३ चैत, काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारी नियन्त्रण नहुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले रेडक्रसको अनियमितता रोक्न नियन्त्रणकारी निकाय र कानुन आवश्यक देखिएको बताइन् ।
तर, यसबारे समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशन दिएको छैन ।
अर्को पटक सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र मन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्देशन दिने सभापति पालले जानकारी दिइन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वैधता र आर्थिक अनियमितताबारे प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो समय रेडक्रसको निर्वाचन हुन सकेको छैन भने, नवीकरण पनि भएको छैन ।
रेडक्रसले गर्ने अर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षण दाताले र रेडक्रसले आफैं आन्तरिक रुपमा गर्दै आएका छन् । रेडक्रसमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले सोमबार रेडक्रसका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्छ : सभापति थापा
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सभापति सञ्जीवकुमार थापाले नवीकरण नभए पनि रेडक्रस चल्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
विगतमा तीन वर्षको नवीकरण एकै पटक भएको स्मरण गराउँदै उनले नवीकरण नभएकै आधारमा रेडक्रसको निर्वाचन रोक्नु गलत भएको बताए ।
‘नवीकरण नभएकै आधारमा निर्वाचन रोक्नु हुँदैनथ्यो रोकियो । नवीकरण नभएर पनि रेडक्रस चल्छ, विगतमा एकै पटक तीन बर्षको नवीकरण पनि भएको थियो’ उनले भने ।
रेडक्रस प्रमुख थापाको यस्तो अभिव्यक्तिलाई समिति सभापति पालले दम्भको संज्ञा दिइन ।
बैठकपछि सभापति पालले भनिन्, ‘अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो यसलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन कि भन्ने दम्भ उहाँहरुमा देखियो ।’
भत्ता लिएको स्वीकार
रेडक्रस प्रमुख थापाले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता लिएको स्वीकार गरे । भूकम्पको समयमा राहत र उद्धारका क्रममा दिनरात खटिँदा निर्वाह भत्ताको रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले त्यो भत्ता लिएको लिएको छैन । भूकम्पपछिको विशेष परिस्थितिमा लिएको हो । कानुन र विधान सम्मत लिएको हो । अनोरारियम भत्ता लिएको सत्य हो’ उनले भने ।
रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले नियम विपरीत अनोरारियम भत्ता लिएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा परेको उजुरी अनुसार रेडक्रसका अध्यक्षले मासिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको देखाइएको छ भने अन्य पदाधिकारीले ३५ हजारदेखि ४० हजारसम्म भत्ता लिने गरेको उल्लेख छ ।
‘सरकारको स्वीकृति लिने गरेको छैन’
वैदेशिक साहायता लिँदा सरकारको स्वीकृति लिने नगरेको पनि रेडक्रस प्रमुख थापाले स्वीकार गरे ।
‘पटक–पटक रिक्वेस्ट गरेर वैदेशिक साहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्राप्त साहायताबारे समाज कल्याण परिषद पनि जानकार हुन्छ । उहाँहरुका प्रतिनिधि हाम्रो केन्द्रीय सदस्यकै हैसियतमा छलफलहरुमा सहभागि हुने हैसियत राख्नुहुन्छ । सरकारसँग स्वीकृति लिने कुरा हुने गरेको छैन’ थापाले भनेका छन् ।
उनले रेडक्रस कानून र नियमनकारी सरकारी निकाय चाहिएको बताए । ‘नियमनकारी सरकारी निकाय वा मन्त्रालय चाहियो । अहिले कुन हो भन्ने यकिन छैन’ थापाले भने, ‘रेडक्रस कानुनको पनि आवश्यकता महसुस भएको छ । रेडक्रस कानुन भयो भने धेरै अलमल हट्छ । हामीले गृहमन्त्रालय समक्ष रेडक्रस कानुनको माग समेत राखेका छौं’ उनले भने ।
समिति सभापति पालले पनि रेडक्रस मात्रै नभएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताएकी छन् । रेडक्रस प्रमुख थापाले भूकम्पका बेला आएको वैदेशिक सहायतामा अनियमितता नभएको जिकिर गरे ।
भुकम्पका बेला ८ अर्व ९३ करोड, ६ लाख ६२ हजार ४२९ रुपैंया बैदेशिक सहायताका लागि प्रतिवद्धता आएको र ७ अर्ब ९० करोड, ९१ लाख २२ हजार ४८ रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए ।
प्राप्त रकममध्ये ९८ प्रतिशत खर्च भएको समिति बैठकमा बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिले पनि अध्ययन गर्दै
रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अध्ययन गर्दैछ । रेडक्रसविरुद्ध परेको उजुरीबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीलाई बोलाउने समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
उजुरीकर्ताले रेडक्रसको वर्तमान नेतृत्वलाई तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्न माग गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा पनि उजुरी दिएका थिए ।
