१३ चैत, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ ।
सामान्य अवस्था छँदा यतिबेलासम्म आधाउधि काम पूरा भइसक्नुपर्नेमा लगभग शून्य अवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विगतका वर्षमा मध्यचैत सम्म आइपुग्दा बजेट निर्माणको कामले निकै गति लिइसकेको हुन्थ्यो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सुत्र अर्थ मन्त्रालयमा गइसक्थ्यो । मन्त्रालयहरुले आफूल पाएको सिलिङबाट बजेटको खाका योजना आयोगमा पठाइसक्थे । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुमानित स्रोतका आधारमा तल्ला सरकारहरुले समेत बजेटको तयारी शुरु गरिसक्थे ।
तर, अहिले सिंगै देश लकडाउन छ । अधिकांस सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय बन्द छन् । यसले संविधानमा तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सामान्य खाका पनि बनाएको छैन ।
‘हाम्रो प्राथमिकता अहिले कोरोनाको नेपालमा फैलावट रोक्ने र संक्रमितको छिटो उपचार नै हो,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, ‘बजेट निर्माण र यससँग सम्बन्धित प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं ।’
योजना आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचनालाई आधार मानेर मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाएको थियो । त्यो बजेट सामान्य अवस्थाकै बमोजिम थियो ।
चालु आवमा १५ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले आगामी आव २०७७/७८ झण्डै १७ खर्ब हाराहारी पुर्याउने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यसले चालु आवको बजेटमा तोकिएका धेरैजसो लक्ष्य अधुरै रहने भएका छन् । साथै आगामी आवको बजेटमा पनि चाप पर्ने छ ।
आगामी आवको बजेट नै कस्तो हुने छ भन्ने अन्यौल रहेको सहसचिव खत्री बताउँछन् । ‘विगतको अनुमानका भरमा बजेट बन्न नसक्ने भयो । तर, यो अवस्था कतिसम्म जान्छ, भन्न सकिदैन । त्यसकारण बजेट निर्माण नै अन्यौलमा छ ।’
अर्थमन्त्रीको सक्रियता कारोना रोकथाममा
विगतमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको सक्रियता चैतपछि करीव–करीव बजेटमा केन्द्रित हुने गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने अर्थमन्त्रीको व्यस्तता पूर्णतया कोरोना रोकथाममा केन्द्रित भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । साथै उनी कोरोनाको रोकथामका लागि सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पनि छन् । उनले हरेक दिनजसो समितिको वैठकमा सहभागी हुनुपर्छ । जसले गर्दा आगामी आवको बजेट निर्माणमा उनले ध्यान दिन पाएका छैनन् ।
नीति तथा कार्यक्रमकै काम अधुरो
सरकारले आगामी आवमा लिने नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाउने समय पनि यही हो । फागुनसम्मका तथ्यांक समेटेर तयार पारिने आर्थिक सर्वेक्षणको काम समेत अहिले संगसंगै लैजानु पर्छ । तर, कोरोनाका कारण यी दस्तावेजहरुमा समेत ध्यान दिन नसकिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यसमाथि उच्चपदस्थ र निर्णायक पदमा आसिनबाहेक सरकारी कर्मचारी बिदामा छन् । यसले गर्दासमेत सबै निकायले समानान्तर रुपमा गर्ने बजेट निर्माणको काम प्रभावित भएको हो ।
राजस्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
यसैबीच, राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व सम्बन्धी सुझाव आह्वान गरेको छ । राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशूल्कः, गैरकर तथा राजस्व चुवाहट नियन्त्रणका विषयमा परामर्श समितिले सरोकारवालाबाट सुझाव माग गरेको हो । यस्तो सुझाव १५ वैशाखसम्म दिन सकिने छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजस्वबारे कस्तो नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा समितिले काम गर्छ । यस वर्ष बोर्ड गठन समयमै हुन नसकेपछि सरकारले राजस्व परामर्श समितिबाटै यो काम गर्न लागेको हो । राजस्वबारे सरोकारवाला संघसंस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजिवीले सुझाव दिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
