२९ फागुन, काठमाडौं । मंगलबार (फागुन २७) ट्याक्सीहरुले टुटल र पठाओविरुद्ध कार्यालय घेराउ गरेपछि मध्यरातमा यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकाल्दै भन्यो, ‘विभिन्न प्रयोजनमा दर्ता भएको सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नू, गरे कारवाही हुन्छ ।’

त्यसको २ दिनपछि फागुन २९ गते साँझ फेरि विभागको सूचना आयो र त्यसमा भनियो, टुटल पठाओ सेवा उच्च अदालतको आदेश र प्रदेश कानूनअनुसार छ ।

२ दिनमै यातायात विभागले उल्टो गंगा बगायो । ४८ घण्टाअघि ‘अवैध’ भन्दै रोक्न भनिएएको सेवालाई नै विभागले ४० घण्टापछि सांकेतिक रुपमा ‘वैधानिक’ भइसकेको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीको माग अनुरुप रोक्न नसक्ने प्रष्ट्यायो ।

दुई दिनमा कुनै कानूनी व्यवस्था परिवर्तन भएका हैनन, मात्रै कानूनका ब्याख्या आफू अनुकल गरिएको हो । मंगलबारको विभागको सूचनापछि विरोधको स्वर चर्कियो । जसका कारण यातायात व्यवस्था ऐनको व्यवस्थालाई ‘क्रस’ गरेर प्रदेशको कानूनलाई देखाएर सरकारले टुटल पठाओको विवाद साम्य गर्न खोजेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस टुटल र पठाओ विवादबारे मन्त्री नेम्वाङ-प्रदेशको कानून हेरौं

विभागले टुटल बन्द गर्न भन्दै सूचना जारी गर्दा पत्तो नपाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङको कडा निर्देशनका कारण विभाग पछि हटेको छ ।

यसअघि पनि एकपटक प्रनानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकपटक नेम्वाङकै निर्देशनमा कारण सेवा रोक्न अग्रसर भएको विभाग केही घण्टामै पछि हट्नुपरेको थियो । फेरि पनि विभागले भविष्यमा यस्ता सूचना निकाल्ने अवस्था भने टरिसकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री भन्छन्-चलाउनू, विभाग भन्छ- रोक्नू

सडकमा अझै भिडन्तको डर

सडकमा ट्याक्सीहरुको मनोमानी छ । त्यसको विकल्पमा आएका टुटल र पठाओ जस्ता सेवाको वैधानिकतामाथि प्रश्न कायमै छ । यस्ता सेवामा आवद्ध दुई पांग्रे सवारीले बोकेका यात्रुको सुरक्षाको पक्ष सम्बोधन हुन बाँकी छ ।

ट्याक्सी व्यवसायी र चालक सरकारको अहिलेको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट छैनन् । विगत ७ वर्षदेखि वैज्ञानिक भाडा समायोजन नगरेको सरकारले आफूहरुलाई ठग्न बाध्य बनाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

टुटल र पठाओको गुनासो पनि सरकारसँग नै छ । ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको सेवालाई वैधानिकता दिन सरकारी अग्रसरता देखिएको छैन ।

पटक–पटक निजी सवारीलाई सार्वजनिक सवारीका रुपमा भाडाका यात्रु नबोक्न सूचना आइरहेको छ । तर, स्पष्ट नीति र कानून आएको छैन । प्रविधिको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउने भन्दै ‘डिजिटल नेपाल’को नारा लगाइरहेको सरकारले टुटल र पठाओमाथि कानूनी प्रश्नको उठ्ने बाटो अझै खुला नै राखेको छ ।

यसकै पटक–पटक टुटल तथा पठाओको चालक र ट्याक्सी धनी तथा चालकहरु बीच झगडा हुँदै आएको छ ।

तोकेभन्दा बढी भाडा लिइरहेका ट्याक्सीलाई कारवाही गर्न चुकिरहेको सरकार टुटल र पठाओले भाडामा यात्रुलाई सेवा दिएकै कारण कारवाहीमा गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ट्याक्सी चालकका नेता भन्छन्- सैद्धान्तिक रुपमा ट्याक्सी मिटरमै हिँड्छ

करिब ८० हजार प्रयोगकर्ता बनाइसकेका यस्ता ‘राइड सेयर’ प्लेटफर्म एपहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा सरकारी गाम्भिर्याता शुन्य जस्तै देखिन्छ ।

संघीय कानूनलाई व्यवस्थापन नगरी प्रदशेको कानूनमा मात्रै आधारित भएर अहिले विभागले गरेको ब्याख्या कति दिन टिक्ने हो भन्ने आंशका जीवितै छ । अझ यस्ता विवादलाई स्पष्ट रुपमा कानूनमार्फत व्यवस्थापन नगरेसम्म सडकमा टुटल–पठाओ भर्सेस ट्याक्सीको अवस्था कायमै रहने जोखिम छ ।

भएको कानून लागू नगर्दाको समस्या

उपभोक्ता ठगिरहँदा मुकदर्शक बनेर सरकार कानूनकै कार्यान्वयनमै उदाशीन बन्दा टुटल र पठाओमाथि सरकार खनिइरहनु नौलो नभएको बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा । अहिले देशमा करिब ४५ लाख सवारी गुड्छन् । तर, तीनलाई चेकजाँच गर्न एकजना पनि सवारी निरीक्षक छैनन् ।

उनले सरकारले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ट्याक्सी सेवालाई व्यवस्थित गरेको भए आज अन्य किसिमक वैकाल्पिक सेवाहरु अस्तित्वमा नै नआउने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस मिटरमा किन गुड्दैनन् काठमाडौंका ट्याक्सी ?

यातायात व्यवस्था ऐनले सार्वजनिक सवारीहरुको अनुगमन र नियमन गर्न सडकै खटिेने गरी सवारी निरीक्षक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । छ । तर, ऐन आएको २७ वर्षसम्म पनि एक जना यातायात निरीक्षक भर्ति गरेको छैन ।

ऐनअनुसार सवारीले रुट इजाजत लिए नलिएको, निर्धारित सिट र वजन क्षमताअनुसार चले/नचलेको, नियमित जाँचपास गरे/नगरेको, चालक तथा सहचालकको अनुमतिपत्र भए/नभएको, यात्रु सूची तयार गरे नगरेको, तोकिएको लेन र गतिमा गाडी चलाए/नचलाएको चेक जाँच निरीक्षकले गर्ने भनिएको छ ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागले निरीक्षक नै नराखी सबै आफ्नो काम र अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सडकमा जाम हटाउन सक्रिय ट्राफिक प्रहरीलाई विभागका काम पनि गरिरहनुपरेको छ ।

‘यात्रु ठगिए पनि विभागलाई वास्ता छैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी थापा भन्छन्,‘यात्रु नठगिने टुटल पठाओजस्ता सेवालाई सार्वजनिक सवारीको दर्जा दिन र व्यवस्थापन गर्न सरकारले छिटो कानून ल्याओस् ।’

संघ र प्रदेशको कानूनले अन्योल

अहिले यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा गर्दै आएका रुट व्यवस्थापन, लाइसेन्स वितरणको परीक्षा सञ्चालन, कर असुली लगायतका काम पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ ।

तर, प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगत रहेका यातायात कार्यालयहरु अहिले पनि कसको निर्देशन मान्ने भन्ने अन्योलमा छन् । यातायात व्यवस्था विभागको बनाएर पठाएको ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विभागले ‘लागू गर्नू’ भनेर पाठएको १२ सय सीसीभन्दा तलको गाडीलाई ट्याक्सी बनाउन नपाइने मापदण्ड लागू गर्न बागमती प्रदेश सानाठूला सवारीकार्यालय एकान्तकुनाले थन्क्याएर राखेको छ । कारण हो, प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएको छैन । संघको निर्देशन मान्दा प्रदेश सरकारले विरोध गर्ने डर कार्यालयलाई छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, त्यस्ता धेरै विषयहरु छन्, जसले यातायात कार्यालयहरुलाई संघको कानून मान्ने कि प्रदेशको भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

टुटल–पठाओको विवाद पनि संघ र प्रदेश सरकारबीचको कानूनी तथा नीतिगत अन्योलकै कारण पटक–पटक बल्झिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

१८ माघ २०७५ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस ७२ वर्षे पठाओ ‘राइडर’

प्रदेशको कानून संघीय कानूनसँग बाझिनु हुँदैन । बाझिने अवस्था त्यो आफैं निस्क्रिय हुन्छ । यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ मा भने प्रदेशको कानूनसँग बाझिकने स्पष्ट व्यवस्थाहरु छन् ।

ऐनको दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।

यस्तो अवस्थामा टुटल पठाओको कारण घाटा ब्यहोरिरहेका यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारको एनलाई देखाएर विरोधको स्वर चर्काने गरेका छन् । उनीहरु यो मुद्दा लिएर सर्बोच्चसम्म पुगेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा टुटल र पठाओको वैधानिकता विवाद के हो भनेर सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । मौखिक निर्देशनका भरमा सेवा रोक्ने र मौखिक निर्देशनकै भरमा चल्न दिने सिलसिला चलिहरेको छ । जसले ‘राइड सेयर’ गर्ने सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।

वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको कम्पनीहरुले सेवा दिइरहन पाउने र आफूहरुले ७ वर्ष पुरानो भाडादरमै सेवा दिइरहन पर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई ट्याक्सी व्यवसायीले चित्त बुझाएका छैनन् ।

मिलाउनेतिर सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व भने यस्तो विवाद र अन्योललाई कायमै राख्ने पक्षमा छैन । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारलाई कानून प्रयोग गर्न दिने र व्यवस्थापकीय नीतिहरु वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने पक्षमा छन् यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ ।

उनले टुटल र पठाओको विवाद अब संघीय कानूनमा आधनारित भएर हेर्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् । संविधानले नै दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारीको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेशलाई दिएकाले उसले गर्ने व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने मत नेम्वाङको छ ।

बागमती प्रदेशले टुटल तथा पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी कानून ल्याएकाले काठमाडौंमा भएको विवादका सन्दर्भमा सोही कानून हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल पठाओ बन्द गर्न माग गरे पनि तत्काल यस्तो माग पूरा हुन नसक्ने संकेत गरे । मन्त्री नेम्वाङले ट्याक्सी व्यवसायीले वैत्रानिक भाडा समायोजनको माग उठाएकाले त्यसमा अध्यया अघि बढाउन आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

उपभोक्ता र सेवा प्रदायक कसैलाई अन्याय नहुने गरी कानूनी व्यवस्था र नीतिहरु बनाउन मन्त्रालय अघि बढ्ने उनी बताउँछन् ।