५ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनः बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुसँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिको समीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले सोमबार वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।
सोमबारको छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. गुणाकरण भट्ट लगायतको टोलि समेत सहभागी थियो । बैंकले झेलिरहेका समस्या र समाधानको विषयमा छलफल गर्न भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएका थिए ।
बैठकमा समसामायिक विषय छलफल भएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए ।
एक महिनाअघि ६ माघमा पनि अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओहरुसँग यसरी नै छलफल गरेका थिए । बैंकमा देखिएको समस्याबारे अर्थमन्त्रीले सोमबारको बैठकमा बैंकका सीईओहरुलाई बोल्न भनेका थिए । त्यसपछि पालैपालो बैंकका सीईओहरुले आफ्नो धारणा राखे ।
२७ बैंककै सीईआले धारणा राखे
सोमबारको बेठकमा २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुले आफ्नो धारणा राखेको बैठकमा सहभागी एक बैंकरले बताए ।
बैंकरहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा देखिएका समस्यादेखि निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) बढाउनुपर्ने लगायतका समस्याहरु सुनाएका थिए । खाईपाई आएको सुविधा नै कटौती हुनुका साथै दोहोरो करका कारण सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन समस्या भएको गुनासो समेत राखेका थिए ।
बैंकरहरुको धारणा सुनिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थमन्त्रीले बोल्ने समय दिएका थिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले समस्याहरु समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै तत्कालै सहभागी हुन बैंकहरुसँग आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्ने सीईओहरुले कर्जा लिन आउनेहरुका सबैका लागि कर चुक्ता अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा केही सहजता ल्याउन माग गरे । उनीहरुले कर चुक्ता अनिवार्य नभई कुनै सीमा तोकेर लागू गर्न बैंकर्सहरुले माग गरे ।
राष्ट्र बैंकले केहि समयअघि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा लगानी गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो । करचुक्ता अनिवार्य गर्नुका साथै आम्दानी समेत करचुक्ता भएको रकमलाई आधार मान्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले कर्जा लगानी सुस्ताएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
छलफलमा बैंकरहरुले कुनै निश्चित सीमा तोक्ने र त्यो भन्दा धेरै कर्जा लिनेका लागि कर चुक्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरुलाई संघले सकारात्मक लिएको समेत बताए । केहि सहजताका लागिमात्रै यस्तो आग्रह गरिएको उनले बताए ।
डेपुटी गभर्नरले भने-अध्ययन गर्दैछौं
बैंकका सीईओहरुले बोलिसकेपछि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले धारणा राखे । उनले बैंकर्स संघले उठाएका मागहरुका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको बताए । तर केहि मागहरु तत्कालै पुरा गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
‘उहाँहरुले आफ्ना मागका विषयमा कुरा उठाउनु भएको थियो, मैले अध्ययनकै क्रममा छ भने’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘केहि मागहरु जायज भए पनि तत्कालै पुरा गर्न नसकिने खालको छन् ।’
सिवकोटीले मागका विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्यनन गरेर तत्कालै केही मागहरु पुरा गर्ने र अन्य मागहरु क्रमिक रुपमा पुरा हुँदै जाने बताएको सुनाए ।
अर्थमन्त्रीले गरे कार्यदल गठन
अर्थमन्त्रीले बैंकहरुका मागका विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेका छन् । बैंकका सीईओहरुको धारणा सुनेपछि उनले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागीका अनुसार अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) को संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका एक प्रतिनिधि र बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उक्त कार्यदलले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सुझावअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले भनेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न बैंकहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
उनले सरकारले लिएका नीती अनुसार बैंकहरुले काम गर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक परेको ठाउँमा बेंकहरुलाई सहयोग सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
बैंकर्स संघले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि भन्दै यस अघि आफै ३ वटा उपसमितिहरु बनाइसकेको छ । केहि समययता बैंकको ब्याजदरको विषयमा भइरहेको बहस, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय संचरना सम्बन्धी अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको हो ।
ब्याजदर र बैंकको नाफाको अध्ययन गर्न कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । उनी नेतृत्वको समितिमा एनआईसी एशिया बैंकका सीईओ रोशन न्यौपाने, स्टाण्डर्ड चाडर्ड बैंकका प्रमुख वित्त अधिकृत सुरज लामिछाने र नविल बैंककी प्रमुख वित्त अधिकृत अञ्जुली श्रेष्ठ रहेका छन् ।
यसैगरी कानूनी विषयमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गर्ने समितिको जिम्मा संघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठलाई दिएको थियो ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिमा सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी जनक शर्मा पौडेल, पूर्ब बैंकर कुमार लम्सा सदस्य छन । यस समितिमा संघले विकास बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकाललाई समेत राखेको छ ।
संघले उपाध्यक्ष अनुकुल भाटनगरको संयोजकत्वमा अन्तर्रा्ष्ट्रि बैंकिङ संरचना लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो ।
यस समितिमा सिभिल बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ र नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण अधिकारी सदस्य रहेका छन् भने संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मालाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
