२ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंको एक बुटिक होटलकी क्लिनर लैनचारैकी रुपा राना (नाम परिवर्तन) गत हप्ताबाट काममा जान पाएकी छैनन् । ज्यालादारीमा काम गरिरहेकी रुपालाई होटल व्यवस्थापनले कोरोनाका कारण पाहुना नआएकाले बोलाएपछि मात्र काममा आउनू भनेको छ ।
रुपालाई अब काठमाडौंको महंगीमा श्रीमानको मात्रै कमाइले कसरी बालबच्चासहितको परिवार चलाउने भन्ने चिन्ता छ । त्योभन्दा बढी चिन्ता होटलले पछि पनि बोलाएन भने के गर्ने भन्नेमा छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै जाँदा नेपालका अधिकांश उद्योग व्यवसाय प्रभावित बन्न थालेका छन् । मुख्यगरी पर्यटनसम्बद्ध होटल, उड्डयन, ट्राभल एन्ड टुर्स व्यवसाय थला पर्न लागेको छ ।
त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीहरुले सञ्चालन खर्च घटाउन कामदार कटौती गर्न थालेका छन् ।
ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरे पनि होटलहरुले कर्मचारीलाई बेतलबी वा आधा तलब दिने गरी विदा दिन थालेका छन् । कतिपय एयरलाइन्स कम्पनीले पनि यही बाटो रोजेका छन् ।
उद्योगी–व्यवसायी कम्पनी जोगाउने चिन्तामा छन् भने त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरु कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने पिरलोमा छन् ।
कर्मचारीभन्दा ऋणको पीर
समस्या भोगिरहेका उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गरी सरकारले अहिलेसम्म आर्थिक प्याकेज ल्याएको छैन । यसमा ढिलाइ हुँदा अझ धेरै श्रमिकले रोजगार गुमाउन सक्ने ट्रेड युनियनकर्मीहरु बताउँछन् । ।
उनीहरुका अनुसार होटल क्षेत्रका करार र ज्यालादारीका कामदार हालको समस्याबाट बढी पीडित छन् । होटेलहरुले ‘अकुपेन्सी’ दर १५ प्रतिशतभन्दा कम भएको र बुकिङ पनि रद्ध भएको भन्दै अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीलाई पर्यटक बाक्लिएपछि मात्र बोलाउने गरी विदा दिन थालेका छन् ।
काठमाडौंसहित पोखरा, सौराहा, बर्दिया, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रका होटलहरु आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउने उपायस्वरुप बेतलवी विदा दिने अभ्यासमा छन् ।
चितवन फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालक रहेका क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई व्यवसाय धरासयी हुने अवस्थामा पुगेपछि कर्मचारीलाई छुट्टी दिन थालिएको बताउँछन् । सञ्चालन खर्च नघटाए पलायन नै हुनपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
अर्का पर्यटन व्यवसायी सुमन पाण्डे भ्रमण वर्ष २०२० को माहोलमा पर्यटक आगमन बढ्ने आसमा लगानी थपेका होटल व्यवसायीलाई कठिन समस्या परेको बताउँछन् । सरकारले होटलहरुको सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘व्यवसाय राम्रो अवस्थामा नफर्केसम्म बैंकको ऋण तिर्न पनि नसकिने अवस्था आयो ।’
गैरकानूनी हर्कत : जिफन्ट
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) उद्योगी–व्यवसायीले श्रमिक कटौती र बेतलबी विदा गर्न थालेकोमा असन्तुष्ट छ । श्रमिकलाई विदा नै दिँदा पनि अन्याय नहुने गरि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
‘समस्या देखाएर मनलाग्दी तवरले कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन,’ जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यवस्थापनलाई मन नपरेका श्रमिकलाई कोरोना भाइरसको निहुँमा हटाउन थालिएको छ, जुन अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी हो ।’
व्यवसायमा प्रतिकुल अवस्था आउँदा उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसंग सहयोग माग्नुपर्ने उनले बताए । ‘अप्ठ्यारो पर्यो भनेर श्रमिकका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइदैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फाइदा भएका बेला प्रोत्साहन पनि नगर्ने, केही अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै कानून मिचेर निर्णय गर्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’
के छ कानूनमा ?
श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ मा कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । जगेडा अवधिमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने व्यवस्था यो दफाले गरेको छ ।
यो दफाको स्पष्टीकरण भनिएको छ– ‘विशेष परिस्थिति’ भन्नाले बिजुली, पानी, कच्चा पदार्थ वा आर्थिक स्रोतको अभाव भएको वा काबु बाहिरको कुनै परिस्थिति परी कार्यस्थलमा पुग्न वा काम गर्न नसकिने वा कार्यस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।’
१० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक राखेका रोजगारदाताले १५ दिनसम्म जगेडामा राख्न सक्ने तर सोभन्दा बढी समय जगेडामा राख्नु परे आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
श्रम ऐनको दफा १४५ मा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भए वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भए वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने भए रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसरी श्रमिक कटौती गर्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौतीको कारण, मिति र सम्भावित कटौती सङ्ख्या खुलाएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा र युनियन नभए श्रम सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनुपर्छ । त्यसपछि कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनोटको आधार र शर्तका विषयमा छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा सहमति भएबमोजिम श्रमिक कटौती गर्ने छुट कानूनले दिएको छ ।
तर अहिले जथाभावी श्रमिक कटौती हुन थालेको भन्दै ट्रेड युनियनहरुले आपत्ति जनाएका छन् । ऐनले ट्रेड युनियनले छलफल गर्न नचाहे वा छलफल गर्दा सहमति नभए रोजगारदाताले श्रम सम्बन्ध समितिलाई सो जानकारी दिएर श्रमिक कटौती गर्न सक्ने बाटो पनि खुला राखेको छ ।
श्रमिक सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्दा विदेशी, खराब आचरण, कार्य सम्पादन, नियुक्त भएको समय आदीलाई आधार बनाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनले एक वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका श्रमिकले वार्षिक एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिकका दरले हिसाब गर्दा हुन आउने एकमुष्ट रकम क्षतिपूर्ति स्वरुप पाउनपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञको सुझाव
नेपालको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा केही वर्षदेखि मालिक–मजदुर श्रम सम्बन्ध सुधारिँदै आएको मानिन्छ । तर अहिले त्यसमा खलल पुग्ने खतरा देखिइको छ ।
श्रम कानूनविज्ञ अधिवक्ता रमेश बडाल संकट देखाएर श्रमिक कटौती गर्न नहुने बताउँछन् ।
श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने गरी समस्या नै नआएको भन्दै उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा रोजगारदाताले आधा तलब दिनेगरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्छन् । यही बहानामा श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न चाही मिल्दैन ।’
नाफाको हिस्सेदार पनि नबनाइएका श्रमिकले उद्योगमा सानो समस्या आउने बित्तिकै बेतलवी विदा बस्ने वा कामबाट हात धुनुपर्ने बाध्यता आए अन्यायपूर्ण हुने बडालले बताए । ‘समस्या लामो समय रहिरहे श्रमिक कटौती गर्न सकिएला,’ उनले अनलनाइनखबरसँग भने, ‘भर्खरै उब्जिएको समस्या देखाएर कामदारलाई गैरकानूनी विदा दिन पाइन्न ।’
