२१ चैत, काठमाडौं । बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको चर्चा बाहिरिएसँगै सरकारीे कदमको आलोचना हुन थालेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाकै नेताले पनि सरकारी कदमको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा सेनालाई प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।

सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सेनामार्फत अत्यावश्यकीय मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरिरहेका बेला थापाले यस्तो कार्यमा सेना प्रयोग गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।

सेनाको कार्यक्षेत्रबाहिरको काममा सेना स्वयंले पनि रुचि देखाउन नहुने थापाको मत छ ।

सार्वजनिक खरीद विक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुंदैन। सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्विकार गर्नु हुँदैन। त्यसले सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ। मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं https://t.co/8wobv5SuDA

— Kamal Thapa (@KTnepal) April 3, 2020

‘सार्वजनिक खरिद बिक्रीको काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सेनाले पनि त्यस्तो जिम्मा स्वीकार्नु हुँदैन,’ थापाले टि्वटरमा लेखेका छन् ।

सरकार असक्षम प्रमाणित हुने तर्क

खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने कार्यले सरकार असक्षम प्रमाणित हुने थापाको तर्क छ । थापाले अगाडि लेखेका छन्, ‘सरकारको नियमित कार्य क्षमतामा ह्रास आएको र असक्षम भएको प्रमाणित गर्दछ । मलाई लाग्दैन हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं ।’

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । हतियार र गोलीले भाइरस नमर्ने भट्टराईको टिप्पणी छ ।

अन्य आपूर्ति तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित निकायलाई पन्छाएर सरकारले नेपाली सेनालाई अघि सारेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

नेकपा नेता विष्णु रिजाल पनि असन्तुष्ट

नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको यो कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने-दिने दुबैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणााली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।

— Bishnu Rijal (@bishnurijal1) April 3, 2020

नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका रिजालले लेखेका छन्, ‘हुरीबतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको कामै होइन ।’

रिजाल थप लेख्छन्, ‘सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ ।’

मन्त्रीलाई थाहै नदिई सेनालाई जिम्मा

गत आइतबारको क्याबिनेट बैठकले मेडिकल सामग्रीहरुको खरिद स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संयोजनमा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजीद्वारा गर्ने निर्णय गरेको सूचना बाहिर आएपछि यसबारे बहालवाला मन्त्रीहरुले नै आश्चार्य प्रकट गरेका छन् । क्याबिनेटमा यसबारे कुनै निर्णय नभएको तर बैठकपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले बुँदा थप गरेको केही मन्त्रीले गुनासो गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मन्त्रीलाई थाहै नदिई क्याबिनेटको निर्णयमा कीर्ते !

आइतबारको क्याबिनेटबाटै सेनालाई दिने निर्णय भइसकेको भनिए पनि बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयं जीटूजीको प्रयास पहिल्यै सफल नभएको जिकिर गरिरहेका थिए ।

जननिर्वाचित संस्था असफल भएपछि सेना ?

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मिडियालाई दिएको जानकारी अनुसार गत जनवरीदेखि नै सरकारले मेडिकल सामग्रीहरु खरीद गर्ने प्रयास गरिरहेको हो । तर, सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस कोरोना प्रतिकार्य बैठक रेञ्जर गणमा

सरकारले छिमेकी भारत र चीनलाई अनुरोध गरिए पनि उनीहरु नै समस्यामा परेकाले जीटुजीबाट किन्न नसकिएको विहीबार अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे।

स्वाथ्य विभागको पहलबाट मात्रै सामान किन्न नसकिएपछि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा सबैले परारष्ट्र मन्त्रालयको मुख ताकेका थिए । परराष्ट्रले पत्राचार भइरहेको छ, प्रयास भइरहेको छ, भन्दै टारेपछि चैत ११ गते ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले स्वास्थ्य विभागलाई तुरुन्त ठेकेदारहरुलाई बोलाएर ४ दिनभित्र सामान किन्न निर्देशन दियो ।
र, त्यही निर्देशनअनुसार भएको सम्झौतालाई वीचैमा खारेज गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा खरीदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ ।

यसैवीच,  जननिर्वाचित शक्तिशाली ओली सरकारले दुई महिनासम्म जमर्को गर्दा पनि मेडिकल सामग्रीहरु खरीद गर्न नसकिरहेका बेला चौधरी फाउन्डेसनले भने शुक्रबार बिहानै बाइडबडी जहाज चार्टर्ड गरेर चीनदेखि मेडिकल सामग्रीहरु भित्र्याएको छ । यी सामग्री नर्भिक अस्पताल लगायत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि ल्याइएको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस चौधरी फाउन्डेसनले ल्यायो चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री