मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छाता ऐनभन्दा माथि !

१८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई उच्च शिक्षाको छाता ऐन भन्दा माथि रहने गरी कानून बनाउन लागेको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको छाता ऐन (उच्च स्तरीय शिक्षा ऐन) मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा लागू नहुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा विश्वस्तरीय छुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेकाले छाता ऐनभन्दा माथि रहने आशय व्यक्त गरे ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन (उच्च स्तरीय शिक्षा ऐन) को मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कानुन मन्त्रालयमा गएको छ । कानुन मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेपछि संसदमा आउनेछ ।

छाता ऐन भन्दा बाहिर रहने गरी नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु मान्य नहुने कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए । ‘कि सरकारले फरक फरक मोडलका लागि फरक फरक कानुन बन्ने कुराको ग्यारेण्टी गर्न पर्यो होइन भने कुनै एउटा विश्वविद्यालयलाई मात्रै छाता ऐन भन्दा माथि राख्न दिइन्न’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

विश्वविद्यालयमा अध्यक्षतात्मक प्रणाली !

सांसदहरुले सबै विश्वविद्यालयलाई अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका विश्व विद्यालयहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । खुला विश्व विद्यालयको हकमा शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ ।

अहिले अभ्यासमा रहेको भन्दा फरक अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा रहेको यो व्यवस्था उपयुक्त लागेर अध्यक्षतात्मक प्रणालीको अभ्यास नयाँ विश्व विद्यालयमा गर्न लागिएको शिक्षामन्त्री पोखरेल बताउँछन् ।

‘अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएपछि राम्रो हुने भए सबै विश्वविद्यालयलाई अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजाऔं’ विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद थापाले भने ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद रामकुमारी झाँक्री, विन्दा पाण्डेलगायतले पनि प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सांसदहरुको प्रस्तावको विषयमा सरकारले ठोस जवाफ दिएको छैन ।

‘उच्च स्तरीय शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको मोडलको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, माननीयहरुले भने जस्तो कुलपति मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएका विश्वविद्यालयलाई एकैपटक अध्यक्षात्मक प्रणालीमा लैजान गाह्रो हुन्छ’ शिक्षामन्त्री पोखरेलको जवाफ छ ।

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक समिति रहने र कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । संरक्षक समितिसँगै प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद हुनेछन ।

चित्लाङमा चीनले नमानेपछि काभ्रे !

प्रस्तावित विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको चित्लाङमा र केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेमा रहने भनिएको छ ।

तर, सांसदहरुले जहाँ विश्वविद्यालय रहन्छ त्यहीँ केन्द्रीय कार्यालय रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धन नदिने विश्वविद्यालय दुई ठाउँमा सञ्चालन गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर, आइतबार समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले चित्लाङमा मात्रै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चीनले नमानेको दुखेसो गरे ।

‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई चिनियाँ सहयोगको कुरा आएको छ । उसले राजधानी वरिपरी भनेपछि हामीले चित्लाङ राजधानी वरिपरी नै भन्यौं तर, अहिले काभ्रेमा पनि विश्वविद्यालयका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

यसअघि विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा स्थापना गर्न अध्ययन भएको थियो । तर, चिनियाँ प्राविधिक टोलीले चित्लाङमा पायक नपर्ने बताएपछि उपत्यकाबाट नजिक हुने भन्दै काभ्रेमा केन्द्रीय कार्यलय रहने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय रहने ठाउँको विषयमा तानातान हुनु ठीक नभएको नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन् ।

‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई तानातान किन ? शक्तिको आधारमा कुद्दै छ यो विश्वविद्यालय, कानुन बन्दै त यस्तो छ पछि कस्तो होला ?’ उनले भनिन् ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय एकै ठाउँमा राख्ने कि दुबै ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको राय लिन शिक्षामन्त्री पोखरेलले समय मागेका छन् ।

स्वायत्त कि सरकारप्रति उत्तरदायी ?

मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका पदाधिकरी तथा कर्मचारीप्रति, अध्यक्ष संरक्षक समितिप्रति र समग्र विश्वविद्यालय नेपाल सरकार र संसदप्रति जवाफदेही हुने गरी विधेयक ल्याएको छ । हालका विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् ।

सरकारी प्रस्तावमा आशंका गर्दै नेकपा सांसद झाँक्री भन्छिन्, ‘विश्वविद्यालय सरकार र संसदप्रति जवाफदेही/उत्तरदायी हुने भनेको के हो ? सरकारप्रति उत्तरदायी भएपछि कसरी स्वायत्त हुन्छ ?’

सांसद झाँकीको प्रश्नको जवाफ शिक्षामन्त्री पोखरेलले दिएका छैनन् ।

आइतबारसम्म समितिले प्रस्तवित विधेयकको दफा ९ सम्म पास गरेको छ । मदन भण्डारी फाउण्डेसनका प्रतिनिधि नरहने, विश्वविद्यालयलाई कानुनमै विश्वस्तरीय नभन्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटेको छ ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा विदेशीको सहभागिता रहनेलगायतका केही विवादित विषय टुङ्गिन बाँकी छ ।