१४ फागुन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जानिबुझी मातातीर्थको करिव १७३ रोपनी जग्गा मोही कायम गरेर वितरण गरेको बताएका छन् ।
आफ्नो सरकारले १४ कात्तिक २०६९ मा गरेको उक्त निर्णय राजनीतिक, कानूनी र नैतिक रुपमा पनि सही भएको उनको दाबी छ ।
३ फागुनमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा भट्टराईको पालामा मोही कायम गरेर वितरण गरिएको र त्यसबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए । नेपाल ट्रष्टले पनि मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा त्यही भनिएको छ ।
बुधबार संसदमा समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले आफ्नो सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गरे ।
अहिले त्यो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्ने नेपाल ट्रष्टकै सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय भएको उनले सुनाए । उनले उक्त निर्णय गर्ने क्रममा गरिएको छानबिनको फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेका थिए ।
मालपोतबाट निर्णय बद्मासी भयो कि भनेर हेर्दासमेत सबै कार्यविधि पूरा गरेको पाइएको उनले बताए । त्यहाँको जग्गाबारे परेको एउटा मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत फैसला गरेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘ललिता निपवासमा जस्तो कसैले लाभ लिएको पुष्टि हुँदैन । मेरो सरकारको पालामा भएको निर्णय राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रुपमा सही छ ।’
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नाम नै लिएर किन संसदमा बोले त भन्ने गम्भीर प्रश्न भएको उनले बताए । प्रतिशोध हो कि ? निषेध हो कि भनेर भनेर शंका नगर्ने भन्दै उनले भने, ‘अहिले यती होल्डिङको चर्चा छ । उसलाई अझै नपुगेकाले जनताले नपाए पनि उसलाई दिउँ भन्ने चाहना हो भने छलफल गरौं ।’
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले सबैलाई तर्साउने र झुकाउँछु भनेर लागेको स्मरण गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले लोकमान प्रवृत्ति देखाउन खोजेको भए २०५१ मा भित्तेकाण्ड सझिन चेतावनी दिए ।
२०५१ मा जनयुद्ध अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको भन्दै उनले भने, ‘त्यतिबेला उहाँको अरिङ्गाल सेनाले खुकुरी हानेको अहिले पनि याद छ । त्यसैले लोकमान झै तर्साएर झुकाउँछु भन्ने ठान्नु भएको भए त्यो प्रसंग सम्झँदा राम्रो हुन्छ । त्यसले कसरी जनयुद्धमा आगो बालेको थियो र त्यसको परिणाम के भयो सम्झिँदा हुन्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि निगरानी गर्न सक्ने र संसदप्रति उत्तरदायी जनलोकपाल बनाउन र आफूलगायत सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
