२ फागुन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका राम्रा कामहरू के-के हुन् भनेर कसैले सोध्यो भने जवाफ दिनुअघि केहीबेर घोत्लिनैपर्छ । तर, विवादित कामहरू सोध्ने हो भने सहजै जवाफ आउँछ- यती प्रकरण, एमसीसी, तरकारीमा विषादी प्रकरण आदि-आदि ।
गत १९ माघमा नेकपा केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठकको समापनमा व्यक्त मन्तव्य हेर्दा प्रधानमन्त्री स्वयमले ‘सरकारले खोइ के गर्यो ?’ भन्ने प्रश्नको सामना गरेको देखिन्छ । समापन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘…किन पुस्तिका नै छापेर कमरेडहरूलाई दिएको हुँ भने यहाँ के भएको छ भन्ने थाहै पाइएन भन्ने कुरा पनि उठ्यो । अब त्यस्तो स्थिति नहोस् । खोई के भएको छ हामीले थाहै पाएनौं भन्नेजस्तो स्थिति नहोस् । त्यसकारण यो यो काम भएको छ है भनेर कमरेडहरूलाई पुस्तिका वितरण गरिएको छ । अब साथीहरूले स्पष्टरूपमा भन्न सक्नुहुन्छ- यो यो काम भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले देखाउँछ, सरकारले गरेका उपलब्धीहरू पुस्तिकामा छापेरै वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यती होल्डिङ्स प्रकरणमा त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) कै सांसदहरूले श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार अहिलेसम्म श्वेतपत्र जारी नगरी कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
त्यसो भए, ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा सम्झन लायक एउटै काम गरेको छैन त ?
त्यस्तो पक्कै होइन । ३ फागुन २०७५ यता सरकारले केही उल्लेखनीय काम अवश्य गरेको छ ।
सुरुवात सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका राम्रा कामबाटै गरौं-
२४ फागुन २०७५ बिहानै खबर आयो- ‘स्वतन्त्र मधेस अभियान’ चलाइरहेका सिके राउत पृथकतावादी आन्दोलन त्याग्न तयार भए । नभन्दै त्यही दिन दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र राउतबीच राष्ट्रिय सभागृहमा ११ बुँदे सहमति भयो ।
सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूलाई समेत जानकारी नदिई भएको सहमति र सहमतिका बुँदालाई राउतका मान्छेहरूले ‘जनमत संग्रह’का रुपमा जसरी ब्याख्या गरे, त्यसले केही सन्देह उत्पन्न नगरेको होइन । तर, छुट्टै देशको माग राखेका राउतको शान्तिपूर्ण अवतरणलाई सरकारको राजनीतिक उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसको दुई हप्तापछि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । १५-१६ चैतमा आयोजित सम्मेलनमा १५ वटा आयोजनामा सम्झौता भए । सरकारले प्रस्ताव गरेका केही ठूला परियोजनामा लगानीकर्ताहरूको चासो पनि देखियो ।
त्यतिमात्र होइन, सम्मेलनको तयारीका क्रममा सरकारले ऐन कानूनहरु संशोधन गरेको थियो र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिन खोजेको थियो । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सरकारले गरेका कानुनी सुधार महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘लगानी ल्याउन कानून बन्यो, हाम्रा देशको कानून नराम्रो छैन’ पन्तले भने, ‘तर कानूनमात्रै बनेर हुँदैन, कानून कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ लगानीका लागि प्रतिवद्धता गरेकाहरुलाई नियमित ‘फलोअप’ गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि थप विश्वासमा लिन सरकारलाई पन्तको सुझाव छ ।
त्यो सम्मेलन सकिँदा नसकिँदै बारा र पर्सामा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो । टोर्नेडो नाम दिइएको हुण्डरीले मध्य चैतमा २८ जनाको ज्यान लियो । हजारौंलाई विस्थापित गरेको टोर्नेडो पीडितलाई
राहत वितरण र उद्दारमा प्रदेश सरकारले प्रशंसनीय काम गर्यो । पछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पनि साथ दियो । विस्थापितहरूको घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो । छ महिनाभित्रै बाराका ८०७ र पर्साका ६२ जनाले घर नयाँ घर पाए ।
हुण्डरी पीडितहरूले घर पाएको एक हप्तापछि नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आयो । २४ भदौमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा स्विच अन गरेर पाइपलाइनको उदघाटन गरे ।
२०७४ पुसबाट निर्माण थालिएको पाइपलाइनमार्फत २४ भदौदेखि तेल आपूर्ति सुरु भएको हो । ७० किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट प्रतिघन्टा २ लाख ९४ हजार लिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । भारतीय लगानीमा बनेको यो पाइपलाइनले देशभर कुल खपत हुने ७० प्रतिशत डिजेलको माग धान्ने गरी आपूर्ति गर्छ । यो पाइपलाइनमा ३६ लाख लिटर तेल मौज्दात पनि रहन सक्छ ।
दक्षिण छिमेकीसँग मिलेर पाइपलाइनबाट तेल आपूर्ति सुरु भएको एक महिनापछि उत्तरी छिमेकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । २५ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आए । चीनबाट राष्ट्रपतितहको यो २३ वर्षपछिको भ्रमण हो ।
भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिक्षित केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भीक अध्ययन सुरु गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता तथा सहमति पनि भए । त्यतिबेला चीनमा अमिलो फलफूलले प्रवेश पाउने बाटो खुलेको छ । भ्रमणमा भएको एमओयूअनुसार सीमापार सम्बद्ध अपराधिक गतिविधिमा अनुसन्धान दुई देशले संयुक्त प्रयास थालेका छन् ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई दोस्रो शक्तिशाली देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने बताउँछन् । यद्यपि भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल पक्षको फलोअप कमजोर भएको उनको बुझाइ छ ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला दुई देशबीच भएको सम्झौतामा लिपुलेक प्रयोगसम्बन्धी कुरा छ । ‘नेपाली भूमिसँग जोडिएको विषयमा नेपाललाई नराखेर गरिएको सम्झौताको विषयमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पत्र लेखेर पठाएको थियो’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका अवसरमा त्यो कुरा उठाएको जानकारीमा आएन । यसको अर्थ, भ्रमणको सदुपयोग गर्न सकेन भन्ने हो ।’
नेपालले गत १५-२४ मंसिरमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सफल आयोजना गर्यो । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको आयोजना आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसमा पनि नेपालले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ५१ स्वर्ण पदक जित्यो ।
‘सागको सफलतालाई सार्कलाई क्रियाशील बनाउने अवसरमा बदल्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘आफैंले देखिने र सुनिने भनेको सरकारले सार्कलाई सक्रिय बनाउन त्यति गरेको भए हुन्थ्यो ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा २०७५ साउनमा सुशील ज्ञवालीको पुनर्नियुक्तिपछि प्राधिकरणले तुलनात्मकरुपमा स्थायित्व पायो । त्यसपछि खासगरी निजी आवास पुनर्निर्माण र सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । प्राधिकरणले १० पुसमा स्थापनाको ४ वर्ष पूरा गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार चालु आवको पहिलो ६ महिनासम्म पुनर्निर्माणमा कुल ८३ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । यो तथ्यांक निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थय संस्था, सम्पदा, सरकारी भवन र सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माणमा भएको औसतः प्रगति हो । खासगरी धरहरा र रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा देखिने गरी काम भएको छ ।
‘रानीपोखरी र धरहरामा केही बहस थियो, त्यसलाई हामीले सल्टायौं र काम अगाडि बढ्यो । समग्रमा पनि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक नै छ’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थिर सरकार, सरकारको प्रष्ट निर्देशन र व्यवस्थापनको सक्रियताले गर्दा यो सम्भव भएको हो ।’
यसबाहेक विश्व बैंकको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छ । व्यापार घाटा पनि घटेको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद देवेन्द्र पौडेल सुरुङमार्ग, पेट्रोलियन पाइपलाइन र सडक विस्तार सरकारको राम्रा काम भएको बताउँछन् ।
बहुमत प्राप्त सरकारले गर्नुपर्ने वा गर्न सक्ने जति र जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम भने विगत एक वर्षमा भएको छैन ।
अब सरकारका केही विवाद कामको चर्चा गरौं ।
सरकारले संसदमा लगेको गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाटै फिर्ता गर्नु पर्यो । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारलाई गुठी विधेयक साँच्चै ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । विधेयकको विरोधमा जनआन्दोलनलाई झल्को दिने गरी माइतीघरमा प्रदर्शन भयो ।
गुठीबाहेक पनि यो वर्ष सरकारले ल्याएका केही विधेयक निकै विवादमा परे । सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग, विशेष सेवा गठन विधेयकसम्म आइपुग्दा पनि त्यो श्रृखला रोखिएको छैन ।
सरकारको पहिलो वर्ष सरकारले उदार लोकतन्त्रलाई खुम्याउने हो कि भन्ने अनुमानहरु मात्र थिए । यो वर्ष आएका विधेयकहरुले त्यो आशंकालाई थप बल पुर्याएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्रा. कृष्ण पोखरेल सरकारले विधेयक ल्याउँदा बहुमत छ हाम्रो अधिकार हो भन्ने हिसाबले लिएको बताउँछन् । यद्यपि सरकार कांग्रेसले भनेजस्तो अधिनायकवादकै बाटोमा भने अघि नबढेको उनको विश्लेषण छ । ‘कम्युनिष्ट सरकार भएकाले अधिनायकवादै ल्याउन लाग्यो भनेको पनि हुनसक्छ, किनभने यो बोक्ने नारा हो’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘यद्यपि मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए यति धेरै विवाद आउँदैनथ्यो होला ।’
गत असारमा सरकार विषादी विवादमा फस्यो । भारतबाट आयात गरिने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णयमा सरकार टिक्न सकेन । काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासले पत्र लेखेर विरोध गरेपछि विसादी परीक्षण र क्वारेन्टाइनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै नगर्ने कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेे भारतीय दूतबासको पत्रबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएपछि उद्योग र कृषिमन्त्री विवादमा परेका थिए ।
सरकारलाई सबैभन्दा बढी ड्यामेज गर्ने काम भने गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपले गर्यो । पुरानो सम्झौताअनुसार लिज अवधि करिव ६ वर्ष बाँकी रहेको बेला यती होल्डिङको सम्झौता थप २५ वर्षलाई थपेपछि सरकार जनस्तर मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित बन्यो । अघिल्लो वर्षसम्म खासगरी सुशासनको सवालमा वरिपरि बस्नेहरु जस्तो भए पनि प्रधामन्त्री आफैं चाहिँ त्यस्ता छैनन् भन्ने थियो । यती प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै बचाउमा उत्रिएपछि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारा उनकै लागि भारी पर्यो ।
यससँगै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे सत्तारुढ नेकपा जसरी बहस र विवाद भयो, यसले पनि सरकारलाई नै विवादमा तान्यो । कांग्रेस, राप्रपा लगायतका दलको समर्थनका वावजुद नेकपाले संसदबाट यसलाई सहजै पारित गर्न सकेन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराएर देखाएको कूटनीतिक सफलता एमसीसी प्रकरणमा आइपुग्दा फिक्का बन्यो । एमसीसी बहसलाई सरकारले जसरी हृयाण्डल गर्यो, यसले उसको कूटनीतिक अपरिपक्कता छताछुल्ल बनाएको छ ।
जनता किन निराश छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भने जत्तिको उपलब्धी हासिल नभए पनि सरकारले केही न केही गरेको देखिन्छ । त्यसोभए जनता किन निराश छन् त ?
‘पहिलो कुरा त सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराको प्रचार बढी हुन्छ’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘दोस्रो कुरा एकथरी मान्छेहरू सरकार, संविधान, संघीयता खत्तम भयो भन्ने न्यारेटीभ बनाउन लागि परेका छन् ।’
जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे भन्ने जस्ता समाचारलाई अतिरञ्जित गर्ने गरेको पोखरेलको बुझाई छ । ‘अहिले स्थानीय सरकारले गरेका ससाना भ्रष्टाचारका कुरा सार्वजनिक भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘जबकी जनप्रतिनिधि नहुँदा एउटा गाविस सचिवले ४-५ वटा गाविसको बजेट हिनामिना गरेको कुरा पनि बाहिर आउँदैनथ्यो ।’
पाँच वर्षे सरकारको मूल्यांकन गर्दा दुई वर्ष नै आधार वर्ष हो भनेर विर्सन नहुने उनको सुझाव छ ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारले ‘ब्रान्ड मेकिङ’ को काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘विगतमा जस्तो आफै गाउँ आफै गाउँ बनाउँ, ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता वितरण जस्तो ब्रान्ड बन्ने काम गर्न नसकेकै हो’ श्रेष्ठ भन्छन् । झण्डै दुई तिहाईको सरकारबाट जनताले अपेक्षा राख्नुलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
दिल्ली विधानसभामा भारतीय जनता पार्टीको रापतापका बावजुद अरविन्द केजरीवालको आम आदमी पार्टीले जनपक्षीय काम देखाएर चुनाव जितेको प्रसंग जोड्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हनुमान चालिसा बोक्ने केजरीवालले शिक्षा क्षेत्रमा त्यत्रो सुधार गर्नसक्छ भने आफूलाई समाजवादी भन्ने सरकारले सामुदायिक शिक्षा किन केही पनि गर्दैन ?’
नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल भने जनताको मन छुने केही लोकपि्रय कार्यक्रम भएन, त्यसैले सरकारले गरेका कामहरु पनि नदेखिएको बताउँछन् ।
सरकारले यस अवधिमा राम् कामहरु गरेको भएता पनि जनता सन्तुष्ट नरहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि स्वीकारोक्ति छ ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘सबै राम्रा कामका वावजुद जनता कहीँ पनि खुशी भएको देखिँदैन । म त देशभरि घुमिराखेको छु । स्थानीय तहले, प्रदेशले र संघले लगाएको करले ढाड भाँच्चियो भन्ने जनताका गुनासा छन् । व्यवसायीहरू लगानी गर्नु भन्दा पनि अब के गर्ने भनेर टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् । उहाँहरूसँग मैले प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको छु, कोही पनि खुशीजस्तो देखिँदैन ।’
