२० फागुन, काठमाडौं । प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा विदेशी नागरिकसमेत ल्याउन मिल्ने गरी कानून बन्ने भएको छ ।
हाल रहेका विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीका रुपमा काम गर्न नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा प्रचलित अभ्यास भन्दा फरक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको स्पिरिट छ । त्यसका लागि विदेशी ल्याएर काम लगाउने भन्ने रहेकाले सरकारको मूल स्पिरिटलाई स्वीकार गर्नेमा समितिमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ’ समितिका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालले अनलाइनखबरसँग भने ।
विदेशीलाई दिने अभ्यास छ : मन्त्री पोखरेल
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको नेतृत्व विदेशीलाई दिने अभ्यास छिमेकी भारत र चीनमा समेत रहेको बताए ।
‘चीन र भारतले बाहिरका विज्ञ ल्याएर विश्वविद्यालय चलाउने जिम्मा दिइसके’ मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘यहीँ (नेपाल) भएकालाई मात्रै राखेर प्रस्तावित मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय त नभनौं त्यसको औसतमा पनि पुग्ने म देख्दिन ।’
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्रस्तावित संगठन संरचना अनुसार संरक्षक समितिसँगै प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् हुनेछन् ।
कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ ।
समितिमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकको रुपमा काम गरेको अनुभवसहितका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट दुई जनालाई मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
संरक्षक समितिलाई विश्वविद्यालयको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार दिइनेछ ।
कांग्रेसको फरक मत
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले काम गर्न ल्याए पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व विदेशीलाई दिन नहुने बताए ।
अध्यक्ष भनेको प्रशासिनिक व्यक्ति हो । प्रशासन हाँक्न सक्ने जति पनि नेपालमै छन । कि विश्व विद्यालयको अध्यक्षलाई पनि अनुसन्धानकर्ता बनाउन खोजिएको हो ? त्यो संभव छ ?’ सांसद विश्वकर्माको प्रश्न छ ।
कांग्रेसका सांसदहरुले अध्यक्षतात्मक प्रणालीको पनि विरोध गर्दै आएका छन ।
हाल सञ्चालनमा अन्य विश्वविद्यालयको नेतृत्व कुलपतिले गर्ने र कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा रहेको अध्यक्षतात्मक प्रणालीको अभ्यास नयाँ विश्व विद्यालयमा गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छ । तर, कांग्रेसका सांसदहरुले कुलपति प्रणाली नेपाली मौलिक प्रणाली रहेको तर्क गर्दै यसलाई बदल्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
