Comments Add Comment

गुप्तचर सेवामा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण

महिला आरक्षणमा समावेशी

६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) सेवामा खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइने भएको छ ।

गुप्तचरसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक (विशेष सेवा विधेयक) मा विपन्न खसआर्यलाई आरक्षण दिने व्यवस्था थिएन । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण हुने गरी प्रस्तावित विधेयक संशोधन गरेको हो ।

खसआर्यलाई आरक्षण दिने व्यवस्थालाई समेत समेटेर समितिले विशेष सेवा विधेयक पास गरेर बिहीबार नै राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले खसआर्यलाई २८ प्रतिशत आरक्षण दिन माग गर्दै विधेयकमा संशोधन हालेका थिए ।

महिला आरक्षणमा समावेशिता

विधायन व्यवस्थापन समितिले महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाइदिएको छ । हालसम्म कुनै पनि सेवामा महिला आरक्षण समावेशी छैन् ।

महिला आरक्षणमा खसआर्य मात्रै आइरहेको भन्दै यसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै समितिले गुप्तचर सेवामा पदपूर्ति गर्दा महिला आरक्षणभित्र समावेशिता कायम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुला ५५ प्रतिशत र आरक्षण ४५ प्रतिशत रहनेछ । आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याइनेछ ।

महिला महिलाबीच प्रतिस्प्रधा हुने गरी छुट्याइएको ३३ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः आरक्षण छुट्याइन्छ । यसमा दलितका लागि १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, खसआर्यलाई ३० प्रतिशत, मधेशीलाई १७ प्रतिशत, थारुलाई ५ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ ।

महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउने गरी भएको समावेशिता सम्बन्धी यो पहिलो औपचारिक दस्तावेज हो । यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाले समेत स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा समेत सांसदहरुले महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

मधेशी र जनजातिको घट्यो, दलित र थारुको बढ्यो

महिलाका लागि ३३ प्रतिशत छुट्याएपछि बाँकी रहने ६७ प्रतिशतमा पनि आरक्षण रहनेछ । यो आरक्षण आरक्षणभित्रका समुदाय वर्ग वा क्षेत्रका नागरिकका लागि खुला हुन्छ अर्थात, महिला पुरुष दुवैले प्रतिस्प्रधा गर्न पाउँछन् ।

प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशतमा केही थपघट गरिएको छ । जसमा मधेशी र आदिवासी जनजातिको केही घटेको छ भने, दलित र थारुको केही बढेको छ ।

दलितका लागि १७ प्रतिशत आरक्षण दिइनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा दलितका लागि १३ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । अर्थात, दलितको ४ प्रतिशत बढेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा थारुलाई ५ प्रतिशत दिने उल्लेख थियो २ प्रतिशत बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत दिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई घटाएर २४ मा झारिएको छ । मधेशीलाई २४ प्रतिशत दिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २२ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, मुस्लिमलाई ४ प्रतिशत दिने प्रस्तावित व्ववस्था बदलेर ३ प्रतिशत दिने विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।

पिछडिएका क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत आरक्षण दिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई भने जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस गुप्तचरका कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याइँदै

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment