्रिका) | नामिबिया कम्प्याक्ट | सम्पन्न | ३०४,४७७,८१५ | जुलाई २८, २००८ |
| नेपाल (एसिया) | नेपाल कम्प्याक्ट | हस्ताक्षरित | ५००,०००,००० | सेप्टेम्बर १४, २०१७ |
| निकारागुआ (ल्याटिन अमेरिका) | निकारागुआ कम्प्याक्ट | सम्पन्न | ११३,५००,००० | जुलाई १५, २००५ |
| नाइजर (अफ्रिका) | नाइजर कम्प्याक्ट नाइगर थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | कार्यान्वयनमा सम्पन्न | ४३७,०२४,००० १६,८९८,००० | जुलाई १९, २०१६ मार्च १८, २००८ |
| पाराग्वे (ल्याटिन अमेरिका) | पाराग्वे थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम पाराग्वे थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम स्टेज २ | सम्पन्न सम्पन्न | ३४,६४५,०९२ ३०,३००,००० | – अप्रिल १४, २००९ |
| पेरु (ल्याटिन अमेरिका) | पेरु थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम | सम्पन्न | ३५,५८५,००० | जून १०, २००८ |
(एजेन्सीको सहयोगमा)
