६ फागुन, काठमाडौं । दुई वर्षअघि वागमती प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भनेका थिए, ‘हामी जे भन्छौं, त्यो गर्छौं ।’

दुई वर्षपछि फर्केर हेर्दा वागमती सरकारको काम गराइ ‘सरकारको काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने पुरानो नेपाली आहानजस्तो प्रतीत भएको छ ।

पौडेलको नेतृत्वमा २०७४ माघ २८ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष मानेको थियो । तर, दोस्रो वर्षमा पनि सरकारले ठोस प्रगति हासिल गर्न सकेन । झनै, तेस्रो वर्षमा प्रवेशसँगै प्रदेश सरकारले गति लिनु त परको कुरा, आन्तरिक विवादमा रुमलिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सक्नुभएन, अल्पमतमा हुनुहुन्छ

प्रदेश सरकारले राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउनै २ वर्ष लगायो । तर, यसमा पनि केन्द्रको पिछलग्गु बनेको आरोप खेप्नुपर्‍यो ।

दुईवर्षको अवधिमा वागमतीमा धेरै नै पानी बग्यो । तर, यो अवधिमा वागमती सरकारले के–के काम गर्‍यो त ? यहाँ सामान्य समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

गौरवको आयोजनामा शून्य प्रगति

प्रदेश सरकारको पहिलो बजेटमा काठमाडौं–भीमफेदी सुरुङ मार्गलाई प्रदेशको गौरब योजना भन्दै सुरुङ निर्माणको काम गरिने भनिएको थियो । दोस्रो वर्ष बितिसक्दा पनि डीपीआरको कामसम्म सकिएको छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरुङ मार्गमा कुनै पनि काम भएन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

पहिलो वर्ष ३ महिनाका लागि ल्याएको बजेटमा विकास खर्च नगर्ने भन्दै प्रदेश सरकार प्रशासनिक सुदृढतातर्फ उन्मुख भएको थियो । दोस्रो वर्षको बजेटमा काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । तर, सुरुङमार्गका लागि काम गर्ने भनी छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘अब फागुन/चैतमा सुरुङ मार्गका लागि टेण्डर आह्वान गर्दैछौं ।’

प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको सुरुङ मार्गमा प्रदेश सरकार आफैंले लगानी व्यहोर्ने वा बाह्य लगानी ल्याउने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ ।

संघीय सरकारले सुरु गरेको नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्गमा जापानी सरकारको ऋण सहयोग लिइएको अवस्थामा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग प्रदेश सरकार आफैंले बनाउन सक्छ भन्नेमा नै शंका रहेको विपक्षीहरुको छ ।

प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने गरी परिपथ बनाउने भन्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु सुरु हुन सकेका छैनन् ।

२०८५ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको रणनीति हो । दोस्रो वर्ष चलिरहँदा ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले साझा यातायात मार्फत किन्न लागेको विद्युतीय बसबाट पनि हात झिकेको छ । संघीय सरकार पछि हटेपछि त्यसकै सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हात झिकेको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलले साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएका थिए ।

अब त्यो फिर्ता लिएर आफैंले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । तर, यसका लागि पनि कुनै काम अघि बढेको छैन ।

बस सञ्चालन कम्पनीमार्फत गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी भए पनि यसका लागि आवश्यक कानून नै तयार भएको छैन । कानून निर्माण, कम्पनी गठन, टेण्डर आह्वान, चार्जिङ स्टेशन निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण कामहरु बाँकी छन् ।

कानुन निर्माणमा सुस्त

पहिलो वर्ष आक्रामक रुपमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको वागमती प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न थालेको छ ।

पहिलो वर्ष २४ वटा कानुन बनाएको प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष २५ वटा कानुन बनायो । बाझिएका कारण ८ वटा ऐन संशोधनको प्रकृयामा छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुनहरु २ वर्ष भित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । तर, ५० वटामात्रै कानून बने ।

संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनु पर्ने कानुनहरु धेरै भएकाले कानुन निर्माणमा केही सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको तर्क छ ।

निजामती कानुन, प्रहरी ऐनलगायत केही महत्वपूर्ण ऐनहरु संघीय सरकारबाट बनेपछि मात्रै बनाउने भएकाले कानुन निर्माणमा केही सुस्तता आएको उनले बताए । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने कानुनहरुको भने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

तर, प्रदेशसभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिनेजति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी छ । प्रदेश सरकारलाई काम गर्नकै लागि अब कानुन अभाव नहुने उनको भनाइ छ ।

अलमल र विवादमै बिते दुई वर्ष

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरु एक वर्षको अवधिमा अलमलमा परेको देखिएको छ । विभिन्न सभा–समारोहहरुमा उपस्थिति जनाउने बाहेक सरकारका मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको गुनासो छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफैं पनि सामान्य कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा पुगिरहेका हुन्छन् । यसले सरकारको प्राथमिकता नै अलमलमा परेको जस्तो देखिएको छ । योबीचमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति आम जनताले महशुस गर्न पाएका छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय नर्स कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । स्वयंसेवक परिचालनको कार्यविधि पनि बनेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ ।

सरकारले यो बीचमा १६१ वटा विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गरेको छ । तर, उक्त कार्यलयहरुमा पूर्णरुपमा दरबन्दीका कर्मचारीहरु पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

कार्यालय स्थापनालाई नै प्रगति मानिरहेको सरकारले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्‍यो । १६ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्रीले त्यसपछि लामो समयसम्म मन्त्रालयमा अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् । आफैंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको मन्त्रालयमा अहिले रामेश्वर फुँयाललाई नियुक्त त गरे, तर यसले नेकपाभित्र चरम विवाद खडा गरिदिएको छ ।

दुग्ध विकास ऐन बनाएको १४ महिनापछि कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । तर, दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी पद उपाध्यक्ष नियुक्ति अझै भएको छैन ।

वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आयोगमा नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।

बजेट खर्च न्यून

चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते पेश भएको पूर्ण बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

बजेट पेश भएलगत्तै वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आर्थिक वर्षको सुरुबाटै बजेट कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए । तर, अझै पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक नै छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वितेको ७ महिनामा प्रदेशले १२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । चालु आबमा कुल ४७ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख ६८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले माघ सम्म ५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्राययसँग तथ्यांक छ ।

पहिलो चौमासिकको तुलनामा प्रदेश सरकारको पछिल्लो दुई महिनाको खर्च करिब ५ प्रतिशतले बढे पनि समग्र प्रगति भने निकै कमजोर अवस्थामा छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा प्रदेशको बजेट खर्च ४ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र रहेकोमा दुई महिनाको अवधिमा प्रगति बढेर ९ दशलव १० प्रतिशत पुगेको हो ।

गत वर्षको ६ महिनामा पनि अहिलेकै अवस्थामा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।