२ चैत, काठमाडौं । भारतका कारण संकटमा परेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अस्थित्व भारतले नै आवश्यक ठानेपछि पुनर्जीवनको अपेक्षा पलाएको छ ।
चार वर्षअघि नै भइसक्नुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नचाहेपछि आजसम्म हुन सकेन र सार्क निष्क्रिय अवस्थामा छ ।
मोदीले शुक्रबार ट्वीट गर्दै कोरोना संक्रमणबाट दक्षिण एशियाका जनतालाई जोगाउन सार्क मुलुकबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको भन्दै सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई भिडियो कन्फरेन्सका लागि आग्रह गरे ।
मोदीको आग्रहलाई सबैभन्दा पहिला सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गर्दै उनको पहलको स्वागत गरे ।
मोदीको आग्रहलाई अन्ततः पाकिस्तानले समेत स्वीकार गरेका कारण ५ वर्षपछि भिडियो कन्फरेन्सबाटै भने पनि सार्कका शीर्षनेताहरुबीच सामुहिक संवादको अवसर पैदा भएको छ ।
कोरोनाकै कारण किन नहोस, करीव–करीव मृतपायः रहेको सार्कले अब पुनर्जीवन पाउने आशा पलाएको छ । सार्क अध्यक्षको हिसाबले नेपालका लागि यो राम्रो अवसर हो ।
नेपालले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीलाई समेत एउटै मञ्चमा राख्ने अवसर सिर्जना गर्न यस मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । अध्यक्षको हैसियतले अब शिखर सम्मेलनका लागि अन्य मुलुकलाई प्रेरित गर्ने र साझा मञ्चबाट क्षेत्रीय समस्याबारे छलफल गर्ने उपयुक्त अवसर आएको छ ।
सार्क शिखर संवादको यो पहल कसले लिनुपथ्र्यो भन्ने बहसको औचित्य छैन । किनकि हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पाकिस्तानसँग मञ्च शेयर नगर्ने अडान लिएकै कारण २०७३ साल मंसिरमा इस्लामावादमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन रोकिएको थियो । आतंकवादी हमलामा भारतीय सैनिक मारिएपछि उसले पाकिस्तानमाथि आरोप लगाएर सार्क अवरुद्ध गरेको थियो ।
त्यसबेला भारतलाई अफगानिस्तान, भुटान, माल्दिभ्स र बंगलादेशले पनि साथ दिएका कारण अनिश्चितकालका लागि सार्क सम्मेलनमात्र होइन सार्कका अन्य संयन्त्रहरु समेत निश्क्रिय भएका थिए ।
सार्क अध्यक्षका हैसियतमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत असोजमा न्युयोर्कमा सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक राख्नुनै यसबीचको ठूलो उपलब्धी थियो ।
नेपालले अध्यक्षता गरेको बैठकमा पनि भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री सँगै बस्न भने मानेनन् । केही समयअघि र पछि गरेर भने पनि उनीहरुले नेपालको पहलमा साथ दिएका थिए । यसबीचमा नेपालले सार्क अध्यक्षका हैसियतमा पटक– पटक यसलाई सक्रिय बनाउन र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न पहल गरिरहे पनि मुलतः भारत सार्कप्रति उदासीनमात्र रहेन नकारात्मकै बन्यो ।
भारतले सार्कलाई निष्क्रिय बनाएर पाकिस्तान बाहेकका मुलुकको बिमस्टेकलाई सक्रिय बनायो यसबीचमा । सार्क भारतकै कारण अवरुद्ध भएको थियो अथवा निष्क्रिय भएको थियो भन्ने बुझ्न अरु धेरै तर्क आवश्यक छैनन् । मोदीले पहल गर्नासाथ पाकिस्तानसहित सार्कका सबै सरकार प्रमुखहरु भिडियो कन्फरेन्सका लागि तयार हुनुले पनि सार्कलाई संकटमा पार्ने को थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
२०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा नेपालले आयोजना गरेको सार्क शिखर सम्मेलनयता यस क्षेत्रमा धेरै ठूला उथलपुथल भए । सार्कलाई जीवन्त बनाउन नेपालले गरेको आग्रहमा भारत सधैं मौन बस्यो । तर, कोरोनाले मोदीलाई सोच्न बाध्य बनाएकै हो त ? हिजो पाकिस्तानलाई अलग गरेर विमस्टेकलाई सक्रिय बनाउन खोज्ने भारत अन्ततः कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क सहकार्य महशुस गर्ने विन्दुमा आइपुगेको छ, जुन सकारात्मक कार्य हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेको कोरोनाले भारत वा पाकिस्तान भन्दैन । सार्क मुलुक जनसंख्याका हिसाबले संसारको ठूलो हिस्सा ओगट्छन र जोखिमका हिसाबले पनि सबै उत्तिकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा भारतले कोरोनाविरुद्ध लड्न सार्क मुलुकबीच सहकार्यको बोध गर्नु सार्क सक्रियताका लागि ढोका खुल्नु पनि हो ।
पाकिस्तानलाई अलग्याएर क्षेत्रीय संकटको सामना गर्न सकिन्न भन्ने कुरा प्रष्टै थियो । नेपालले पटक–पटक दुबै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरुसँग कुरा गरेर क्षेत्रीय संकट समाधानमा जिम्मेबार बन्न आग्रह गरेकै हो । संकट पर्दामात्र सम्झिने मञ्च सार्क नबनोस् भन्ने सन्देश भारतले सुन्न र बुझ्ने गरी अन्य मुलुकले भन्न सक्नुपर्छ ।
किनकि, यसबीचमा दुईवटा शिखर सम्मेलन भइसक्नुपर्नेमा मुख्यगरि भारतको उदासिनताकै कारण हुन सकेनन् । नत्र यतिबेला इस्लमावाद र श्रीलंकाले पनि शिखर सम्मेलन आयोजना गरिसक्ने थिए । सार्कका अन्य संयन्त्रहरु पनि सक्रिय हुँदा क्षेत्रीय आर्थिक ब्यापारिक सहयोग र शान्ति स्थापनामा समेत केही योगदान अवश्य हुने थियो ।
आसियानबाट सिकौं
दुई मुलुकबीच अझ सीमाना जोडिएकाहरुबीच विवादहरु भइरहन्छन् । कतिपय अवस्थामा ठूलो तनाव र युद्धको अवस्थामा पनि आउँछ । द्वीपक्षीय सम्बन्ध सत्रुतापूर्ण भएका बेला पनि क्षेत्रीय संगठन र साझा मञ्चहरुमा ती मुलुकको सहभागिता हुन्छ । यस अर्थमा भारत पाकिस्तान तनावको शिखर पटक–पटक सार्क बन्नुपर्ने नियति दक्षिण एशियाको प्रगतिको बाधक हो ।
सिंगापुर र मलेसियाबीच बेला–बेला तनाव हुन्छ । भियतनाम र इण्डोसियाको तनाव पनि चलिरहेकै हुन्छ । कम्बोडिया र थाइल्याण्डबीच पनि द्वीपक्षीय समस्याहरु देखिने गर्छन् । तर, पनि आसियन कहिल्यै निश्क्रिय हुँदैन । द्वीपक्षीय विवाद र तनावका बीच पनि आसियनमा शीर्षसम्मेलन र बैठकहरुमा ती मुलुकको सहभागिता भइरहन्छ ।
कोरोनाकै कारण भारत नै सार्कको अस्थित्व ब्युँताउन अग्रसर भएपछि सार्कलाई पुनः गति दिने अवसर आएको छ । अध्यक्ष मुलुक हुनुको नाताले नेपालले यो अवसरलाई शान्त कूटनीतिमार्फत सतकर्ततापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वपराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको छ । संवादहीनताको अवस्थाबाट शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद गर्ने वातावरण बन्नु एक कदम अघि बढेको अर्थमा लिनुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई पनि सार्कलाई सक्रिय बनाउने अवसर आएको स्वीकार गर्छन् । सार्क राष्ट्रका शीर्ष नेताहरुबीचको भिडियो संवादले आगामी दिनमा यसका गतिविधि बढाउने र बाँकी प्रक्रियाहरु सुचारु गर्ने ढोका खुलेको उनको भनाइ छ ।
सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले यसलाई सक्रिय बनाउन र क्षेत्रीय समस्या समाधानको साझा मन्च बनाउन सधैं पहल गरिरहेको उनले बताए ।
यसबेला कसले सार्कलाई सक्रिय बनाउने पहल ग¥यो भन्ने भन्दा पनि कोरोना प्रकरणमा मात्र नभई शिखर सम्मेलनमा भौतिक रुपमै नेताहरुलाई एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नुपर्छ ।
कोरोना विरुद्धको सहकार्यका लागि मोदीले बढाएको हात सार्कको राजनीतिक, आर्थिक गतिबिधि सक्रिय बनाउने तहमा बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने अझै टुंगो छैन । तर, नेपालले अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा आफ्नो पहल अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
सार्क शीर्ष नेताहरुको भिडियो कन्फरेन्स सार्क प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर र संकेत दुवै हुन् । विगतमा बिभिन्न कारणले निष्क्रिय भएको सार्कको गतिविधिमा यो पहलले अवश्य पनि सुधार ल्याउनेछ । सार्कको महत्व सबैले बुझ्नु नै अहिलेका लागि ठूलो उपलव्धी हो । दुई देशबीचका कतिपय असमझदारीहरु आपसी सहमतिमा हल हुने कुरा हुन्, किनभने सार्कमा बहुपक्षीय कुरा मात्र हुन्छन् ।
अहिले आएको अवसरलाई नेपालले उत्ताउलो नभई सतर्कतापूर्वक उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । सार्क अध्यक्षको नाताले नेपालले अलिकति सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसका लागि विश्वासको वातावरण तयार भएको छ ।
कमल थापाकै शब्दमा भन्नुपर्दा हामी संवादहीनताको स्थितिबाट एक कदम अगाडि बढेका छौं । अहिले नै उत्ताउलो भएर महत्वाकांक्षी कुरा गर्न थालियो भने पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
सार्क शिखर नेताहरुको भिडियो कन्फरेन्सको अवस्थासम्म पुग्नुले पनि एउटा कुरा चाहिँ सिद्ध गरेको छ– क्षेत्रीय संकट र समस्याका बेलामा साझा मञ्च आवश्यक पर्छ । प्रकोप र महामारीले मुलुक छुट्याउँदैन । आखिर यस क्षेत्रका जनताको साझा हित र सुरक्षाका लागि सार्क राष्ट्रका सरकारहरुबीच सहकार्यको विकल्प छैन र त्यसका लागि सर्वस्वीकार्य र बनिबनाउ फोरम भनेकै सार्क हो ।
मोदीको पहलले ब्युँतिएको सार्क कोरोनामै सीमित हुन्छ कि अब नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौति हो ।
३५ वर्षअघिको त्यो पहल
दक्षिण एशियाका सात मुलुकहरुबीच साझेदारी र क्षेत्रीय विकासमा सहकार्य गर्न भनेर आजभन्दा ३५ वर्षअघि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क स्थापना भएको थियो । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी सार्कको औपचारिक यात्रा आरम्भ भएको थियो ।
नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित यस क्षेत्रका शीर्ष नेताहरुले सार्क स्थापनाको पहल गरेका थिए ।
सार्कका संस्थापक सरकार प्रमुखहरुमा भारतका राजीव गान्धी, भुटानका राजा जिग्मे, बंगलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एशार्त, पाकिस्तानका जियाउल हक, श्रीलंकाका जुलियस रिचर्ड जयबद्र्धने र मालिब्दभ्सका मौमुख अब्दुल गयुम थिए ।
दुःखद संयोग नै मान्नुपर्छ सार्कका संस्थापकहरुमध्ये राजा वीरेन्द्र, राजीव गान्धी र जियाउल हक कालगतिले मर्न पाएनन् । उनीहरुको हत्या भएको थियो ।
पछिल्लो समय अफगानिस्तानलाई समेत समेटेर आठ देशको साझा संगठन सार्कभित्र करीब दुई अर्बको आवादी छ । सार्कमा प्रवेश हुन चीनले समेत चाहेको थियो ।
सार्कमा चीनलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राख्दा भारतले नेपालमा राजतन्त्र अन्त गर्न राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको आरोप राजावादीहरुले लगाउने गरेका छन् ।
भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन खोज्दा सार्क त्यसको कोपभाजनमा परेको हो । तर, कोरोनाले भारत पाक भनेन, त्यसैले मोदी सार्कको अस्थित्व स्वीकार गर्न बाध्य भए । आफ्नो देशभित्रै अल्पसंख्यकमाथि दमन गरेको आरोप खेपिरहेका मोदी अब सार्कलाई सक्रिय बनाउन सहमत होलान् ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो ।
